बालविवाह अपराध

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
विराटनगर,

बालविवाहलाई सामाजिक अपराध मानिए पनि अझैसम्म समाजमा यो कुप्रथा विद्यमान छ । बालविवाह गर्ने र गराउने दुवैलाई कानूनबमोजिम तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानाका साथै त्यस्ता विवाह बदर गरिने भए पनि लुकिछिपी यस्ता विवाह हुने गरेको पाइन्छ ।

समाजमा बालविवाह बढ्दै गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रहरी निरीक्षक जमुना बस्नेत स्वीकार छिन्। सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति, अशिक्षा, गरीबी, दाइजो प्रथा, सामाजिक कुरीति र परम्परागत कारणले पनि बालविवाह हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उमेर नपुगी प्रेम विवाह गर्ने जोडीमा यस्ता विवाहले भोलिका दिन आइपर्ने समस्याबारे जानकारी नहुँदा पनि यो क्रम नरोकिएको निरीक्षक बस्नेत बताउछिन्। भारतीय सीमा नजीक भएका कारण सीमापारि गएर विवाह गर्ने र पछि फर्किने गरेको पाइएको छ । पछिलो केही वर्षयता १७÷१८ वर्षका किशोरकिशोरीहरू भागेर प्रेमविवाह गर्नेे र पछि केटी पक्षले बलात्कार वा जबर्जस्ती करणी वा शरीर बन्धक बनाएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको उनि उल्लेख गर्छिन । परिवारका सदस्यमा चेतनाको कमीले छोरीलाई बोझ सम्झने र केटा राम्रो परिवारको छ भन्ने लोभमा परेर बालविवाह हुने गरेको पनि पाइएको छ ।

बालविवाहका कारण महिला हिंसामा पर्ने, स्वास्थ्यमा समस्या हुने, मानसिक असर पनि पर्नाका साथै पछि सम्बन्ध विच्छेदका घटना पनि हुने गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा तीन बालक र १८ बालिका, २०७३÷७४ मा तीन बालक र ३५ बालिका, २०७४÷७५ मा चार बालक र १७ बालिका तथा २०७५÷७६ मा पाँच बालक र ४० बालिकाको विवाह भएको थियो ।

प्रदेश नं १ सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक महाशाखा प्रमुख दुर्गा भण्डारी (बराल)का अनुसर सन् २०२५ सम्ममा प्रदेश नं १ लाई बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने योजना रहेको र सबैको साथ र सहयोग रहेमा यसले सफलता पाउने बताउनुहुन्छ । ‘सानै छु बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने नाराका साथ पहिलो प्रदेशस्तरीय बालिका सम्मेलनपश्चात् सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने योजनाका साथ प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ ।