प्रधानमन्त्री ओलीले बल्लतल्ल नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागमाथि अख्तियारले आँखा लायो

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं,

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बार्षिक प्रतिवेदन सावर्जनिक गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई बिभाग अन्तर्गत ल्याउन सुझाव दिएको हो।

त्यस्तै आयोगले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानून परिमार्जन एवम् निर्माणका लागि पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

विगतमा लामो समयदेखि अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहँदै आएको सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभावलाई यसअघिको संसद अधिवेशनमा मात्रै ऐनमा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतमा लगिएको थियो। जसको विपक्षी दल तथा विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए।

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १४ हजार एक सय ७१ र मातहतका कार्यालयहरुमा ९ हजार ९ सय १४ गरी कुल २४ हजार ८५ उजुरी विभिन्न माध्यमबाट आएको जनाइएको छ । तीमध्ये ७ हजार ८८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७४र७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६ हजार ९ सय ९७ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा थप भएर आएको आयोगको भनाइ छ।

कुल २४ हजार ८५ उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी अर्थात ६४ दशमलव ४७ प्रतिशत फछ्र्यौट भइसकेको आयोगले जनाएको छ । बाँकी ८ हजार ५ सय ५८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सरेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ । २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला अन्तर्गत रहेको छ भने शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १६ दशमलव ९५ प्रतिशत, भूमिसँग सम्बन्धित ८ दशमलव ३४ प्रतिशत उजुरी छन् । भौगोलिक रुपमा प्रदेश २ बाट सबैभन्दा धेरै उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ।

प्रदेश २ बाट २१ दशमलव ५० प्रतिशत उजुरी आएको छ भने बागमती प्रदेशबाट २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले औसतमा प्रतिवर्ष ८४ मुद्दा दायर गर्दै आएको जनाएको छ। आयोगले सोमबार नै उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो।