सीमा बचाऊ अभियानको सरकारलाई चुनौतिः या त तत्काल नक्शा सार्वजनिक गर, नभए देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ

कि हामीले तयार पारेको नक्शा बेठिक हाे भन्नुपर्‍यो र ठिक कुन नक्शा हाे देखाउनु पर्‍यो, कि हामीले तयार पारेकाे नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो: अभियानका संयोजक भैरव रिसाल

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं,

नेपालको सीमा क्षेत्र अतिक्रमणको विषयलाई गम्भीरतासाथ लिएका संसदीय समितिहरुले तत्काल देशको नक्शा सार्वजनिक गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि कानमा तेल हालेर बसे जस्ताे सरकारले गरिरहेकैबेला नागरिकस्तरबाटै देशको नक्शा सार्वजनिक गरेर राज्यलाई चुनौति दिएका छन्।

कालापानी र लिम्पियाधुरा समेत समावेश गरी नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेको सीमा बचाऔँ अभियानले विवादग्रस्त सीमाक्षेत्र सुस्तासहितको नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेको हो।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समावेश गरी नक्शा सार्वजनिक गर्दै अभियानकर्ताहरुले सरकारसँग आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेको छ ।

अभियानले नयाँ नक्शालाई देशव्यापी बनाउने जानकारी दिएको छ। तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नक्शा हस्तान्तरण गरी कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको जानकारी दिइयो। सार्वजनिक गरिएको नक्शालाई विश्वविद्यालय र विद्यालयका विद्यार्थीहरुमाझ वितरण गरिने अभियानले जनाएको छ।

अभियानका संयोजक भैरव रिसालले सरकारसँग आफ्नो देशको राजनीतिक नक्शा जारी गर्न माग गरे।

‘कि त हामीले तयार पारेको नक्शा बेठिक भन्नुपर्‍यो, कि सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो,’ रिसालले थप्दै भने, ‘देशको अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी राज्यले तत्काल नक्शा सार्वजनिक गरोस्।’

वर्तमान सरकारले आफ्नै देशको भूभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्न अलमल गरिरहेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। ‘देशको नक्शा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई केले रोक्यो?’ उनले प्रश्न गर्दै सरकारले नक्शा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेमा देशव्यापी अभियान चलाउने चेतावनी समेत दिए।

उनले सरकारलाई जनस्तरबाट व्यापक दबाब सृजना गर्न आग्रह गर्दै यस विषयलाई लिएर गाँउ गाँउमा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए।

पूर्व सचिव द्धारिका ढुंगेलले पनि सरकासँग तत्काल अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी नक्शा सार्वजनिक गर्न माग गरे।

नगरिक स्तरबाट जारी गरेको नक्सा सरकारका मन्त्रीहरुसामु प्रस्तुत गरेर सार्वजकि गर्न माग समेत गरिसकेको बताए। नापी विभागले सार्वजनिक गर्न स्वीकारे पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले नमानेको कारण अहिलेसम्म नक्सा सार्वजनिक नभएको दाबी उनले गरे।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको कुराकानीले वैज्ञानिक आधारबाट सीमाको समस्या समाधान गरी निष्कर्षमा पु¥याउने भनिएकोमा त्यसबारे अझै कुनै ठोस पहल किन भइरहेको छैन?’

परराष्ट्र मन्त्रालय तहबाट दुवै देशबीच भएको पत्राचारलाई अहिलेसम्म सरकारले प्रकाशित नगरकोमा प्रश्न गरे। सीमा बचाउने र आफ्नै नक्शा जारी गर्ने मामलामा सरकार उदासिन रहेको भन्दै उनले सरकारको चर्को आलोचना गरे।

दार्चुलास्थित व्यास गाउँपालिकामा देशभित्रबाट नै पुग्ने बाटो नभएर भारतीय भूमी प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउँदा भारतीय सेनाले अप्ठ्यारो पार्नेगरेको भन्दै तत्काल बाटो निर्माणको माग समेत उनले सरकारसँग गरे। यसबारे गृहमन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको उनको भनाई थियो।

नरेन्द्र खनालले अभियानले जारी गरेको नक्सा सरकारलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। नेपाल र भारतबीचको सीमानामा रहेको सुस्ता ठूलो क्षेत्रफलको रहेको र मेची क्षेत्रको सीमा विवादमा भारतले मानी सकेको उनको भनाई थियो। तर, पश्चिममा महाकाली क्षेत्रको सीमा विवाद र सुस्ताको विषय अझै समाधान नभएकोमा उलने चिन्ता व्यक्त गरे।

वरिष्ठ जलविज्ञ जगतकुमार भुषालले सरकारले नक्शा सार्वजनिक नगरे देशव्यापी अभियानमा जाने बताए। देशको अतिक्रमित भूभागसहितको नक्शाका लाग देशव्यापी आन्दोलनमा जान वाध्य हुने बताउँदै उनले देशको भूमी एक इन्चपनि अतिक्रमित हुन नहुने र कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका अलावा सुस्ताको अतिक्रमित भूभागसहितको नक्शा सरकारले जारी गर्नुपर्ने बताए।

अभियानको नक्शा समितिका सदस्य कमल बरालले तत्काल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तासहितको नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।

देशको भूभाग अतिक्रमणमा परेरको छर्लंंग हुँदा पनि प्रतिरोध गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। भारतले नक्शा, भूमि अतिक्रमण हुँदै प्रशासनिक अतिक्रमण गरी तीन तरिकाले अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपाल सरकारले पनि यसरी नै तीन तरिकाले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए।

नक्शा अतिक्रमणको प्रतिरोधमा नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भूमि अतिक्रमणको विरुद्धमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने र प्रशासनिक अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्न विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने माग गरे । आफ्नो भूभागमा विकास गर्न भारतसँग सोध्नुनपर्ने भन्दै तत्काल काम अगाडि बढाउन माग गरे।