यदि लोकतन्त्र खतरा छ भने परिवर्तनकारी शक्तिहरुकै कारणले खतरामा छ

यो भाते पूँजीवाद अर्थात दलाल पूँजीवादले लोकतन्त्रमा पनि पार्टीहरुभित्र आम कार्यकर्ता र नागरिकको सार्वभौमसत्तालाई नै हाइज्याक गरिदिन्छ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
घनश्याम भुसाल
काठमाडौं,

सबैभन्दा पहिले म बी.पी. कोइरालाप्रति श्रृद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। बी.पी.लाई धेरै हिसाबले हेर्न सकिन्छ।

आज लोकतन्त्रमाथिको चुनौतीका कुरा गर्दा बी.पी. प्रधानमन्त्री भइसकेपछिका भाषणहरु हेर्यौँ भने सामन्तवाद र जमिन्दारहरुको राज जुन सामाजिक, राजनीतिक कुनै पनि हिसाबले बर्चश्व थियो त्यसबाट मुलुकलाई अगाडि निकाल्न चाहनु हुन्थ्यो।

तर, उहाँको पार्टी जमिन्दारहरुबाट यसरी घेरिएको थियो कि, हाम्रो पुराणको हात्ती दलदलमा गाढिएको जस्तै उहाँ र उहाँको पार्टीको खुट्टा गढेका थिए। त्यो छटपटी उहाँ देखिन्छ।

एक हिसाबले भन्दा लोकतन्त्रका सम्बन्धमा त्यतिबेलाको समाज, ग्राउण्ड र उहाँको पार्टी जुन उदार लोकतान्त्रिक समाजवादी दिशामा जान तयार थियो कि थिएन? किन बी.पी. असफल हुनु भयो? महेन्द्रले असफल गराए अथवा अरु कसैले? महेन्द्रले तारिदिएर अथवा उनले सपोर्ट गरेर बी.पी. सफल हुने हो भन्ने मान्यताबाट बी.पी.को अध्ययन गरियो भने त्यो गलत हुन्छ।

म यो कुरा दोहोर्याएर, तेहेर्याएर भन्दैछु, स्वयं बी.पी.को पार्टी कस्तो थियो? त्यहि कुरा आज हामीले हाम्रा पार्टीहरु कहाँ छन् भन्ने कुरा नबुझ्ने हो भने लोकतन्त्रमाथि खतरा पर्छ है भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा गाँस्न मात्रै चाहेको हुँ।

म फेरि पनि बी.पी. जो उदार लोकतान्त्रिक समाजवादी कति हो कति होइन त्यसमा बहस हुन सक्ला। तर, उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई समानतापूर्ण आर्थिक नीतिले मात्रै टेको दिन सक्छ भन्ने कुरा चाँही निर्विवाद छ।

लोकतन्त्रमाथिको चुनौतीको विषयलाई धेरै हिसाबले हेर्न सकिन्छ। एउटै व्यक्तिले पनि धेरै हिसाबले हेर्न सक्छ र वैचारिक हिसाबले पनि विभिन्न ठाउँमा रहेका विभिन्न मान्छेहरुले पनि विभिन्न ढंगले विश्लेषण गर्न सक्छन्।

कन्चन झाले आफ्नै हिसाबले, उद्धव प्याकुरेलजीले आफ्नै हिसाबले कुरा राखेजस्तै मैले आफ्ना हिसाबले हेर्दा यद्यपि लामो हिसाबले छलफल गर्दा विभिन्न हिसाबले हेर्न सकिएला तर, समयको हिसाबले सक्षिप्त कुरा राख्छु।

यसको बौद्धिक तार्किक बहस धेरै हुन सक्छ। तर, व्यवहारमा क्रान्तिकारी व्यवहार हाम्रो माक्र्सले भनेको दार्शनिक धारणाका आधारमा हेर्दा प्रश्न उठ्छ कि क्रान्ति कसरी बाँच्छ? यसमा मेरो निश्कर्ष छः क्रान्तिका शक्तिहरुको हालत जे हुन्छ क्रान्तिको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ।
फ्रेन्च रेभ्युलुसन, रसियन रेभ्युलुसन र अरु रेभ्युलेसनरी परिवर्तनहरुदेखि सात सालको परिवर्तन हेर्दा हुन्छ। हामीकहाँ सात सालमा भएको क्रान्ति वस्तुतः कांग्रेस र राजाबीचको एलाइन्समा भएको थियो। क्रान्ति सकिएपछि त्यी शक्तिहरु पनि सिथिल भएपछि क्रान्ति पनि ओरालो लाग्यो।

२०४६ सालमा तत्कालिन वाममोर्चा र कांग्रेसले एउटै झण्डा बोकेर हिँड्यौँ। त्यो आन्दोलन लगत्तै ०४७ सालको तत्कालिन नेता गिरिजाबाबु पश्चिमतिरको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका माओवादीहरुले आक्रमणको प्रयास गरे। राजधानी फर्किएपछि उहाँले माले, मसाले, मण्डले एउटै हुन् भनिदिनु भयो।

त्यतिबेला म अनेरास्ववियुमा महासचिव थिए। त्यसअघिसम्म हाम्रो नेविसंघसँग असाध्यै राम्रो मित्रता थियो। म अनेरास्ववियुको महासचिव भएर पनि नेवि संघको महामहन्त्री होइन भन्न मलाई मन लाग्दैनथ्यो। हामीबीचमा त्यसखालको हार्दिक सम्बन्ध थियो।

तर, गिरिजाबाबुले त्यो भाषण गरेकै दिन कम्तिमा आठ, नौ वटा क्याम्पसमा अखिल र नेवि संघीबीच झडप भयो। त्यसपछिको घटनाबारे म भन्दिन। हामी एक आपसमा मिल्न र एक ठाउँमा उभिन सकेनौँ।

त्यसपछि माओवादीले कहिले ठाउँ पाए भन्दा त्यसपछाडि ठाउँ पाए भने अरुले किन र कसरी ठाउँ पाए यसतर्फ नजाउँ। म अहिले पनि त्यतिबेला लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लाडेको कारणले होला ०४७ सालको प्रजातन्त्र प्रतिक्रियावादी र कामै नलाग्ने थियो भन्ने कुरामा सहमत छैन। हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा त्यो आन्दोलन सामन्तवादलाई एक प्रकारले विच्छेद गराउन सफल भयो। संविधानका तीन, चारवटा धारामा मात्रै सामन्तवाद देखिने खालको थियो होइन भने प्रत्यक्ष उदार लोकतान्त्रिक संविधान थियो।
तर, त्यसले आफैभित्रको प्रगतिशीलतालाई देख्न र पूरा गर्न सकेन। राजाको स्वार्थ त्यहिँ थियो उसलाई लडाउनु पर्ने भयो, भारतको स्वार्थ पनि थियो भने देशभित्रका उग्रवादी शक्तिको स्वार्थ पनि थियाे जसले गर्दा त्यो संविधान पनि अकालमै मर्यो।

यसो भन्दैगर्दा यसलाई अलिकति नकारात्मक रुपमा लिन सकिने कुरा के हो भने जतिखेर राजा थिए त्यो समेत भएको संविधान कसरी प्रगतिशील थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।

राजतन्त्र, त्यतिखेरको कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा सुरुदेखि नै अडिएको भए आजभन्दा धेरै अगाडि अझबढि शान्तिपूर्ण ढंगले रगत नै नबगिकन राजतन्त्रको विदाई हुन सक्थ्यो होला। किन भने त्यसमा रहेका विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका कारणदेखि राजतन्त्र लोकतन्त्रसँग सँगै जानै सक्दैनथ्यो। तर, त्यो नहुँदा ४७ सालको संविधन आफैमा अकालमा मर्यो।

अब यो संविधान के हुन्छ त? भन्ने प्रश्नको जवाफमा पनि यो संविधान जसको हो? जसले ल्याएका हुन् उनीहरुको हालत जे हुन्छ, यो संविधानको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ।

संक्षिप्तमा भन्दा आज हामी सत्तामा छौँ र हाम्रा अहंकारहरुले यो संविधानमाथिको हाम्रो दायित्व पूरा गर्ने कुराबाट हामी तलमाथि भयौँ भने त्यो क्रान्तिकाविरुद्धको तलमाथि हुनेछ। अर्को कोही पक्ष अथवा कांग्रेसले संविधान ल्याएको हुँ भन्छ र यसको जिम्मेवारीबाट तलमाथि हुन्छ भने क्रान्तिकाप्रति उसको इमान्दारिता तलमाथि हुन्छ।

यो किन यस्तो भयो? भन्ने प्रश्नको जवाफमा कुरा नचपाइकन र नलुकाइकन भन्ने गरेको छु कि राजासँग हामीले सापट लिएको राजनीतिक चरित्र नै दलाल पूँजीवादी चरित्र हो। किन भने अन्तिम अन्तिमतिर घटनाको हिसाबले राजेश्वर देवकोटाजीले भन्नु भएको थियोः जब राजा महेन्द्र रेजा पहलवीको निमन्त्रणमा तेहरान भ्रमण गरी फर्किए, त्यसपछि उनले त्यहाँ गएर देखे कि राजा कस्तो हुनु पर्छ भनेर। त्यसपछि उनी क्रमशः राज्यको दोहनमा लागे र पञ्चायतमा भ्रष्टाचारले प्रवेश पायो। अरु हिसाबले हेर्दा दरबारका मान्छेहरु, तिनका कामकारबाही, सुख सयलप्रतिको मोह त्यसका लागि राज्यकोषको दोहन हुन थाल्यो जुन करिब करिब दलाल पूँजीवादको भासमा गइसकेको थियो।

दलाल पूँजीवादको अर्थ एक लाइनमा भन्दा आफूले नकमाउने तर, रोजीरोजी मिठो मसिनै खानु पर्ने। जसलाई कुनै बेला प्रदिप गिरिले भाते पूँजीवादको संज्ञा दिनु भएको थियो। जो काम गर्दैन, भात मात्रै खाइरहन्छ।

यो कुरा आज गालि गर्ने सवालमा मात्र होइन कि यो भाते पूँजीवाद अर्थात दलाल पूँजीवादले लोकतन्त्रमा पनि पार्टीहरुभित्र आम कार्यकर्ताको सार्वभौमसत्ताको हाइज्याक गर्छ र नागरिकको सार्वभौमसत्तालाई नै हाइज्याक गरिदिन्छ।

जसले गर्दा परिवर्तनकारी शक्तिहरु जुन मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनु पर्ने हो त्यसमा संसदभित्र र बाहिर झगडा गर्छन् र जुन मुद्दामा उनीहरु झगडा गर्नु पर्ने हो त्यसमा राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गर्छन्।

म फेरि पनि भन्छु, राजा, दरबार त्यसभित्रका अर्न्तविरोध, निहित र विकृत स्वार्थहरुबाट हामीले आफूलाई पूर्णरुपले विच्छेद गर्न सकेनौँ।

यसका उदाहरणमा आज ५० करोडभन्दा तलको विषयमा नहोला तर, त्यो भन्दामाथिको कुनै पनि घोटाला यो वा त्यो हिसाबले सामान्यतय माथिका सबै नेताहरुको मिलोमतोमा हुँदैन भन्ने कुरामा म पूर्वानुमान गर्न सक्दिन। अनि यो सबै बाँकी राख्ने, यस्ता कुरामा कसैले प्रश्न नगर्ने र अनि हामी कम्युनिष्टहरुले सरकारका यस्ता कुरा थाती राखेर अथवा नजरअन्दाज गरेर जनजागरण गर्ने। दलाल पूँजीवादकाबारेमा एउटा प्रश्न पनि नगरेर कांग्रेसले दुई दुई वटा जनजागरण अभियान चलाउने। यसबाट गुमाउने को भन्दा क्रान्तिकारीहरुले आफूले गरेर ल्याएको क्रान्तिको उपलब्धिसँगै मुलुकले पनि यसबाट हुन सक्ने अवसर गुमाउँछ।

यहि हालत रहेमा प्रमुख पार्टीदेखि साना पार्टीसम्ममा पनि चुनावमा टिकट कसले पाइरहेको छ? अहिलेसम्म केही लाजकाजले बाँकी होलान् यत्तिकै अवस्थामा अर्को चुनाव र त्यसपछिको चुनावपछि कठालोमा समातेर न्यायिक अदालतमा खडा गर्नु पर्ने भयंकर अपराधको आरोप लगाउँन मिल्ने मानिसहरु नै संसदमा हुनेछन्। हाम्रो प्रक्रिया यो हो।

अनि त्यस्ता व्यक्तिले नै चुनाव जित्ने र कानून बनाउँने ठाउँमा जान्छन् र आफ्नो स्वार्थ र हितमा काम गर्छन्। म उहिल्यै ०५३ सालमा सांसद भएको थिएँ। त्यतिखेर एउटा प्रश्न उठेको थिया,े गिरिजाबाबुको निर्वाचन क्षेत्रमा परेको सडकको बजेट पूर्वका मोटर नपुगेका ८ वटा जिल्लाको भन्दा १२ वटा आयोजना बढि थियो। यसले विकासमा किन असमान हुन्छ? राज्य राज्यजस्तो र सरकार सरकारजस्तो हुँदैन? किन नहुनु पर्ने निर्णयहरु फटाफट हुन्छन् र हुनु पर्ने निर्णयहरु हुँदैनन्? किन कि त्यसको निर्णायक स्थानमा त्यहि संस्कारको बाहुल्यता छ।
फेरि पनि लोकमानसिंह कार्कीको सम्झना हुन्छ। उनी कसरी अख्तियारमा आए भन्ने कुरामा अलि नजिकबाट हेरेको मानिस हुँ म। तत्कालिन राष्ट्रपतिले यसबारे कुनै समयमा लेख्नु होला। उनी कसरी आए? उनलको नियुक्ति गर्दा सार्वभौमसत्ताको अभ्यास कसरी भयो? पछि उनलाई पठाउँदा पनि कसरी पठाइयो कसलाई थाहा छ? भलै सुशीला कार्कीको विषय जोडियो। तर, त्यत्तिमात्रै हो र? साँच्चै सुशीला कार्कीमाथि उनले गरेको षडयन्त्रका कारणले नै हामीले उनलाई लखेटेको हो त? यसमा म यो कुरा मान्दिन।

त्यसैले लोकतन्त्रमाथिको चुनौती आजका राजनीतिक पार्टी, तिनको नेतृत्व र सञ्चालनको कार्यशैली नै लोकतन्त्रमाथिको खतरा हुन् भन्ने कुरामा मलाई शंका छैन। आधारसहित कि यो होइन भन्नसक्ने भेटेको छैन।

औपचारिक कार्यक्रममा विषयलाई अन्यत्रै देखाएर क्रान्तिकारी व्यवहारमा पुष्टि हुँदैन। भएको सत्य, तथ्यमा केन्द्रित भएर छलफल नगर्ने अनि लोकतन्त्रको कुरा गर्ने? हामी यसैगरी चल्ने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र पटक पटक चुनौतिमा पर्न लायक छ।

आज मार्क्सवादी कोणबाट हेर्दा अहिलेको अर्थतन्त्र र विकासको कुरा गर्दै गर्दा राज्यको यो चरित्रलाई कायमै राखेर गरिने विकास कस्तो विकास हुन्छ? राजनीतिक अर्थशास्त्रकै आँखाले हेर्यो भने पनि यसले आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा अझै बढि सुरक्षास्थिति खलबलिने छ। आजभन्दा बढि कानूनको उलंघन हुने छ। नागरिक अधिकारहरु खोसिने छन्। यी सबै कुरालाई यथावत राखेर हुने आर्थिक विकास ल्याउने परिणाम त्यहि हो।

अस्ति संसारको आर्थिक मन्दीको विषयमा एकजना अर्थशास्त्रीले संसारभर आर्थिक संकट र मन्दी आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि त्यहि हो भने दुनियाँका एक प्रतिशत धनाढ्यहरुको पैसा बढेको बढ्यै नहुनु पर्ने नि।

अमेरिकामा एक प्रतिशत मानिसहरुसँग ९९ प्रतिशतसँग भन्दा बढि सम्पत्ति छ। त्यो एक प्रतिशतको सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ अनि अर्थशास्त्रीहरु भन्छन् आर्थिक संकट छ भनेको के हो? यो कुरा हामीकहाँ पनि दोहोरिइरहने छ।

त्यसैले यसबारेमा छलफल गरौँ र सोचौँ। यसबारे छलफलका लागि नेताहरु बसेर छलफल हुँदैन। क्रमशः हाम्रो पनि संस्कार त्यतापट्टी जाँदैन। खास समस्याको जडमा नपुग्ने र कार्यकर्ता पनि ज्यान र छाला जोगाउने तर्फ लाग्दैछौँ। यसले अन्ततः दलाल पूँजीवादतर्फ नै धकेल्दै छौँ। जसको कारण बुझ्नेले पनि नबुझेजस्तो, सुन्नु पर्नेले नसुनेजस्तो र बोल्नु पर्नेले नबोलेको जस्तो गर्ने स्थिति जाँदैछ।

अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरुलाई एक हिसाबले नेपालको सन्दर्भमा आफूलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रमा लिवरल सोसियलिष्ट, अथवा उदार समाजावादी वा घोर कम्युनिष्ट भन्नेदेखि विप्लवसम्मका दस्तावेजहरुमा धेरै ठूलो भिन्नता मैले भेट्दिन। कांग्रेस र कम्युनिष्टको अगाडि पछाडि के राख्ने भन्ने कुरामा होला अन्यथा आजको सामाजिक, आर्थिक मूलभूत कुरा के हो? त्यो भनेको हाम्रो समाजवादतर्फ जाने नै हो भने गुणस्तरिय शिक्षाको ज्ञारेन्टी राज्यले गर्नु पर्छ। गुणस्तरिय सार्वजनिक स्वास्थ्यको ज्ञारेन्टी राज्यले गर्नै पर्छ। हाम्रो कृषि उपजलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्यो र त्यहाँबाट लखेटिएको मानिस जो यहाँबाट पनि लखेटिएर अरब जानु पर्दैन भन्ने कुराको ज्ञारेन्टी गर्नु पर्छ। यसमा कसको असहमति छ र झगडा गर्नु पर्ने केही छ?

हाम्रो जस्तो सानो पूँजी भएको मुलुकमा यसरी नै यहि जमिनमाथिको स्वामित्व राखेर यो नेपाली जात कहिल्यै विकसित हुँदैन। तर, यसमा सहकारीताको खेतिलाई अगाडि बढाउँदै र उद्योगसँग त्यसलाई जोड्दै वेरोजगार श्रमलाई त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाओस्। र क्रमशः त्यहि हिसाबले सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा जाओस्। अबको बीस, पच्चिस वर्षसम्मको समाजवादी दिशा यहि हो भन्ने लाग्दछ।

यसमा कतिपय भयंकर मार्क्सवादी कमरेडहरुले मेरो यो कुरामा आलोचना पनि गर्नु होला। तर, व्यवहारिक रुपले हेर्दा हाम्रो सामाजिक संरचना, लगानी, उत्पादन सबैलाई हेर्ने हो भने गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सार्वजनिक रुपले ने राज्यको ज्ञारेन्टी, रोजगारीको ज्ञारेन्टी र क्रमशः १५/२० वर्षमा भूमिमा सार्वजनिक स्वामित्वभन्दा बाहेक केही हुन्छ भनि कुनै अर्थशास्त्रीले भनेको मैले देखेको छैन।

यहि कुरा मैले ०६२/०६३ सालदेखि नै वैचारिक रुपमा भन्दै पनि आइरहेको छु। अस्ति प्रदिपजीले नेपालगञ्जको एउटा कार्यक्रममा यो भन्दा अझै मूर्त रुपले भन्नु भयोः सोसियल डेमोक्रेसीको जुन धार हो विभिन्न कारणले सहि दिशामा गएको छैन। तर, सहि अर्थमा समाजवादमा जान उत्पादनलाई पनि बृद्धि गर्ने र त्यसरी उत्पादन भएको चिजलाई सबैकोबीचमा बाँड्ने। यहि लोकतान्त्रिक तरिकाले जाने हो भने कांग्रेस हुँ भन्ने इमान्दार कांग्रेसहरु र कम्युनिष्ट हुँ भन्ने इमान्दार कम्युनिष्टहरुकाबीचमा धेरै ठूलो एकताको खाँचो छ।

अहिलेको अवस्थामा दलाल पूँजीवादले कब्जा गरेका पाटीहरुमा या त प्रदिपजीले असाध्यै असम्भव र असाध्यै राम्रो कुरा गर्नु भयो भन्ने लाग्दछ। होइन, यदि समाजवाद सम्भव छ र नेपाली जात (धोती टोपी लगाउने जातको) संमृद्धि सम्भव छ भने क्रान्तिका शक्तिहरु कुनै न कुनै हिसाबले यस्ता आधारभूत कुरामा मिलेर जानु पर्छ।

तर, यसतर्फ बहस केन्द्रित नै छैन। हामी दुई तिहाईको कुरा एक हिसाबले अहंकारको कुरा बोल्छौँ। अर्कोतर्फ इतिहासमा कहिल्यै नपछारिएको कांग्रेस पछारिएको छ। जब उ बोल्छ उसमा हिनताभास देखिन्छ। दुई तिहाईको फूर्ति लगाएर हुन्छ? मात्रै भन्छ। अनि यो अहंकार र यो संकृणताको मनोविज्ञानबाट खस्न जरुरी छ। हामीसँगै कांग्रेसबाट खस्नु पर्ने धेरै कुराहरु छन्। त्यी कुराबाट खसेर छलफल चलाउँ। लोकतन्त्र आजै जाने चुनौती होइन र आजै जाँदैन। तर, लोकतन्त्रमाथि खतरा जहिले पनि रहिरहन्छ। यो भन्दा राम्रो भएछ भने पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा विभिन्न तहबाट अर्थात कतिपय आन्तरिक सवालमा त कतिपय बाह्य भूभागको कारण रहिरहन्छ।

तसर्थ क्रान्तिका शक्तिहरु उभिनु पर्ने विषयमा एक ठाउँमा उभिए भने क्रान्तिलाई कसैले खोस्न सक्दैन यदि मिल्नु पर्ने कुरामा मिलेनन् भने क्रान्तिलाई कसैले बचाउन सक्दैन।

(१०६औं बी.पी. जन्म जयन्तीको अवसरमा गान्धी अध्ययन तथा शान्ति केन्द्रले आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रका चुनौतीहरु’ विषयक विचार गोष्ठीमा व्यक्त विचारमा आधारित)