बालुवाटार जग्गा प्रकरणले उब्जाएको यक्ष प्रश्न!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
प्रेमबहादुर सिंह
काठमाडौं,

सुशासन, बिकास र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार एक चुनौति हो। भ्रष्टाचारलाई निर्ममतापूर्वक अन्त्य अथवा नियन्त्रण नगरेसम्म सुशासन, विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न कदापि संभव हुँदैन।

यसै तथ्यलाई हृदयंगम् गरी संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्यको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना गरिएको हो।

संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही कानूनसम्मत, निष्पक्ष, प्रभाबकारी, विवादरहित, पारदर्शी र सर्वस्विकृत मूल्य मान्यता अनुरूप हुने अपेक्षा गरिन्छ।

यसमा दोहोरो मापदण्डको अवलम्बन वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुनु हुँदैन। यसैले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा व्यापक बहस चलेको थियो। त्यसैका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा ‘अनुचित कार्य’ जस्ता विवादित पदावलीलाई हटाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाले केही गम्भीर प्रश्न उब्जाउनुको साथै केही स्पष्टताको माग गरेको छ। यस सम्बन्धमा निम्न बिषयहरूको स्पष्टता र निरुपण हुन जरूरी छः

१. कुन तहमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले के कस्तो अधिकारको दुरूपयोप गरी भ्रष्टाचार गरेको हो स्पष्ट हुनु पर्दछ।

२. विभिन्न तहमा कार्यरत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट कानूनले निर्धारण गरेको अख्तियारी प्रयोग हु्न्छ। जसले अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको छ उ सजायको भागीदार हु्न्छ। यसमा कहीँ कतै विमती हुने कुरै भएन।

३. नेपाल सरकारलाई पाप्त अख्तियारी प्रयोग गरी गरिने निर्णयहरू तीन तहमा गर्ने गरिन्छः (क) सचिव स्तरिय निर्णय, (ख) मन्त्री स्तरिय निर्णय र (ग) मन्त्रिपरिषद स्तरिय निर्णय।

४. सचिव स्तरिय निर्णय र मन्त्री स्तरिय निर्णयमा अख्तियारको दुरूपयोप गरी भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सम्बन्धित सचिव वा मन्त्री जिम्मेवार हुने स्वभाविक र कानूनसंगत विषय हो। यसमा कुनै प्रकारको ‘तर, यदि’को छुट हुनुहुँदैन।

५. मन्त्रालयबाट पठाएको प्रस्ताव वा मन्त्रिपरिषदमा सिधै प्रस्तुत भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएमा सो निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो। यसमा सम्बन्धित मन्त्री व्यक्तिगतरूपमा र मन्त्रिपरिषद सामुहिकरूपमा जिम्मेवार हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कुन कुन तहमा के कस्तो अख्तियारको दुरूपयोग भई को कसबाट के कति भ्रष्टाचार भएको हो स्पष्ट हुनु नितान्त जरूरी छ। किन भने भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति र निर्दाषीलाई सजाय हुनु अत्यन्त गम्भीर र सोच्नै नसकिने विषय हो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट भएको नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सम्बन्धमा कुनै मन्त्री विशेषलाई कारबाही गर्नु न्यायसंगत र कानूनसंगत हुँदैन। यसैले आयोगले गर्ने कारबाही कानूनसंगत, निष्पक्ष, पारदर्शी, र सर्वस्विकृत मूल्य मान्यता अनुरूप हुनु पर्दछ। यसमा कुनै किसिमको दोहोरो मान्यता अबलम्वन गरिएको वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुनुहुदैन। त्यसो भएमा अर्को अख्तियारको दुरूपयोग हुन जान्छ, जुन अति गम्भीर बिषय हो। आयोगले यसमा सचेततापूर्बक ध्यान दिएकै होला। सम्मानित अदालतले यी यावत बिषयमा छानबीन गरी न्याय निरूपण गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।

(लेखक समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री हुन्)