प्रम ओलीलाई देउवाको प्रश्नः प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाइको राज्यमा को सुरक्षित छ?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
शेरबहादुर देउवा
काठमाडौं,

सम्माननीय सभामुख महोदय,

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा समस्त शहिद, स्वार्गिय अग्रज नेताहरुका प्रति म सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु।

लोकतन्त्र स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।

नेपालको संविधान निर्माण भइ प्रचलनमा आएको चारवर्ष पूरा भएको छ। संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा म सबै नेपाली दिदिबहिनी दाजुभाइमा हादिृक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधान निर्माणको घडीदेखि संविधानको कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकनन आवश्यक छ।

नेपाली जनताले ऐतिहासिक क्रान्ति, लामो राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गरी नयाँ संविधान प्राप्त गरेको हो। यो संविधान समावेशी छ, राम्रो छ, प्रजातान्त्रिक छ। यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको संसदीय व्यवस्था, समावेशी चरित्रको राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छ।

संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा देशको सबैभन्दा लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको विषयलाई स्मरण् गर्दा मलाई गर्भको अनुभूति हुन्छ।

आज संसदको चालु चौथो अधिवेशनको अन्त्य पनि हुँदैछ। संसदको यो अधिवेशनले जनताको हितमा के कस्ता कार्यहरु गर्यो, के कति विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावहरुमा छलफल गरी निर्णय गर्यो त्यसको विवेचना हुनेनै छ।

संविधान प्रचनलमा आइसकेपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयन भएको थियो। त्यसले संविधानले कल्पना गरेको संरचना तयार गर्ने काम गर्यो।

तर, पछिल्लो समयमा संविधानको मर्म, भावना अनुरुप कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम हुन सकेको छैन। पछिल्लो निर्वाचनमार्फत वर्तमान यो सरकारले दुई तिहाई मतका साथ यो संविधानको सँगसँगै नेपाली जनताको हितको जिम्मा पाएको थियो।

वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दासम्म संविधानप्रति अपनत्वको दायरा प्रसार गर्ने, संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र संघीयताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सर्वथा असफल हुनु असफल हुनु अत्यन्तै दुःखको कुरा हो।

यतिमात्रै होइन, सरकारले एकपछि अर्को गर्दै संविधानविपरित कार्य गर्र्न उद्दत भएको छ। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायापालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकार न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो खेलौना बनाउने प्रयत्नरमा छ।

संविधानिक व्यवस्था अनुसार सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनु पर्ने छ तर, सरकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो निश्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने निकायमाथि सरकारी नियन्त्रण गर्दैछ।

चौथो अधिवेशनको अन्तिम दिनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्तव्य राख्दै

Posted by Himal Dainik on Thursday, September 19, 2019

सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी गर्नु पर्ने र स्वतन्त्र हुनुपर्ने आयोगहरुमाथि पनि सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने काम भएको छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्ने संघीयताको आधारमा राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने कुरा गरेको छ। सरकार अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरी शक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने काममा लागेको छ।

संविधानले भ्रष्टाचारको अन्त्यगरी सुशासनको प्रत्याभूति र विकास निर्माण गरी नेपाललाई संमृद्ध बनाउने परिकल्पना गरेको छ तर, ठूला ठूला योजनाहरुको आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन।

सरकार विकास निर्माणमा सुस्त, प्रशासनमा सुस्त देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिनु भएको थियो तर, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको घटना उहाँको डेढवर्षे कार्यकालमा भएको छ।

वाइडबडी, न्यारो बडी जहाज प्रकरण, सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यसका उदाहरण मात्रै हुन्। सम्पूर्ण राज्य संरचनाको भ्रष्टीकरण गराउने काम भएको छ।

मैले यसपूर्व पनि भ्रष्टाचारकोबारे यसै रोष्ट्रमबाट कुरा उठाएको हुँ र आज पनि अपिल गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारको कुनैपनि मुद्दामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुन्न, छानविन आवश्यक छ र त्यसका लागि प्रतिपक्षको सहयोग रहने छ।

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गरेको छ। जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ तर, सरकार संचार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने, जनताको सूचनाको मौलिक हकमाथि बन्देज लगाउन चाहन्छ। सरकारी संचारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवाबाट हटाउने, विभिन्न किसिमले संचार जगतलाई त्रसिद गर्ने गराउने आदि काम भएका छन्।

नेपालको संविधानले ज्ञारेन्टी गरेका कुराहरु, लेख्ने, बोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको ज्ञारेन्टी गरेको छ। त्यसमाथि पनि प्रहार गर्ने काम भएको छ।

वैदेशीक नीतिमा सरकार असन्तुलित र गैरजिम्मेवार बनेको छ। देशको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानविपरित कानून बनाउन चाहन्छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संघीयतालाई सुदृढ बनाउने कानून बनाउन सकेको छैन। बरु संसदमा एकपछि अर्को विवादस्पद विधेयक ल्याउने र प्रतिपक्षको भनाइ नसुन्ने, बलजफती विधेयक पास गरी कानून बनाउने काम भएका छन्।

देशको शान्ति, सुरक्षाको स्थिति अत्यन्तै नाजुक हुँदैगएको अवस्था छ। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या प्रकरणका दोषी पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय दिने काम त गर्नै चाहँदैन। महिला हिंसालाई समग्रमा निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सरकार प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। बलात्कारका अनेकौँ घटनाको समाचार देशभरीबाट आइरहेका छन्। पछिल्लो समय फेरि वीरगञ्जमा एसिड आक्रमणको घटना भएको छ। सरकार नियन्त्रण गर्ने संस्था भन्दा तथ्यांक संकलन गरी बस्ने निकाय जस्तो बन्न पुगेको छ।

कांग्रेसको हिमाल, पहाड, तराई मधेस जागरण अभियानका क्रममा बाँके जिल्लाको खजुरामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति श्रीमती किरण कोइरालामाथि नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेर हात भाँचिदिएको छ। त्यसको एक साता हुन पुगेको छ। प्रतिपक्षी दलको जिल्ला सभापति त्यो पनि ७० वर्ष पुग्न लागेकी महिला नेतृत्वको सम्मान र सुरक्षा हुन सक्दैन भने म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू तपाइको राज्यमा को सुरक्षित छ?

नेपालको संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको कुरा छः कसैलाई पनि विना हातहतियार भेला हुन पाउने, आफ्ना कुरा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसैका लागि राणा शासन, पञ्चायत र राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएको हो। तिनै अधिकार प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले सभा गर्न खोज्दा त्यो पनि हलभित्र गर्न खोज्दाखेरि नेकपाका कार्यकर्ता पसेर हातपात गर्ने र हात भाँच्ने काम गरेको छ। यसैका लागि लडेको हो हामीहरु? यसैका लागि ७ सालदेखि लडेको हो?

त्यसकारण कुनै पनि हालतमा शान्तिपूर्ण तरिकाले विना हातहतियार भेला हुन पाउने अधिकार संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको छ, बोल्ने, लेख्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार ज्ञारेन्टी गरेको छ। त्यसका लागि एउटा हलभित्र पनि कार्यक्रम गर्न दिइदैन भने के हुन्छ भोलि?

यदि यस्तै हुन्छ भने भोलि अर्कोले अरुको मिटिङमा पनि गर्लान् नि। अनि देश कहाँ जान्छ? त्यसकारण संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई ज्ञारेन्टी गर्ने कुरामा जसले यो काम गर्यो उसलाई कारबाही होस् भन्दा सरकार कारबाही गर्दैन। त्यसका लागि यो सदन अवरुद्ध गर्नु पर्यो। यो सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको खिलाफमा यस्ता कामहरु भएपछि प्रजातन्त्रको निम्ति फेरि लड्नु पर्ने बेला भएको छ।

यतिमात्र होइन, नेपालगञ्जमा नेकपाका कार्यकर्ताको आक्रमणको विरोध गर्ने कांग्रेस र भातृ संघका कर्मचारी र कार्यकर्तामाथि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताबाट सांघातिक आक्रमण भएको छ त्यसपछाडि पनि। घाइते भएका साथीहरुको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्ता घटनाले सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षा होइन आफैँ राज्य आतंक गर्न खोजिरहेको छ।

देशको प्रहरी प्रशासन, सबै सेवामा रहेका पदाधिकारीहरु जनताको करबाट तलब र सुविधा लिइरहेका छन्। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, जनताले दिएको करबाट सुविधा लिनेहरुलाई कुनै पार्टीले तलब दिएको छैन र उनीहरु कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन। उसको काम त देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो। कुनै पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो हुने होइन। त्यसैले जुन कर्मचारीहरुलाई कार्यकर्ताको रुपमा परिचालन गराउन चाहन्छ। सरकारी सेवामा कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता बन्ने र बनाउने कार्य असभ्य त हो। म स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसाले तलब खाने र एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो हुने कुरा हामी कुनै हालतमा सहँदैनौँ। परेछ भने धेरै दिन रोष्ट्रम बन्द हुन्छ। यहि अधिकारका लागि हामी सात सालदेखि लडेका हौँ।

वर्तमान सरकार बनेपछि आकासिएको बजार मूल्य चाडपर्व नजिकिएपछि झन बढ्दै गएको छ। जनतालाई राहत होइन आहत भएको छ। संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म चौतर्फी कर बृद्धिगरी जनतालाई थप मर्कामा पारिएको छ।

उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारीहर चर्को करको मारका कारण व्यवसाय नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। देशमा उद्योग संचालनको वातावरण छैन। विदेशी लगानीको अनुकूल अवस्था पनि छैन, आर्थिक संमृद्धिको नारा कोरा मात्रै भएको छ।

वेरोजगारी भयावह ढंगले बृद्धि भएको छ। जनताका आधारभूत आवश्यकताका बारेमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि बजार भाउबारे तपाइलाई कुनै थाहा छैन? म आग्रह गर्न चाहन्छु कि गरिव जनतामाथि बढि प्रताडित नगराउँ।
वर्तमान सरकार गठन भएको दुइवर्ष नपुगी नागरिक पंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ।

सपनाको वितरण अन्धाधुन्ध गर्ने तर, यसलाई पूरा गर्ने कुरामा विश्वसनिय ढंगले कार्य गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविकै हो।
लोकतन्त्रमा कसैको पनि विजय निस्चित समयावधिका लागि हुन्छ । त्यो बिर्सिएर दम्भको मनोबिज्ञान राख्नु, जवाफदेहीतामा कमि हुनु र अरूचिकर अभिव्यक्तिहरु सम्प्रेषण गर्नुपनि असन्तुष्टि बढाउने कारणहरु हुन् ।

सरकार र यसका अवयबहरुप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णालाई ब्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा अतिरन्जित ढंगले कसैले पनि व्याख्या गर्नु हुन्न।

म यो सम्मानित सदनमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्ना काम कारवाहिमा सुधार गर्नोस् ब्यवस्थाको सुदृढीकरणमा समस्त जनताको साथ रहनेछ।

जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा सरकारले अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक विधेयकहरुको पनि भुमिका छ। एकातर्फ सरोकारवालाहरुसंग कुनै छलफल र विमर्श नगर्ने अर्कोतर्फ तिनको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रीत गर्ने ढंगले विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने। यस्तो कर्मले सम्बन्धित सबैलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक कुरा हो।

देश र जनताका हित र संविधानको भावनाका विपरित बहुमतको दम्भमा गरिने सबै गलत क्रियाकलापको विरुद्ध सबैको साथ लिएर नेपाली काँग्रेस संसद र सडक दुवै थलोमा उभिने चेतावनी पनि म दिन चाहन्छु।

केही समय पहिले तराइ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा बाढीका कारण जनजिवन प्रभावित हुन गयो। धेरै मानिसहरु घरवार विहीन भए विस्थापित भए म स्वयं बाढी प्रभावीत क्षेत्रमा पुगेको छु। नेपाली काँग्रस पार्टीका सवै साथीहरुलाइ जनतालाइ सहयोग गर्न आवहान गर्यो। हामीले बाढी पीडीतका दैनिय अवस्था बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने र बाढी पिडीतहरुलाइ राहत र पुनस्थापना लगायत कार्य गर्न सरकार संग माग गर्यौ। तर, अहिले सम्म पनि सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका पिडितहरुलाइ राहत हुने कुनै पनि कार्य गर्न सकेको छैन।

त्यसमा बाग्मती, लालबकैया खोलाले तबाह पारेको छ रौतहतटालाई। बाग्मतीको अर्कोपट्टी पनि त्यस्तै हालत छ। त्यस्तै कमला नदीले एकातिर ठूलो बाँध भत्काएको छ र पुल भत्किँदा जनकपुरबाट सिराह जान पुरानै बाटो भएर जानु पर्ने अवस्था छ तर, अझै कुनै काम भएको छैन। त्रियुगा नदीको बाढीले तहसनहस हुँदा पनि कुनै काम भएको छैन। सुनसरीमा पनि बाढीले टोली उडाएर खतम पारेको छ। सहायकगञ्ज, कप्तानगञ्जदेखि लिएर देवानगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा बाटो खतम भएको छ यसमा पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन।

यो सरकारको काम हो सहयोग गर्ने तर, कुनै काम गरेको छैन। अहिले बाढी थामिएको छ तर, सबै संरचनाहरु भताभुंग भएको भएको अवस्था छ। भारतले सीमाक्षेत्रमा बाँध बाँधेको कारण बाढी र डुबान समस्या आएको कुरा पनि उठेको छ। यसबारे भारतसँग कुटनीतिक वार्तामार्फत भारतले नेपालबाट पानी बगेर खतम गर्यो भन्छ हामीले भारतले बाँध बाँधेर डुबान गरायो भन्छौँ। यसका लागि पनि यहि रोष्ट्रमबाट बोलेको हुँ। सरकारले कुटनीतिक पहल गरोस् भनेर तर, अहिलेसम्म केही गरेकै छैन, जस्ताको तस्तै छ। सरकारको जनताप्रति पनि उत्तरदायित्व छ कि छैन?

अन्त्यमा,

संविधान दिवसको पुर्व सन्ध्यामा पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै म नजिकिएका दशै, तिहार, छठपर्व लगायतका सम्पुर्ण चाँडहरुले समस्त नेपालीमा सद्भाव र प्रेम अभिवृद्धि गर्न सकोस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु!

धन्यवाद, जय नेपाल।

(संसदकाे चालु अधिवेशनकाे अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकाे भाषण)