देशको बजेटको आकार र अंक, प्रस्तावित करको दर र दायरा तथा अन्य विभिन्न प्रावधान र विनियोजनले देश र जनताको सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा असर पार्दछ।

त्यसैले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि संसदभित्र र बाहिर विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुनु स्वाभाविकै हो।जसलाई सदनको औपचारिक अनुमोदनपछि पनि निरन्तर जारी राखिराख्नु पर्दछ। यसै सिलसीलामा यहाँ आगामीआर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७७/७८ को बजेटको  वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्ने जमर्को गरिएको छ।

राष्ट्रको बजेट भनेको काला अक्षर र अंकहरुले भरिएका कागजका पानाहरु मात्र होइनन्। त्यसमा हरेक नागरिकले आफ्ना आकांक्षा र आवश्यकताहरु सल्बलाएको देख्न पाउँनु पर्दछ। चुनावको समयमा राजनीतिक दल र नेताहरूले गरेका वाचाहरुको प्रतिबिम्ब जनताले बजेट्मा देख्नुपर्दछ।

अमेरिकी भुतपूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको शब्दमा भन्ने हो भने, ‘बजेटमा हाम्रा मुल्य र मान्यताहरुको प्रतिरुप’ हुनु पर्दछ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारले विनियोजित गरेको बजेट खर्च गर्दा त्यो खर्च अनुसारको प्रतिफल देश र जनताले प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्दछ।

तर, अहिले सरकारको प्रस्तावमा संसदले पारित गरेको बजेटले तत्कालिन अवस्थामा जनताका वास्तविक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भन्दा पनि केबल मिठा आश्वासनले भरिएको थैली जस्तो देखिएको छ।

यसले शहिदहरुको सपना र अग्रजहरुको सोच पुरागर्ने कुरा गर्दछ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारमा समाज निर्माणको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबध्दताहरुको परिपूर्ति गर्ने बाचा गर्दछ। तर, बजेट र कार्यक्रमको विनियोजनमा भने केही महत्वपूर्ण सवालहरुबारे या त चटक्कै भुलेको छ, या त वेवास्ता गरेको छ।

परिस्थितीको सतही विश्लेषणः

कोभिड-१९ महाव्याधीको महामारीले विश्वमा आर्थिक महामन्दी ल्याउने पक्का छ। जुन सन् १९३० को महामन्दी भन्दा अझ भयावह हुनसक्ने दाबी विज्ञहरुले गरेका छन्।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको यस्तो भयाभव परिस्थितीमा आगामी आ.व.को बजेटले समस्या त देख्यो तर, वास्तवमा यसको गांभीर्यतालाई बुझ्न नसक्दा फोकस आउट भए जस्तो प्रतित हुँदैछ।

यो बजेटले न त विगतका बजेटहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबाट शिक्षा लिएको पाइन्छ, न हालको कोभिड-१९ को महामारीबाट श्रृजित विषम परिस्थितीको वस्तुनिष्ट मुल्यांकन नै गरेको छ। न कोरोना महामारीपछिको परिस्थितीको सही आकलन नै गर्न सकेको छ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा आगामी वर्ष अंग्रेजी अक्षरको ‘भि आकार’को आर्थिक पुनरावृति (रिकभरी) हुन्छ भन्ने अनुमानका भरमा बजेट बनाउनु ज्यादै नै अपरिपक्व विश्लेषणमा आधारित छ।

मानिसको जीवन जिउने आधार नै आशा हो। आशावादी हुनु राम्रो हो तर, नेपालको आर्थिक स्रोतका आधारहरु र विश्व आर्थिक परिवेश नियाल्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि केही समय ‘एल आकार’मा रहने सम्भावना बढी देखिन्छ।

चौंध खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको यो बजेट असामान्य परिस्थितीमा आएको सामान्य बजेट भन्दा फरक नपर्ला। यो बजेटमा सबै चिज छन् तर, चाहिने विषयवस्तुको खडेरी नै लागे जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यसलाई वास्तविकता बिर्सिएको र लक्ष्य भुलेको बजेट भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला।

यो बजेट नेपालीमा चर्चित उखान, ‘काम, कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तै अवस्थमा छ।

विहानीले दिनको संकेत गर्दछ भने जस्तै, यो बजेटले लिएको नीति तथा कार्यक्रम र लक्ष्यसँगै देशको शासन, प्रशासनको गति र मति हेर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ।

गलत आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्यः

विश्वभर कोरोनाले गर्दा आर्थिक गतिविधि र कृयाकलाप साबिकको अवस्थामा रहँदैनन् भन्ने आँकलन भइरहेको बेला नेपाल सरकार र अर्थमन्त्री भने बजेट र त्यसमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम उही पुरानै ढर्रामा चलाउने सोचबाट मुक्त भएको पाइँदैन।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई कोरोना मुक्त देश बनाउने लक्ष्य लिनु अनौठो होइन। तर, आ।व. २०७७/०७८ को बजेटमा ७% को आर्थिक बृद्धिको असम्भव लक्ष्य राख्नु, गरिबी २%भन्दा बढिले घट्छ भन्नु परिस्थितिको यथार्थपरक लक्ष्य, सोच र मनस्थितिको उपज भन्दा पनि गैरजिम्मेवारीपनको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्नु अतिसयोक्ती नहोला।

किनकी, सरकारले आशा गरेको ७% आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य विपरित विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी आर्थिक दृष्टिकोणस् जुन २०२० को प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको २०२० को कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) १.८% मात्र हुने र २०२१ मा २.१% हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, कोरोनाको कारणले गर्दा नेपालमा अझै केही समय ‘यु’ नत्र भने ‘एल आकार’मा मात्र आर्थिक बृद्धि हुनेछ।

मितव्ययीताको भद्दा मज्जाकः

पछिल्लो परिस्थितिका कारण विप्रेषणको आय घट्ने र राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठ्ने सम्भावना प्रष्ट रुपमा देख्दा देख्दै पनि मितव्ययिताको कसीमा सरकार खरो उत्रन विफल भएको छ। बरु उल्टै सरकारले राज्य कोषमाथि अनावश्यक व्ययभार थपिनेगरी अनगिन्ती कार्यक्रमहरु राखेर बजेटको सीमा बढाउनु जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको छ।

किनकी, आगामी आ।व.को प्रक्षेपित राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा सम्पूर्ण विकास बजेटका लागि ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र सरकार पक्षिय केही प्रभावशाली नेताहरुको राजनैतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा परिपूर्ति गर्ने हेतुले रेल, पानीजहाज, पार्क, भ्यू टावर, विमानस्थल, फलाई ओभर जस्ता आयोजनाहरुलाई यति विषम अवस्थामा पनि बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ। यो विकासको नाममा देशलाई ऋणको दलदलमा फँसाउने नियत वा अवस्तुवादी सोचको परिणाम हो।

स्मरण रहोस्, हालसम्म ऋणको भार प्रति नेपाली रु ३३,१७४ पुगेको छ। ‘ऋणं कृत्वा, घृतं पिवेत्’ अर्थात ऋण काढेर भएपनि घ्यू खाउँ भनेजस्तो ऋण काढी काढी निर्माण भएका वा निर्माणाधीन परियोजनाहरुको गुणस्तर र प्रतिफलले देशलाई लाभ दिएको छैन भन्ने तथ्यको ज्ञान आम नेपालीलाई अवगत नै छ।

वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता सम्हालेको ३ वर्षभित्र झण्डै ९ हजार रुपैयाँ प्रति व्यक्ति बढी ऋण नेपाली जनताको काँधमा थोपारिसकेको छ। आगामी आ।व.को कुल बजेटको झण्डै १२% त वित्तिय व्यवस्थापन अर्थात ऋणको व्याज तिर्नैमा खर्च हुन्छ।

परिवर्तनका बारे वेखबरः

बजेट र कार्यक्रमहरु हेर्दा सरकारले वास्तविक परिस्थितीको गांभीर्यतालाई एकरत्ति पनि आत्मसाथ नगरेको महसुस हुन्छ। अहिले विश्वभरी नै आर्थिक गतिविधिहरु हालको अवस्थामा (नर्मल) फर्काएर मात्र पुग्दैन। विल्कुल नयाँ अथवा (न्यू नर्मल) अवस्थामा फर्काउनु पर्दछ। साथै पोष्ट कोरोनाको परिस्थितीमा आर्थिक पुर्नस्थापना (रिभाइभ) गरेर मात्रै पुग्दैन। आर्थिक पुर्नसंरचना (रिसेट) नै गर्नु पर्दछ भन्ने जोड भईरहेको बेलामा हाम्रो देशका आर्थिक र विकास योजनाकारहरुमा भने यस्ता नयाँ सोच र विचारहरुको सानो झिल्को पनि अझै नपरेको हो कि भन्ने भान हुन्छ।

उदाहरणको लागि विस्तारै लोकप्रिय हुँदै आएको वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनहरुमा तर्कहीन कर थोपारेर आम उपभोक्तालाई हतोत्साहित गर्न खोज्नु यथास्थितीवादी सोच मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय नीति र आमनागरिकको हित प्रतिकुलको कदम हो।

आफ्नो देशमा उत्पादित विद्युत ‘सफा उर्जा’को उपभोग बढाई आयातित इन्धन खपत घउाटउँदै कार्बन उत्सर्जन घटाउने र विकराल व्यापार घाटालाई कम गर्नु पर्ने अवस्थामा बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बृद्धिको निर्णय सोचनीय छ। यसले नेपाल सरकार विश्वमा हाल प्रचलित सफा, हरियो र दिगो विकासका अवधारणप्रति खार्स गम्भीर छैन या बेखबर छ कि भन्ने भान हुन्छ।

अब हाम्रा आर्थिक विकासका नीतिहरु प्रकृतिमैत्री, जनता केन्द्रित, समानतामा आधारित र न्यायसंगत हुनुपर्दछ। तर, विश्व वातावरण दिवसको उपलक्षमा लेख्नु भएको एक लेखमा नेपालका प्रख्यात वातावरणविद डा. तिर्थबहादुर श्रेष्ठ भन्नु हुन्छ, ‘नेपाल सरकार प्रकृतिलाई समय र साथ दिने काममा उदासिन देखिन्छ।’

हामीले कोभिड-१९ जस्ता समस्याबाट मानव समाजलाई जोगाउन पुरानोलाई पुनः बनाउने होइन, नयाँ र अझ राम्रो बनाउने हो भन्ने कुरामा कसरी गम्भीर बनाउने होला सरकारलाई?

महामारीका विश्व इतिहासले के बताउँदछ छ भने, जसले महामारीलाई नकार्योक, उसको नास भयो।

जनताका समस्याप्रति असंवेदनशील:

विकराल महामारीको अवस्थामा देशको सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्तिलाई तीन ‘र’ अर्थात रोगको रोकथाम, राहात वितरण र रोजगारी श्रृजनामा लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर, सरकारले बजेटमा रेल, पानीजहाज, पार्क, भ्यू टावर, अनावश्यक विमानस्थलका आयोजनाहरु जस्ता कार्यक्रमहरुमा बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गर्नु भनेको अनुत्तरदायीपनसँगै र रोग, भोक र बेरोजगारीबाट ग्रसित जनताका समस्याप्रति संवेदनहिनताको नांगो प्रदर्शन हो।

आगामी वर्ष राजस्वबाट देशको चालु खर्च पनि नपुग्ने अवस्थामा हाल प्राथमिकतामा नराखे पनि हुने यस्ता भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुले बजेटमा स्थान पाउनु पक्कै राम्रो होइन।

स्वास्थ्यमा छुट्याइएको ९० अर्ब ६९ करोड बजेट गत बर्ष भन्दा झण्डै ५०% जतिले बृद्धि गरेको भएपनि वास्तवमा अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने भएकोले कोभिड-१९ महाव्याधीका तात्कालीन समस्याहरुसँग जुध्नका लागि स्रोतको अझ कमि हुने प्रष्ट देखिन्छ।

आगामी समयमा भएका रोजगारी जोगाउनु र नयाँ रोजगारी श्रृजना गर्नु ठुलो चुनौति हुने भएपनि यसका लागि प्रयाप्त बजेट नछुट्याउनु र भएको पनि चारैतिर चारो छरेझैँ छर्नु अर्को बिडम्बना हो।

रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिबृद्धी नगरी तथा संचालन प्रकृयाहरु परिमार्जन नभएसम्म विगत वर्षहरुमा जस्तै तथाकथित नेताका नाममा चलाइने रोजगार कार्यक्रमहरुबाट खासै उपलब्धी नहुने मात्र होइन, राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने सिवाय अरु केही हात लाग्दैन।

कुनै पनि महामारीले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग आदिमा बढी असर पर्ने गर्दछ। यस्तो अवस्थाको बजेट अझ बढी लैंगिक संवेदनशील हुनु पर्नेमा उल्टो लैंगिक तटस्थ बजेट यस वर्षको भन्दा आगामी वर्ष ६.५% ले बढ्नु अर्को असंवेदनशीलताको उदाहरण हो। जसको पुष्टि कुल बजेटमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मँन्त्रालयका लागि विनियोजित ०.०८% ले गर्दछ।

राहात भन्दा आहात:

आगामी बजेटमा राहात र रोजगारका बारेमा विस्तृत विवरण पाइन्छ भनि थुप्रै पानाहरुमा भनिएको छ। तर, अधिकांश राहातका कार्यक्रम र व्यवस्थाहरु लामा र अप्रत्यक्ष किसिमका हुनुका साथै केन्द्रिकृत प्रकृतिका छ्न्। यस्ता कार्यक्रमहरुबाट रोगबाट भन्दा भोकबाट आक्रान्त हुन थालेका जनतालाई राहात भन्दा आहात हुने देखिन्छ। मरणासन्न स्थितीमा पुगेका व्यवसायमा प्राण सञ्चार हुने कमै सम्भाबना देखिन्छ।

यस्ता कार्यक्रमहरु ‘मरेपछि औंषधी’ भने जस्तै हुने प्रवल सम्भावना छ। हाल मृत्यु भएपछि पि.सि.आर गरे जस्तै।

अहिलेसम्म कसैले बुझ्न वा बुझाउन सकेको छैन, किन सरकार छिटो, सरल र सीधा राहात दिन चाहँदैन? व्यवसायीहरुलाई करमा खास सहुलियत दिन चाहदैन? के कारण हो, सरकार छिमेकी देश लगायत विश्वका थुप्रै देशहरुले अपनाएका विधिबाट पनि सिक्न चाहादैन?

स्मंरण रहोस्, बरु बैदिक कालमा शासकहरुले आपतकालमा कर स्वरुप उपजको एक चौथाई मात्र लिने नीति अबलम्बन गर्दथे। यसरी एक चौथाई मात्र कर लिई जनताको यथासक्य रक्षा गरेमा शासक अधिक कर लगाउने पापबाट मुक्त हुन्छन् भनि मनुस्मृतिमा बर्णन गरेको पनि पाइन्छ। तर, दुःखको कुरा हाम्रा शासकहरुको यस्तो रवैयाले त छैठौं शताब्दिको रोमन संम्राट जस्टिनियनको स्मरण गराउँदैछ। जसले प्लेगको महामारीमा मरेका किसानहरुको बार्षिक कर समेत छिमेकी किसानलाई तिर्न बाध्य तुलाएका थिए।

बुझ्नु पर्ने के छ भने, प्रशासनिक जञ्जालले जकडिएका राहातका कार्यक्रमहरुले जनजिवीका र व्यवसाय बचाउने भन्दा पनि भ्रष्ट्राचार बढाउने गर्दछ। किनकी साधरणतया आपतकालको कुहिरोमा पारदर्शीता हराउँदछ भने संकटको छ्हारीमा नै भ्रष्ट व्यवहार मौलाउँदछ।

हाल सरकारबाट भइरहेको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद र राहात वितरणमा आएका समस्याहरु यसैका केही उदाहरण मात्र हुन्। सन् २०१३र१४ मा केहि अफ्रिकी मुलुकहरुमा भएको ईबोला महामारीमा पनि भ्रष्टाचारले गर्दा रोगको प्रकोप र प्रसार बढाएको र रोकथाम ढिलो हुन गएको अध्ययनहरुले देखाएको छ।

त्यसैले बजेटमा व्यक्त सोच र श्रोत विनियोजनका बिचमा खासै तालमेल नमिलेको १२३ पृष्ठ लामो र ३४५ बुदाँमा बर्णित बजेट भाषण सुन्दा कतिलाई त झ्याउँकिरीको आवाज जस्तो लाग्यो होला भने कति लाई बजेट पुस्तिका पढदा जताततै किरीकिरी लागेको हुनु पर्दछ।

अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा संसदमा व्यक्त गरेका हल्का फुल्का जवाफ र टिप्पणी सुन्दा कतिको पेट नै उमठ्यो होला, कतिको घाँटी नै कोक्कायो होला, कतिको कान नै टनटनायो होला भने कोरोनाबाट पिडित आम जनताहरुले खिसीट्यूरी गरेको महसुस पनि गरे होलान्।

जसले उनीहरुको दिलमा अवश्य पनि चोटपुर्याएको हुनु पर्दछ। हालै प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजनले एक लेखमा भनेका छन्ः ‘जब सरकार प्रमुखहरुले महाब्याधीको खतरालाई कम आँकीदिन्छ्न्, त्यसले उनीहरुको देशको रोग प्रतिकारमा ज्यादै क्षति पुराउँदछ।’ महामारीको समयमा सरकार प्रमुखको बोली, व्यवहार र क्षमताको कति महत्व हुन्छ भन्ने कुरा यस लेखबाट प्रष्ट हुन्छ। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कुरा कसले बुझाउँने?

निरन्तर खबरदारी र निगरानी:

यो बजेटको लेखाजोखालाई संसदको घेराभन्दा बाहिर पनि निरन्तर जारिराख्नु पर्दछ। सुधारका लागि थुप्रै सुझावहरु दिए पनि बहुमतको बलमा संसदले पास गर्दैमा अवास्तविक, संवेदनहिन र गैरजिम्मेवारपूर्ण बजेटको निरन्तर समिक्षालाई बिराम दिनु हुँदैन।

हामीले बुझ्नु पर्ने के पनि छ भने, बहुसंख्यक नेपाली जनताको जीवन र जिविकाको भविश्य आ।व. २०७७/७८ मा सरकारले लिने आर्थिक नीति र विकासको बाटोमा धेरै हदसम्म भर पर्ने देखिन्छ।

विश्वका अन्य देशहरुमा जस्तैः नेपाली जनताले पनि यो संकटको घडीमा सरकारबाट ठूलो आशा र भरोसाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो। त्यसैले समाजका विभिन्न पक्षबाट जनहितका लागि पनि यो बजेट र कार्यक्रमहरुको सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निरन्तर खबरदारी र निगरानी जरुरी छ। सरकारलाई कोभिड-१९ महाव्याधीबाट श्रृजित संकटको समस्याबाट भाग्ने छुट छैन, समस्यासँग जुध्न नसके छोड्ने मात्र विकल्प छ।

(लेखक डा. प्रभु बुढाथोकी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्)