प्रधानमन्त्री जोन्सनको ब्रेक्जिट सपना सङ्कटको भूमरीमा

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
जील ललेस र डानिका किर्का
लन्डन, 

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अघि सारेको ब्रेक्जिटसम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई बेलायती संसदले अस्वीकृत गरेको छ । बेलायती संसद हाउस अफ कमन्समा दुई दिनभित्र भएका तीनवटा मतदान प्रधानमन्त्री जोन्सनको विपक्षमा गएका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले बुधबार आगामी अक्टोबर १५ मा आमनिर्वाचन गर्नेगरी प्रस्ताव गरेका थिए, तर संसदले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । युरोपेली संघबाट आगामी अक्टोबर ३१ मा बेलायतको बहिर्गमन हुनेगरी समयसीमा तोकिएको छ ।

युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बिना सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको अर्को प्रस्ताव पनि संसदले अस्वीकृत गरेको थियो । यद्यपी प्रधानमन्त्री जोन्सनले फेरि पनि संसदमा निर्वाचनका लागि पुनः प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

संसदमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएका कारण हतास देखिएका प्रधानमन्त्री जोन्सनले विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिन जनताको बीचमा जान डराएको आरोप लगाए। “मेरो निष्कर्ष के हो भने अहिले चुनाव भए विपक्षीहरु विजयी हुने सम्भावना बिल्कुलै छैन । मेरो विचारमा बहुसंख्यक जनता अझै ब्रेक्जिटकै पक्षमा छन् ।”

ब्रेक्जिटको गतिरोध अन्त्य गर्ने दृढ विश्वासका साथ छ हप्ताअघि प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री जोन्सन अहिले संसदमा सहमति नजुट्दा संकटको घेराभित्र परेका छन्।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले आगामी अक्टोबर ३१ को मितिभित्रै युरोपेली संघ छाड्नै पर्ने पटकपटक बताउनुभएको छ । उहाँ सम्झौता सहित वा बिना सम्झौता बहिर्गमनको पक्षमा छन् । तर जोन्सनकै कन्जरभेटिभ पार्टीका समेत धेरै सांसदहरु प्रधानमन्त्री जोन्सनको कठोर निर्णयको पक्षमा छैनन् । हाउस अफ कमन्सले बुधबार बिना सम्झौता ब्रेक्जिटमा जाने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई आफ्नै दलका सांसद समेत लागेर अस्वीकृत गरेको थियो ।

जोन्सनले इतिहासमै जनताले दिएको अभिमतलाई विपक्षीहरुले निरन्तर अवमूल्यन गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । सन् २०१६ मा भएको जनमतसंग्रहमा ब्रेक्जिटको पक्षमा झिनो बहुमत प्राप्त भएको थियो ।

जोखिमपूर्ण तर समाधानको एउटा उपाय चुनाव हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री जोन्सन देखिनुभएको छ । चुनावले संसदको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन ल्याउने र ब्रेक्जिट विरोधी सांसदहरु पराजित हुने प्रधानमन्त्री जोन्सनको विश्वास छ । तर मतसर्वेक्षणहरुले कथं चुनाव भइहाले जोन्सनको कन्जरभेटिभ पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीप्रति निकै अविश्वास देखाएका विपक्षी पार्टीहरु नयाँ चुनावको प्रस्ताव स्वीकार्न तयार छैनन् ।

“प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित होस्, महारानीबाट लालमोहर लागोस् र त्यसपछि चुनाव होस् न त,” कोर्बिनले प्रधानमन्त्रीलाई व्यङ्ग्यमिश्रित भावमा भने ।

चुनावको घोषणाका लागि ६५० सदस्यीय हाउस अफ कमन्समा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ । अर्थात् ४३४ मत आवश्यक हुन्छ, तर संसदमा भएको मतदानमा चुनावको पक्षमा केबल २९८ मत परेको थियो भने ५६ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । बाँकी सांसदहरु अनुपस्थित थिए ।

अर्कोतर्फ हाउस अफ कमन्सले बिना सम्झौताको ब्रेक्जिट रोक्नेतर्फ पनि ३२७–२९९ ले समर्थन जनाएको थियो । यो प्रस्ताव माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डसमा पठाइएको छ । त्यहाँ पनि यो विधेयकको भविष्य अनिश्चित छ । अर्को साताबाट संसदलाई केही हप्ताका लागि निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ ।

“हामीसँग समय अति कम छ,” लेबर पार्टीका सांसद हिलारी बेनले विपक्षी विधेयक प्रस्तुत गर्दै संसदमा भने । “यो विधेयकको उद्देश्य ज्यादै साधारण छः कुनै सम्झौता बेगर अक्टोबर ३१ मा युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन हुनु हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु ।”

यो विधेयकले ब्रेक्जिटको समयसीमा आगामी जनवरी ३१, २०२० सम्म ढिलाई गर्न युरोपेली संघसँग अनुरोध गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिने छ । सांसदहरुले यो विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न चाहेका छन् । तर नियमित प्रक्रियामा गएमा यसका लागि केही महिना नै लाग्नेछ । जबकी प्रधानमन्त्री जोन्सनले अर्को सातादेखि आगामी अक्टोबर १४ सम्म संसदीय कार्यवाही नै निलम्बन गर्ने योजना अघि सार्नु भएको छ ।

युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन गराएरै छाड्ने अठोटका साथ जोन्सन गत जुलाईमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । ब्रेक्जिटका कारण बेलायतको राजनीति संकटको भूमरीमा परेको छ ।
अधिकांश अर्थशास्त्रीहरुको भनाईमा बिना सम्झौताको ब्रेक्जिटले बेलायतमा गम्भीर आर्थिक विश्रृङ्खलता निम्तिने र बेलायत आर्थिक मन्दीमा डुब्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसदमा बोल्दै युरोपेली संघका नेताहरुसँग ब्रेक्जिटका बारेमा विचार विमर्श भइरहेको दाबी गरेका छन् । तर संघका नेताहरुले भने बेलायतले कुनै आधिकारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेको दाबी गरेका छन् । युरोपेली आयोगकी प्रवक्ता मिना एन्ड्रीभाले लन्डनले कुनै नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेको स्पष्ट गरे ।

सन् २०१६ को जनमतसंग्रहका समयमा युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिनु पर्ने पक्षको प्रचारको नेतृत्व गर्नुभएका जोन्सनले बेलायतलाई बहिर्गमन गराएर छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । युरोपेली संघसँग कुनै सम्झौता गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आउनुभएकी पूर्व प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले राजीनामा दिएसँगै जोन्सनले बेलायतको प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

तर अहिले घटनाक्रम उनको नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुगेको छ । उनले संसदमा बहुमत समेत गुमाउनु भएको छ र चुनाव पनि गराउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । “यो राम्रो शुरुआत होइन, बोरिस,” मतदानपछि एक अपरिचित सांसदले चिच्याएका थिए । (रासस-एपी)