पारदर्शिता, विश्वसनीयता र संवाद बढाऔं – निजगढ विमानस्थल बनाऔं

वादविवादले आफ्नो सत्यलाई अरूमा थोपर्न खोज्छ र हार जीतको परिस्थिति श्रृजना गर्छ तर, सही संवादले सबैलाई मान्य हुने साझा सत्य खोजी गर्छ, सबैलाई जीत भएको आभास गराउँछ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
डा. प्रभु बुढाथोकी
काठमाडौं,

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना देशमा पर्यटन र आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारले अघि सारेका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामध्ये एक हो। तर, विमानस्थलको निर्माणबारे केही समयदेखि विभिन्न तह, तप्का र कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेका छ्न्।

हालै यस विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट निवेदन परेकोमा सम्मानित अदालतले समेत विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितता नभई जंगल कटान नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था छ।

हजारौं हेक्टर प्राकृतिक जंगल मासिने, खर्बौंको लगानी हुने र देशको आर्थिक विकासमा दूरगामी असर पार्ने यस्ता आयोजना बारे विभिन्न पक्षबाट चासो राख्नु स्वाभाविक नै देखिन्छ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएको देशमा विकासका कार्यक्रमलाई देश र जनताको अधिकतम हित अनुकुल बनाउन यस्तो बहस हुनु आवश्यक पनि छ।स्वतन्त्र र खुला समाजमा विश्वास गर्ने नेपाली समाजले विकास सम्बन्धी यस्ता वादविवादलाई सहजताका साथ लिनुका साथै सकृय रूपमा संलग्न हुन पनि जरूरी छ।

डा. पिताम्बर शर्माको शब्द सापट लिने हो भने ‘बहसले विषयको गम्भीरतालाई अगाडि ल्याउँछ, काममा तदारूकता बढाउँछ’। यात्रा गर्नुअघि दूरी र गन्तव्यको, डुबुल्की मार्नुभन्दा अगाडि गहिराइँको र चढाई चढ्नु अगाडि उचाईको बारेमा ज्ञान भए मात्र सफलता प्राप्त हुन सक्छ भने जस्तै कुनै पनि परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि राम्रो अध्ययन, उचित योजना र सरोकारवालाहरुको बिचमा पर्याप्त बिमर्श हुनु अत्यावश्यक हुन्छ।

तर, झण्डै २५ वर्ष पहिलेदेखि चर्चामा आएको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हाल आएर यसरी विवाद र सन्देहको घेरामा पर्नु र अपेक्षानुसार निर्माण कार्यले गति लिन नसक्नु कदापि शुभ लक्षण होइन।

परियोजनाका विषयमा लेखिएका विभिन्न लेख, बहस र प्रस्तुतिकरणको सरसर्ति समीक्षा गर्दा चालु बहस मुख्यतः विमानस्थल निर्माणको आवश्यकता भन्दा पनि विमानस्थल निर्माणस्थलको उपयुक्तता तर्फ बढी केन्द्रीत देखिन्छ। अतः सम्बन्धित निकायले आफ्ना भाष्यहरु मात्र एकोहोरो थोपार्न खोज्नुको सट्टा विभिन्न सरोकारवालाले उठाएका चासो र चिन्तालाई पर्याप्त र भरपर्दो तथ्य र तथ्याकंको पुष्टयाई साथ निम्न बमोजिम उचित सम्बोधन गरे यो विवादको सुलह होला र परियोजनालाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने लाग्दछ। फरक मतलाई विरोधको रूपमा नलिई परियोजना परिमार्जन गर्ने वैकल्पिक सुझाबको रुपमा लिनसके परियोजना सबैको लागि ग्राह्य हुन र गराउँन मद्दत पुग्छ।

अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिककरण र सहज उपलब्धता:

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययनहरू भएका छ्न् भनिन्छ। तर, ती प्रतिवेदनहरू खासै सार्वजनिक गरिएको छैन। सहज र पूर्ण रूपमा उपलब्ध हुने अवस्था छैन। सरोकारवालाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ई.आ.ए रिपोर्ट) सूचनाको हक (आर.टि.आई) प्रयोग गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ। प्रतिवेदन हालसम्म सम्बद्ध सरकारी निकायको वेवसाइटमा पनि राखिएको छैन। तर, विश्वमै प्रचलित प्रकृया मान्ने हो भने ई.आई.ए रिपोर्टलाई सार्वजनिक गर्ने मात्र होईन ई.आई.ए को सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पारदर्शी हुनुपर्छ।

विमानस्थल निर्माणस्थलको छनोटको लागि बि.स २०५२ सालतिर देशको विभिन्न १० ठाऊमा अध्ययन भएको बताइन्छ। तर, बाराको पसाह र लालबकैया खोला बिचमा पर्ने घना वनक्षेत्र नै विमानस्थल बनाउन सबैभन्दा उपयुक्त भनि पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि कसैले प्राप्त गर्न सकेको छैन। सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले सो प्रतिवेदन ‘दिन नसकिने’ भनि जानकारी गराएको छ। त्यस्तै आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डि. एफ. एस) वा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डि. पि.आर) प्राप्त गर्न खोज्नु स्यालको सिंह खोज्नु जस्तै भएको छ। कति बेलामा त सूचना माग्ने ब्यक्तिलाई ‘तपाईलाई किन चाहियो यो प्राविधिक प्रतिवेदन, तपाईँ के बुझ्नु हुन्छ र?’ भनि सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट उपहासपूर्ण जवाफ दिने गरेको भन्ने पनि सुनिन आएको छ।

यस्तो अपारदर्शी व्यवहार र संकृण मनोवृत्तिले सचेत नागरिक र सरोकारवालामा सरकार किन प्रतिवेदन लुकाउन चहान्छ भन्ने शंका सृजना हुनु स्वभाविक नै हो। यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार सार्वभौंम जनताको संवैधानिक अधिकारको अनादर र सुशासनको सिद्धान्त र मान्यताको खिलाफ मानिन्छ। यस्ता सोच र व्यवहारले सरकारका सम्बद्ध निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरुले आजका नेपाली जनताको चेतनाको स्तर र सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता नबुझेको र देशले खोजेको समावेसी, सहभागितामुलक, समन्यायिक र दिगो विकास प्रकृयालाई अझै आत्मसाथ गर्न नसकेको भन्ने पनि दर्शाउँछ। सम्बद्ध अधिकारीहरुको यस्तै साँघुरो सोचाई र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले विकासका योजना विवादित बनाउँछ। विकासका विषयलाई पनि कार्यकारणीको कोठाबाट न्यायालयको ढोकामा पुग्न बाध्य गराउँछ।

केही दिन आगाडि एक कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट ‘सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेकोले अदालतले आदेश गर्न बाध्य भएको’ भन्ने अभिव्यक्तिले यहि वास्तविकता पुष्टि गर्छ। अतः विकास परियोजनालाई कम विवादीत बनाउन र भएका विवादलाई राम्रोसँग समयमै समाधान गर्न सरकारी अधिकारीले खुला र फराकिलो दृष्टिकोण राखि पारदर्शी, जिम्मेवारपूर्ण र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्नु पहिलो आवश्यकता हो।

अमेरिकाले दुई देशकाबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पेरेशन (एमसीसी MCC) सम्झौंताको कागजात त पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरेको छ भने निजगढ विमानस्थलबारे सम्बधित प्रतिवेदन सहजै उपलब्ध किन हुन र गर्न सकिँदैन? सहज उपलब्धताको वातावरण तयार गरौं र सरोकार राख्ने व्यक्तिलाई अध्ययन गर्ने मौंका दिउँ, समीक्षा गर्न प्रोत्साहन गरौं।

 पूर्ण र विश्वसनीय अध्ययन प्रतिवेदन:

विभिन्न विज्ञले यस परियोजनाको हालसम्म प्राप्त प्रतिवेदनको गुणस्तर र पूर्णताका बारेमा थुप्रै प्रश्न उठाएका छ्न्।

सर्वप्रथम परियोजना निर्माणस्थल चयन गर्दा स्थापित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यताका साथै राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा वैज्ञानिक र तर्कसंगत विधि अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आई.का.ओ)को मापदण्डको आधारमा देशको विभिन्न स्थानहरुको सर्भे र समीक्षापछि हालको निर्माणस्थल चयन गरिएको भनिए पनि आईकाओको १६ वटा मापदण्डहरु मध्ये दुई मुख्य मापदण्डहरू – वन्यजन्तु आरक्षसम्मको दुरी र वनको घनत्वलाई हालको निर्माणस्थल चयन गर्दा पुरै वेवास्ता गरेको पाईन्छ। किनकि, निर्माणस्थल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ र साल तथा अन्य महत्वपूर्ण विरूवाले भरिएको घना प्राकृतिक जंगल भएको क्षेत्र हो।

यसबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि, यहाँ सही भन्दा सजिलो विकल्प छनोट भएको जस्तो देखिन्छ। वनजंगल क्षेत्रलाई असंख्य जीवनले भरिएको एक जटिल पारिस्थितिक प्रणालीयुक्त जमीन भन्ने नबुझि एक साधारण जमीनको रुपमा मात्र बुझ्नु नै यस समस्याको मुख्य जड हो।

त्यस्तै पहाडमा केही वनक्षेत्र बढेको तथ्यांकबाट हौसिएर नेपालमा ४५% जति जंगल छ भन्दै अतिकम बनजंगल भएको प्रदेश २ को जैविक विविधताले भरिएको तराईको अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक जंगल नास गर्न किन नहुने भनि सोच्नु अत्यन्त अवैज्ञानिक र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण सोच भन्नु अनुचित नहोला। यसरी ‘औसत तथ्याङ्क’ को गलत ब्याख्या नगरौं। ‘डाटा ड्क्टरिङ’ नगरौं।

 

अर्को कसै कसैले टर्कीमा नयाँ विमानस्थल बनाउँदा वन काट्न हुने नेपालमा चाहिँ किन नहुने भन्ने तर्कहरु पनि बेलाबेलामा गरेको पाईन्छ। तर, यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, टर्कीको वन व्यावसायीक उद्धेश्यले  वृक्षारोपण गरिएको कुनै वनजंगलसँग नजोडिएको मानव निर्मित वन हो। निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि छुटाएको वन क्षेत्र भनेको भारतको उत्तराखण्डमा पर्ने जिम कोर्बेट राष्ट्रिय निकुन्जदेखि नेपालको चितवन र पर्सा निकुन्जहुँदै बागमती नदीसम्म जोडिएको १००० किलाेमीटर भन्दा लामाे जैविक विविधताले भरिपूर्ण, हात्ती र बाघ जस्ता विश्वमै दुर्लभ र पूर्ण संरक्षित जंगली जनावरको बासस्थान र विचरण गर्ने प्राकृतिक जंगलको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

 

कोईला र हीरा एउटै हो भन्ने जस्तो कुरालाई कसरी औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा नेपालको केहि बचेका चारकोशे झाडीको प्राकृतिक जंगललाई मानव निर्मित वनसँग तुलना गरी मास्न खोज्नु भनेको कृष्ण मन्दीर भत्काएर कृष्ण टावर बनाउन खोज्नु जस्तै हो।

वास्तविकता बङ्गाएर कुनै पनि योजनाको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रभावको गलत आंकलन गर्दा आयोजनाको दिगोपनमा समस्या आउँछ र यस्ता आयोजनाले दीर्घकालमा समृद्धिभन्दा संकट निम्त्याउँछ।

त्यसैले हालै प्रकाशित विश्व जोखिम रिपोर्ट २०२० अनुसार, आर्थिक विकासको लागि जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताको ह्रास आगामी दशकका शीर्ष पाँच जोखिमभित्र पर्ने भनिरहेको अवस्थामा प्राकृतिक घना वनजंगल मासेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच खोटपूर्ण छ।

यो वस्तुनिष्ट पनि देखिदैन, दीर्घकालीन र दिगो विकासको सोच प्रतिकुल पनि छ। जसरी भारतको गोवालाई १५औं शताब्दिमा पोर्चुगलको उपनिवेश बनाउने मुख्य व्यक्ति भास्को डि गामाले आफ्ना विद्रोहीलाई सजाय स्वरूप दुबै ओठ काटी कुरूप पार्ने र उनीहरुको जीवन अत्यन्त कष्टप्रद बनाउँथ्ये त्यस्तै हामीले पनि मुख्यतः प्रदेश २ को तराई र चुरेमा केही बाँकी रहेका वनजंगल विनाश गरी उक्त क्षेत्रको प्रकृतिलाई कुरुप बनाउने चेष्टा नगरौं र समग्र मध्य तराईका जनताको जीवनयापनमा ठूलो संकट सिर्जना नगरौं। त्यसैले अन्य वैकल्पिक स्थान खोजौं।

हाल प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा केही किलोमिटर दक्षिण जाँदा साथ ज्यादै न्यून जंगल नोक्सानमा विमानस्थल निर्माण हुने राम्रो सम्भावना तर्फ सोचौं।

कुनै पनि ठूला परियोजनाको नराम्रा असर घटाई परियोजनालाई लाभदायक र दिगो बनाउनका लागि त्यस्को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए) गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। तर, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टवीना नै ई.आई.ए गरिनु, अध्ययनका लागि अनुमोदित कार्य आदेशका सर्तहरू (टि.ओ.आर) अनुसार पूर्ण र गुणस्तरीय काम नहुनु, अप्रासंगिक परियोजना जस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित विषयहरू रिपोर्टको विभिन्न ठाउँमा उल्लेख हुनु, वैकल्पिक क्षेत्रको मूल्यांकन नगर्नु, वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने जस्तैः वृक्षारोपण, भूमिगत पानीको स्रोत र बाढी नियन्त्रण, जैविकविभिदता संरक्षण आदिको भरपर्दो, ब्यवहारिक र वैज्ञानिक उपायहरू प्रस्तुत नहुनु आदि देख्दा यो परियोजनाले नेपालको ई.आई.ए ऐनको र ई.आई.ए सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताको पूर्ण वेवास्ता गरेको भान हुन्छ।

थुप्रै कमी कमजोरि भएको यस्तो ई. आई. ए रिपोर्ट सरकारबाट पास हुनु अर्को ठूलो बिड्म्मवना हो। यसले गर्दा नेपालमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको वैद्यता, गुणस्तरीयता र उपादयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। त्यसैले ईआईए सुधार्न ढिलो नगरौं।

यस परियोजनालाई नेपालको एक स्वप्न प्रोजेक्ट, गेम चेन्जर प्रोजेक्ट आदिको रूपमा पनि प्रवर्धन गरिएको छ। देशको पर्यटन र अर्थतन्त्रको विकासको लागि एक अपरिहार्य योजना, लाखौं रोजगार सृजना हुने, संसारकै एउटा हब एयरपोर्ट बन्ने,  छिमेकी भारतको यु.पी र बिहारका जनतालाई पनि आकर्शित गर्ने, ठूला ठूला कार्गो विमान चलाउन सजिलो हुने, विश्वकै एक नमुनाको हरित एयरपोर्ट हुने आदि आदि भनेर पनि प्रचार गरिएको छ। तर, ठूलो प्रश्न यो छ कि, यी सबै कर्णप्रिय र आर्कषक कथनहरुलाई प्रमाणित गर्ने प्राविधिक, बजार सम्भाव्यता, आर्थिक विश्लेश्ण जस्ता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन्। यी कथनलाई पुष्टाउने तथ्य र तथ्याङ्कहरू कहाँ छ्न् कसैलाई पत्तो छैन।

कुनै पनि परियोजनाको सफलताको सुनिश्चित गर्न राम्रो वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनको साथै लगानी र प्रतिफलको लेखाजोखा, बजार सम्भाव्यता अध्ययन आदि अति आवश्यक मानिन्छ। किनकि, नेपालमा ६४ वटा विमानस्थल छन् जसमध्ये ३६ वटा हाल सञ्चालनमा छ्न्। फेरि भैरहवा र पोखरामा केही थप ठूला विमानस्थल चाडैंनै सञ्चालनमा आउँदै छ्न् र विमानस्थलमा चीनलगायत अन्य राष्ट्रबाट सिधा उडान सञ्चालन गराउन सरकार कोशिस गरिरहेको छ। तर, अनौठो त के छ भने ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड (LMW) कम्पनीले सरकारलाई बुझाएको डिटेल फिजबिलिटी स्टडी रिपोर्टमा निजगढ विमानस्थललाई फाईदामा लान यो विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि देशको अन्य विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू गर्न रोक लागाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ।

दुःखको कुरा हाल सञ्चालनमा भएका मध्ये जम्मा ५ वटा मात्र विमानस्थलहरु केही नाफामा सञ्चालन भएको स्थितिमा यस्तो सुझावले नेपालको काठमाडौं, भैरहवा र पोखराका विमानस्थको उपादेयता र आर्थिक दिगोपनमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

त्यसैले हात्ती हिड्ने बाटो (करिडोर) नष्ट गरेर खर्बौं खर्च गरी बनाउने निजगढ एयरपोर्ट अन्तमा गएर आफैं सेतो हात्तीमा परिणत नहोस् भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनु जरूरी छ।

अतः निजगढ एयरपोर्ट परियोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने र लाभदायक बनाउने हो भने हाल भएका विद्यमान रिपोर्ट सुधार गरि तिनीहरुको विश्वसनीयता बढाउने, गर्न बाँकि अध्ययन विश्वमान्य बिधि र विज्ञानमा आधारित भई विश्वसनीय विशेषज्ञद्वारा गराई सार्वजनिक गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।

पारदर्सी, नियमीत र प्रष्ट छ्लफल:

निजगढ एयरपोर्ट निर्माण जस्ता ठूला परियोजनाले समाजमा आकर्षक फाइदाको आश्वासन साथै विभिन्न डर र शंका पनि प्रबाह गर्नु स्वाभाबिकै हो। यस्ता कार्यक्रममा ठूला ठूला स्वार्थ पनि गाँसिएका हुन्छ्न् र यदि राम्रोसँग ब्यवस्थापन गर्न नसके देशलाई ऋणको खाडलमा डुबाउन पनि सक्छ्न्। यसको ज्वलन्त उदाहरण केही वर्ष अगाडि बनेका श्रीलङ्काको मटाला र स्पेनको काईउ डाड सेन्ट्रल एरपोर्टलाई लिन सकिन्छ।

अतः परियोजनाको  विभिन्न पक्षको सही विश्लेषण गरी सही निष्कर्षमा पुग्न र परियोजनालाई सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न विभिन्न सरोकार समूहबीचमा नियमित र सार्थक छलफल आवश्यक छ। तर, हालसम्म यस विषयमा विभिन्न पक्षबीच सार्थक संवादभन्दा अनावश्यक वादविवाद धेरै भइरहेको देख्दा सम्बद्ध पदाधिकारिले परियोजनाको गाम्भीर्यता र गहनतालाई राम्रोसँग आत्मासाथ नगरेको भान हुन्छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वादविवादले आफ्नो सत्यलाई अरूमा थोपर्न खोज्छ र हार जीतको परिस्थिति श्रृजना गर्छ। तर, सही संवादले सबैलाई मान्य हुने साझा सत्य खोजी गर्छ, सबैलाई जीत भएको आभास गराउँछ।

तर, दुःखको कुरा यो विषय अदालतमा पुग्दासम्म पनि सरकारबाट फरक विचार राख्नेको कुरा सुन्न र परियोजनाबारे राम्रोसँग बुझाउन कुनै सार्थक पहल गरेको पाईदैन। त्यस्तै गतवर्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की, त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र वैज्ञानिक तथा म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महाविर पुनलगायत १४० जना भन्दा बढी नेपाली समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वले हस्ताक्षरित एक सार्वजनिक अपिल प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तर, सरकार जनताप्रति यति असंवेदनशील छ कि यो अपिलको बारेमा छ्लफलमा बोलाउनु त के अपिल प्राप्त भएको अपिलकर्तालाई जानकारीसम्म गराएन। यस्ता कार्य असल शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मर्म र सिद्धान्त प्रतिकुल मात्र छैन सरकार समावेसी, सहभागीतामुलक, समन्ययीक विकास पद्धतिमा खास विश्वास गर्दैन कि, भन्ने आशंका बढाउँछ।

हामीले यो भुल्न हुँदैन कि नेपालमा धेरै शिक्षित र विज्ञ व्यक्तिहरु सरकार बाहिर पनि छन् र उनीहरु देशको विकास प्रकृया सही मार्गमा चलोस् भन्ने चाहन्छन्।

सत्ता सञ्चालकले २०७६ को नेपाली जनता र समाजलाई २०१६/१७ सालको जस्तो गरी नलिनु बुद्धिमानी हुन्छ। वरिष्ट र चर्चित पत्रकार चन्द्र किशाेर झा को शब्दमा ‘आजका जनताले शासकसँग दोहोरो बहस गर्ने हिम्मत राख्छन्। ’

यसको अलावा हाल नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था मात्र होइन बहुतलीय सरकार पनि छ्न् भन्ने भुल्नु हुँदैन। त्यसैले उचित संवाद, संयोजन र सहकार्यबाट मात्रै राज्य सञ्चालन होस् या विकास परियोजनाको सफल सञ्चालन हुन्छ भन्ने बुझ्नु अति जरूरी छ।

हामीले यो पनि बुझ्नु जरूरी छ कि हिन्दू र बौद्ध दर्शन जुन, हामी बहुसंख्यक नेपालीहरू अनुशरण र अभ्यास गर्छौं, बहस र वार्तालाप त सत्यको खोज गर्ने प्राचिन परम्परा हो। त्यसैले राज्य सञ्चालनमा होस् या विकास निर्माण प्रकृयामा, तानाशाही प्रबृति र परिपाटी नेपाली माटोमा फष्टाउँदैन। त्यसमा पनि मिथिला क्षेत्र जहाँ हामी एयरपोर्ट निर्माण गर्न जाँदैछौं त्यो क्षेत्रलाई त प्राचीन कालदेखि नै बहस र संवादको प्रतीक क्षेत्रको रुपमा मानिन्छ।

प्रसिद्ध लेखक जारिड डायमोण्डले आफ्नो नयाँ पुस्तक (Upheaval: How Nations Cope with Crisis and Change) मा भने जस्तै सम्बन्धित निकाए र सम्बद्ध अधिकारीले पहिला यो परियोजना सञ्चालन गर्नमा समस्या छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्‍यो र दोस्रो समस्याको लागि अरूलाई दोष दिनुभन्दा समाधानको जिम्मेवारी आफैं लिने हो भने विमानस्थल निर्माण कार्यमा हाल आईपरेका र पछि आउने  व्यवधानहरू समेतबाट पार पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ।

अत: विभिन्न सरोकारवाला, परियोजनामा चासो राख्ने समूह, वातावरणविद, स्थानीय जनता आदिले उठाएका बिषयलाई समयमै उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गरि परियोजनालाई अगाडी बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन।देशको भलाई सोच्ने हो भने खर्बौं खर्ब लाग्ने परियोजनालाई गम्भीर तयारीपछि मात्र सञ्चालन गरौं। हल्का फुल्का रुपमा नलिउँ, निजगढ विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई विकासे जुवा नबनाऔं।

(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ)

संरक्षित क्षेत्रको सामाजिकीकरण गर्ने कि, ब्यापारिकीकरण?