अस्थीरताको जड बन्दै प्रम ओली

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
बिष्णु बुढाथाेकी
काठमाडौं,

करिब दुई वर्षअघि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा तत्कालिन नेकपा एमाले हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनतामाझ बलियो र स्थीर सरकारका लागि आफ्नो पार्टीलाई मत दिन आग्रह गरेका थिए।

उनी र उनको पार्टीमात्र होइन सत्तामा कांग्रेससँग जुकासरी टाँसिएर सत्ताको रसस्वादन गर्दै निर्वाचनमा वाम गठनबन्धनको नाममा एमालेसँग गाँसिएर हिँडेका तत्कालिन नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मत माग्ने क्रममा ओलीकै पदचाप पछ्याएका थिए।

फलस्वरुपः जनताले वामगठबन्धन र त्यसका उम्मेदवारहरुलाई विश्वास गर्दै आफ्नो मत एमाले र माओवादी गठनबन्धनलाई दिए। जसको आडमा एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेसबाहेक संसदमा रहेका अधिकांश दलको साथ र समर्थनमा झण्डै झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन गर्न सफल भए।

नयाँ संविधान अनुसार गठन भएको संसद र सरकारमा बलियो उपस्थिति जमाएको वर्तमान सत्तारुढ दलका नेता ओलीसँग जनताले स्वस्फूर्त रुपमा धेरै ठूलो माग वा अपेक्षा राखेका थिएनन्। बरु उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव अघि र सरकार गठनपछि पनि लामो समयसम्म जनतालाई रेल, पानीजहाजदेखि घरघरमा ग्याँसको पाइप पुर्याइदिने सपना बाँडिरहे।

जनता पनि के कम थिए र? भनिन्छः मनका लड्डु घ्यूसित खाउ। आम जनता पनि स्थीर सरकारको पर्खाइमा संमृृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सप्नसागरमा डुबुल्की मार्दै बसे।

वर्ष वित्यो, दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। तर, न त प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको सपनाको रेल र पानीजहाज आगमनको कुनै भरपर्दो आधार तय भयो। न त जनताले बलियो र स्थीर सरकारको तर्फबाट पाउनु पर्ने न्यूनतम सेवा, सुविधा राज्यबाट नै पाए।

बरु त्यसको बदलामा दिनहुँ प्रधानमन्त्री ओलीका उरेन्ठेउला उखान, टुक्काले भरिपूर्ण भाषणदेखि सरकारको विषयमा टिकाटिप्पणी गर्नेविरुद्ध विषवमन गर्दै कार्यकर्तालाई ‘अरिंगाल’ बन्न र बुद्धिजिवीलाई ठहरै पार्र्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिमै समय वित्यो।

जनता चरम महंगी, कालाबजारी, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कारका कहाली लाग्दा घटनाको फेहरिस्ता व्यहोर्न बाध्य भए। त्यतिले नपुगेर, संघीयतामा शासन अधिकारको केन्द्रिकरणका अनेक नमूना देखे। दोेहोरो, तेहेरो करको मारमा समग्र अर्थतन्त्रमात्र होइन सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन चौपट्ट भयो।

त्यहिबीचमा कहिले निर्मला पन्त प्रकरण त कहिले ललिता निवास जग्गा नेकपाका सुकुम्वासी महासचिवको नाममा खरिद प्रक्रियामा उनी ठगिएको भन्नेदेखि एनसेलको करछली र वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचारको नमूना देख्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गरिरहे। त्यतिमात्र होइन, कुनै बेला खुला समाजको उदाहरणका रुपमा रहेको अमेरिकाका राष्ट्रपति विल क्लिन्टनको मोनिका लिओन्स्की प्रकरणलाई माथ दिनेगरी सभामुख कृष्णबहादुर महराको यौन प्रकरणको ‘कृष्ण लिला’ बाहिर आयो।

प्रम ओलीजी, स्थिर सरकार राेज्ने कि स्थिर व्यवस्था?

जसले गर्दा जनतालाई देशमा बलियो र स्थीर सरकारको अनुभूति हुन त परै जाओस्। देशमा सरकार भएको अनुभूति समेत गर्न कठिन भयो। फलस्वरुप यसले जनतामा दिनप्रतिदिन सरकारप्रति मात्र होइन, सिंगो संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै अविश्वासको बादल अनेक बहाना र नाममा बाक्लिँदै गइरहेको छ।
जुन जनताले अपार विश्वास र समर्थन गर्दै हिँजो निर्वाचनमा मत दिएका थिए त्यीनै जनता आज सरकारसँगै सिंगो व्यवस्थाप्रति नै सडकमा उत्रन थालिसकेका छन्। तर, राज्य संचालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलका नेताहरुलाई कुनै चिन्ता र चासो छैन।

हिँजोका दिनमा अनौपचारिक र अनाधिकृत रुपमा कब्जा जमाएर बसेका छिमेकी मुलुकका सेनाको सीमा अतिक्रमण आज औपचारिकतामा बदलिँदैछ। जसको खुलेर सरकारले आधिकारिक रुपमा विरोध जनाउने र त्यो सवालमा कुटनीतिक चातुर्यताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने तर्फ उदाशीन मात्र बनिरहेको छैन। यसले निर्वाचन पूर्व ओलीले पहिरिएको उग्रराष्ट्रवादको नारा रुपी ‘लाउरे जामा’को इँजार खुस्किएको छ।

यसरी जनतामा राज्यसत्ता र व्यवस्थाप्रति अविश्वास र अनास्था पैदा भइरहेको बेला राज्यले आफ्ना कमजोरीहरुबाट जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने कोशीश जारी राखेको छ। त्यसको पहिलो कदम प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालयका सहयोगीहरुको राजीनामा मागेर त्यीमध्ये कमजोर छेस्काका खुट्टा हालिएका कुविन्डारुपी सल्लाहकारको बलि चढाएको घटना हो। जसले केही दिन नेपाली समाजमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा को बाहिरिएला र को भित्रिएला भन्ने चर्चाले स्थान पायो।

त्यसैक्रममा देशभरी आम जनता कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयलाई लिएर आक्रोसित बनिरहेकोबेला प्रधानमन्त्री ओली उक्त विषयलाई ओझेलमा पार्न पुनः अर्को चाल चाले। मन्त्रिमण्डलमा हेरफेरको प्रसंग।

आखिर सत्तारुढ दलका कुन सांसदलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई बाहिर फाल्ने भन्ने अधिकार सोही दलको निर्णय र सिफारिससँगै दलको नेता अथवा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषय हो।

तर, बलियो र स्थीर सरकारको वकालत गर्दैगर्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थायीत्वको सवाललाई चटक्कै विर्सिएका प्रधानमन्त्री ओली स्वयं अस्थीरताको जड बन्न पुगेका छन्।

यो कुनै मिथ्या आरोप होइन जसको विरुद्धमा ओलीका ‘अरिंगाल’ र उनैका सल्लाहकारका ‘छौंडा’हरुले आवेशमा आएर सामाजिक सञ्जालमार्फत नै भएपनि आफ्नो आक्रोस व्यक्त गर्नु पर्दैन। किन कि जुन दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ओलीले लिए त्यसको महिनादिन लगत्तै उनले कतिपय मन्त्रीको जागिर धरापमा परेको संकेत दिए। त्यतिमात्र होइन, पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेर सांसद र मन्त्री बनेका सहयोेगीभन्दा प्यौलीफूल झैं कोमल देखिने ऐजेरुरुपी सल्लाहकारदेखि मन्त्रालयका सचिव तथा माफियाको प्रभाव र विश्वासमा मन्त्रीहरु अविश्वासको भुंग्रोमा परे।

फलस्वरुप स्थीर सरकारका कपितय मन्त्रालयका मन्त्रीलाई सचिव वा सहसचिव त के पियनले पनि नटेर्ने वातावरणको निर्माण भयो। जसको वर्तमान नै सुरक्षित छैन उसले भविश्यको चिन्ता गर्ने अधिकार पनि राख्दैन भनेजस्तै सरकारका मन्त्रीहरुको अवस्था बन्यो। त्यहि स्थिति उत्पन्न गर्ने कार्यमा स्वयं प्रधानमन्त्री उद्धत रहे। त्यसका अनगिन्ती उदाहरणहरु छन्।

हुनत वामगठबन्धनको सत्तारोहण गर्नुपूर्व पार्टी एकीकरणका लागि भएको सहमतिकै क्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका प्रथम अध्यक्ष ओली र द्धितीय अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व आधा आधा समय लिने सहमति गरेर पहिलो अस्थिरताको विजारोपण भएको थियो। जसलाई बेलाबखतमा दाहालले सार्वजनिक संचार माध्यमबाट बाहिर ल्याएर सरकारको जग हल्लाउने र जग हँसाउने कार्य हुँदै आएको थियो।

तर, अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय मन्त्रीहरुको झण्डा र डण्डा खोसेर अर्को सांसदलाई मन्त्रीरुपी गणेश स्थापना गर्ने समाचार बाहिर आएको छ।

संविधान र कानूनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विशेषाधिकार दिएको हुँदा यसमा अरुले ओठ लेप्प्राउनुको खासै अर्थ नहोला। तर, कुनै पनि व्यवस्थामा दण्ड र पुरस्कारको पद्धती अपनाउँदा केहीहदसम्म पारदर्शीता र जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ। अन्यथा गोर्खे लौरी लगाएर कोपभाजन गर्ने गराउने कार्य लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीको अंश हुन सक्दैन र मान्न पनि सकिँदैन। यसले मन्त्रीबाट बाहिरिनेका लागि मात्र होइन मन्त्री पदको ताज पहिरिनेका लागि पनि त्यति हितकर हुन सक्दैन। यो जंगबहादुरको हुकुमी शासनको नयाँ संस्करणमा रुपान्तरित हुन सक्दछ।

भलै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामाथि भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणको वैधानिकता दिने प्रयासलाई जनताको नजरबाट टाढा पुर्याएर सरकारमा को मन्त्री आयो र को गयो भन्ने सवालमा केही दिन केन्द्रित गराउला। तर, अन्ततः यसले राष्ट्रिय सार्वभौमासत्ताको नै रक्षा हुन सक्छ, न त सरकारको स्थीरताको नारालाई नै बल पुर्याउँछ, न व्यवस्थाको स्थायीत्वलाई नै।

सोच अधिनायकवादको, परिणाम अराजकताको