साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिको ब्रम्हलुट संवैधानिक इजलासले अन्त्य गरिदियाे

संवैधानिक इजलासद्धारा ६ प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि मासिक तलब, सुविधा लिन बनाइएको कानून बदर

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं,

जनताको सेवक बन्ने प्रण गर्दै पदमा पुगेपछि जागिरे कर्मचारीको जस्तो तलब, भत्ता र मासिक सुविधा लिने उद्देश्यले ६ वटा प्रदेश सभाका स्थानीय तहले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि जनताले दिएको भोटबाट निर्वाचित भई जनताकै करबाट मासिक नोट खाने योजनामा तुषारापात भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले दिएको जानकारी अनुसार, प्रदेशसभाले बनाएका सेवासुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएका जिकिर गर्दै प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर गरिएको हो।

अदालतको उक्त फैसलाले देशभरीका स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्यै झण्डै साढे २९ हजार जनप्रतिनिधिहरुले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता र सेवा सुविधामा राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिएको छ।

संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिइएको छ।

गत भदौ १ गते अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको दाबी गर्दै उक्त कानूनी व्यवस्था खारेजीको मागसहितको रिट निवेदन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए।

भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुका कारण सोधेको थियो।

नेपालको संविधानको २२० उपधारा (८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने पाउने व्यवस्था रहेको छ।

धारा २२० को जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी प्रावधानको उपधारा (८) जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था शीर्षक अन्तर्गत गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ।

संविधानमा रहेको उक्त प्रावधानको गलत व्याख्या गर्दै प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने कानून बनाएर लागू समेत गरेका थिए। प्रदेश नम्बर १ को प्रदलेश सभाले भने यसरी कानून बनाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्रै लिन पाउनेगरी व्यवस्था गरेको थियो।

रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो। निवेदनमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।