मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा राष्ट्रपतिको संलग्नताबारे भीम रावलको आपत्ति, कार्यकर्तालाई ४ विषयमा सोच्न आग्रह

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं,

मन्त्रिपरिषदमा हालै भएको हेरफेर र जिम्मेवारी बाँडफाँटप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीमबहादुर रावलले नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको परामर्श र दुई अध्यक्षबीचको समझदारी र शक्ति बाँडफाँट पश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार ६ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै उक्त स्थानमा नयाँ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा बिहिबार नेता रावलले ट्वीटरमार्फत प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले आफ्नो ट्वीटरमा नवनियुत्तः मन्त्रीहरुलाई हार्दिक बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गरेको निर्णयप्रति चारवटा प्रश्न उठाएका छन्।

जसमा उनले भनेका छन्, ‘मन्त्री हेरफेर गर्न सकिने कार्य भएपनि यस सन्दर्भमा निम्नलिखित कुरा नेकपाका सच्चा र इमानदार नेता र कार्यकर्ताका लागि सोचनीय र गम्भीर छन्।’

पहिलो बुँदामा उनले संविधानले मर्यादिछ स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष/विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो भनि गभ्भीर संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न उठाएका छन्।

बुधबार मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्नुपूर्र्व प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा द्धितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। जहाँ राष्ट्रपति भण्डारीको रोहबरमा उनीहरुबीच सरकारको नेतृत्व पूरै पाँचवर्र्ष चलाउने र पार्टीृको कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल बन्ने तथा कतिपय मन्त्री राख्ने र हटाउने विषयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको राय सुझावले प्राथमिकता पाएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।

दोस्रो बुँदामा उनले नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत÷पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र कम्युनिष्ट पार्टीको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिला जस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भनि प्रश्न गरेका छन्।

रावलले यस बुँदामा उठाएको प्रश्न विशेष गरी सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर स्वतन्त्र सांसद भन्दै आएका हृदयश त्रिपाठी र समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति लक्षित छ। जसले संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसपछिका दिनमा मधेस केन्द्रीत आन्दोलन गरी संविधान जलाउने र नाकाबन्दीको वातावरण श्रृजना गर्ने कार्य समेत गरेका थिए।

त्यसैगरी रावालले उद्योगपति मोतिलाल दुगडलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा पनि गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै नेतृत्वसँग जवाफ मागेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘विगतमा क.पा. विरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो?’

साथै चौथो बुँदामा नेता रावलले संविधानको व्यवस्था अनुरुप समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त रहेपनि त्यस अनुरुप महिला र अन्य समूहको सहभागिता नभएको प्रति पनि प्रश्न गर्दै समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त भनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

यसअघि आजै बिहान मात्रै नेकपाका अर्का नेता प्रभु साहले पनि मन्त्रीहरुको चयन देखेर आफू लज्जित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।