चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण सफल भयो, अब पालो ट्रम्प र पुटिनकोः प्रवक्ता बाँस्कोटा

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं,

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २२ घण्टे नेपाल भ्रमणबाट हौसिएको सरकार अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन प्रयासरत रहेको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको दुई दिने नेपाल भ्रमण हरेक हिसाबले सफल भएको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले यस भ्रमणले नेपालप्रति सम्मान र नेपालीप्रतिको विश्वास बढाएको दाबी गरे।

साथै बाँस्कोटाले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेपाल भ्रमणका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताए।

सरकार शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन इच्छुक र प्रयासरत रहेको बताए पनि उनले भ्रमणको विषयमा कुन निकायबाट पहल भएको र कहिलेका लागि भइरहेको भन्नेबारे केही खुलाएनन्।

चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीका लागि रेलवे, विद्युत, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा फाइदा हुने दाबी उनले गरे।

सीको भ्रमणका क्रममा भएको २० बुँदे समझदारीले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सम्बन्ध, विकास सम्बन्धलगायतका सम्बन्धहरु बलियो बनेको बाँस्कोटाको भनाइ थियो।

प्रवक्ता बाँस्कोटाले सरकारी जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) को छानविन समितिको म्याद आगामी मंसिर २८ गतेसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि उपयुक्त उमेदवार सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको म्याद पनि थप गरिएको उनले बताए।

कार्तिक ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल बंगलादेश वणिज्य महाचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नबराज ढकालको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ।

बैठकले नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सीमति दिएको छ।