दस अर्ब लगानी भित्र्याउन एनआरएनएको समिति

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
काठमाडौँ,

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले श्रमिक कल्याणकारी कोषका लागि रु एक करोड छ लाख सहयोग गर्ने भएको छ ।

एनआरएनको नवनिर्वाचित अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा पीडितलाई सहयोग गर्ने हेतुले कोषका लागि प्रतिबद्धता जनाएको संस्थाले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो ।

एनआरएनका अध्यक्ष पन्तको प्रस्तावमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवम् सदस्यले उक्त सहयोग रकम दिने घोषणा गरेका र निश्चित मापदण्डका आधारमा कोषको रकम खर्च गरिने जनाइएको छ ।

बैठकले यसअघि थालिएका कार्यक्रम र शुरु गरिएका पहललाई रिनन्तरता दिँदै सरकारले अघि सारेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानमा सहकार्य गर्न निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकासका लागि रु १० अर्बको लगानी भित्र्याउने अभियान अगाडि बढाउन अध्यक्ष पन्तको संयोजकत्वमा एक समिति बनाई एक महिनाभित्र कार्य योजना प्रस्तुत गर्न बैठकले निर्णय गरेको छ ।

एनआरएनए निर्वाचन विद्युतीय पद्दतीबाट प्रत्यक्ष मतदानमार्फत गर्न र निःशूल्क सदस्यताबारे अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष मन केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । एनआरएनएको काठमाडौँस्थित सचिवालयलाई चुस्त बनाउन महासचिव डा हेमराज शर्माको नेतृत्वमा एक समिति बनाइएको तथा संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न कोषध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकले पाँच उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच विभाग (वैदेशिक रोजगार, परोपकारी तथा मानवकल्याण, व्यापार तथा लगानी, पिस, ज्ञान र नवप्रवर्तन, नेपाल प्रवद्र्धन) निर्माण गर्ने र विभागमा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्य र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ रहने व्यवस्था गरेको छ । एनआरएन विज्ञ सम्मेलनलाई निरन्तरता दिँदै दोश्रो विज्ञ सम्मेलन सन् २०२० गर्ने तथा संस्थाको आगामी क्षेत्रीय सम्मेलन मध्यपूर्वमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

बैठकले एनआरएनको संरक्षणक परिषद्को सदस्यसमेत चयन गर्दै परिषद् प्रमुख संरक्षणमा डा शेष घले र अन्य संरक्षकमा पूर्व अध्यक्षद्वय देवमान हिराचन र जीवा लामिछाने, निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट र पूर्व संरक्षक रामप्रताप थापा रहने जनाएको छ । संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोलाई सङ्घको उच्च वरियतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ ।