जग्गामा झण्डा गाड्दैमा बालुवाटार कब्जा हुँदैन: बाँस्कोटा(भिडियो सहित)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक,
काठमाडौँ,

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहको हिंसात्मक गतिविधि सहन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहको आतंकवादी क्रियाकलाप सहन नसकिने बताएका हुन् । चन्द समूहले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका मूख्य आरोपी शोभाकान्त ढकालको घरमा बुधबार बम विस्फोट गराएको थियो ।

उक्त विस्फोटको प्रतिक्रियामा बाँस्कोटाले आतंकवादी र हिंसात्मक गतिविधि सहन नसकिने बताएका हुन् । उनले चन्द समूहले कब्जा गर्दैमा कब्जा नहुने भन्दै नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिलाई दिन नसक्ने उल्लेख गरे । बाँस्कोटाले चन्द समूहलाई राजनीतिक प्रक्रियामा आउन यसअघी नै आग्रह गरेको स्पष्ट पारे ।

ललिता निवासको जग्गा झण्डा गाड्दैमा बालुवाटार कब्जा हुँदैन

कब्जा गर्ने भए त्यही बसेर झण्डा गाड्ने हो कि, सिंहदरबार नै कब्जा भो कि, प्रधानमन्त्री निवास नै कब्जा भो कि

Posted by Himal Dainik on Thursday, January 16, 2020

त्यस्तै उनले नेकपा नेता भीम रावललाई बालुवाटारबाट धम्की आएको कुरा निराधार भएको बताए । विचारमाथि सहमति, असहमति राख्दैमा कसैको ज्यानै लिने धम्की दिन नमिल्नै बताउँदै बालुवाटारबाट धम्की आएको भन्ने कुरा पत्याउन नसकिने उनले बताए ।

भीम रावललाई बालुवाटारबाट ‘ज्यान मार्ने धम्की’! तपाईंलाई पत्यार लाग्छ?

‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकर्तामाथि तरबार बोकेर हिँड्नुहुन्छ। खल्तीभरि गोलीको माला भिरेर हिँड्नुहुन्छ भन्ने सोच्नु राम्रो होइन। यो सत्य होइन’: सरकार प्रवक्ताhttps://himaldainik.com/2020/01/16/81426/

Posted by Himal Dainik on Thursday, January 16, 2020

पुष २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए । यस्तै, बैठकले नेपाल र चीनबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धीसन्धिलाई स्वीकृत गरी संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा पुनः निर्वाचनका लागि ३० लाख रुपैयाँ र सीईडीएडब्लू समिति सदस्य पदमा निर्वाचनका लागि १० लाख रुपैयाँ राष्ट्रसंघको नेपाल स्थायी नियोग न्यूयोर्कलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले करिब २ लाख केजी रक्तचन्दन काठ आफ्नै खर्चमा फिर्ता लैजान भारतलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साइटिस सन्धीको आर्टिकल भिआईआई (१) बी र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा २ र ३ बमोजिम रक्त चन्दन फिर्ता लैजान भारतलाई स्वीकृति दिइएको उनले बताए ।