नागरिकता विधयेकमा सरकारको हचपच

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक,
काठमाडौं,

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था सहित नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ । प्रतिवेदनमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरे विदेशी ज्वाइँलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कानुन र गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको धारणा, विधेयकमा सहमति भएका दफाहरु समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि शुक्रबार समितिमा छलफल समेत भएको थियो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शुक्रबार नै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले थप छलफलका लागि एक दिनको समय मागेपछि बैठक शनिबार बिहान आठ बजे बस्नेगरी टुंगियो ।

समितिमा रहेका सदस्यहरुले प्रतिवेदन अध्ययन र सोबारे आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफलका लागि एक दिनको समय मागेका थिए । समिति सभापति श्रेष्ठले समितिमा टुंग्याइएको विषय नै प्रतिवेदनमा भएको भन्दै थप छलफल आवश्यक नभएको भन्दै छलफल नलम्ब्याउन आग्रह गरेकी थिइन् भने सांसदहरुले एक दिनको समय दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री राम वहादुर थापाले सरकारको प्रस्ताव यही भएको तर, समितिले गरेको निर्णयमा सरकार बाधक नबन्ने बताएका थिए । प्रतिवेदनमा आएको प्रस्ताव पारित भएमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सुरुमा वैवाहिक परिचयपत्र पाउनेछिन् । सात वर्षसम्म सोही परिचयपत्रका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ । उक्त बिधेयक संसदको चालू अधिवेशनमा नै पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन यही असोज दुई गते सकिँदैछ ।