शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक स्वीकृत

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
काठमाडौं,

‘‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले शिक्षा र संस्कृतिमाथि आक्रमण भइरहेको बताउँदै संरचनागत रुपमा कसरी जाने भन्नेमा खुला छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विचार राखे । सांसद पुष्पा भुसालले शिक्षा निःशुल्क मात्र नभई अनिवार्य पनि गराउनुपर्ने बताईन। पूर्ण साक्षरबाट पूर्ण शिक्षित बनाउनेतर्फ विधेयक केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । साङ्केतिक भाषालाई पनि शिक्षामा अनिवार्य एवं निःशुल्क गराउने र शिक्षाको नीति निर्धारण गर्ने ठाउँमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि सांसद भुसालको थियो ।

सांसद गगनकुमार थापाले गत वर्ष ६२ हजार विद्यार्थी शिक्षा लिन विदेश गएको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । “विगतका गल्तीलाई सच्याउनुपर्नेमा पुनःदोहो¥याइएको छ, विश्वविद्यालयमा सही पात्र ल्याइनुपर्छ, विगतका सबै सरकारले गल्ती गरेकाले यस वर्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीति र भागबण्ड नगरियोस्”, उनले भने । सांसद तेजुलाल चौधरीले बौद्धदर्शन पढाउन खोलिएको विश्वविद्यालयले इञ्जिनीयरिङसमेत पढाउन थालेकाले शिक्षासम्बन्धी छाता कानून निर्माण गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद शेरबहादुर तामाङले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने माग गर्दै माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनिएपछि निजी विद्यालयलाई अनुमति दिइनु कानूनविपरीत हुने बताए । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न पनि सांसद तामाङले माग गरे । सांसद प्रेम सुवालले विश्वविद्यालयका उपकुलपति शासकका रुपमा पठाउने परिपाटी अन्त्य गरी प्राध्यापकलाई नै जिम्मेवारी दिन माग गरे ।

सांसद रेखाकुमारीले सबै वर्गका नागरिकले अध्ययन गर्न सक्ने गरी शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाइनुपर्नेमा जोड दिईन। सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिँदैै शिक्षामन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा अथवा शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन पनि ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सङ्क्रमणकालमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त गर्दा गल्ती भएकामा सबै दल सहमत भएकाले सच्याउने उनको प्रतिबद्धता थियो ।