यो संकटमा पनि ७% ले अर्थतन्त्र बढ्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको आँखा छैन?

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

सभामुख महोदय, बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदैछु। यसपाली मुलुकलाई संकट छ। मुलुकलाई मात्र होइन, सारा दुनिया शताब्दिकै सबैभन्दा गहिरो संकट व्यहोर्दै छ।

यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने कल्पनाशीलता बजेटमा अपेक्षा राखिएको थियो। यसकारण कि सरकार अत्यन्त बलशाली छ, नयाँ विचार बोकेर जान्छु भनेको छ र पनि त्यो कल्पनाशीलता देखिएन।

अर्थमन्त्रीजीले केही संयम त देखाउनु भएको छ, त्यो संयम आठ महिनासम्मको हेर्दा त संयमित जस्तो लाग्यो तर, संशोधित अनुमान हेर्दा त्यो संयम साह्रै हो भन्ने खालको परिस्थिति देखिएन।

अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने कुरा ६ महिनाभित्रै थाहा भएको थियो। शिथिल मात्रै होइन, आठ महिनापछिको जुन आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नु भयो त्यसले त्यो शिथिलपन हामी कोरोनाको कहरमा पर्नु भन्दा पहिल्यैदेखि नै अर्थतन्त्र शिथिल थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ।
त्यस पछाडिका दिनमा आएको साङ्खिकीको बारेमा मैले अरु अर्थमन्त्री भएको भए लामो व्याख्या गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो होला, म त्यता धेरै जान पनि चाहन्न तर, अर्थमन्त्रीजी, तपाईलाई अर्को वर्ष त के, तपाईको अर्थमन्त्रालयलाई यहि वर्ष बाँकी असार मसान्तसम्म राजस्वको के हालत हुन्छ थाहा छैन।

बजेटमा लेखिएको राजस्व भन्दा अहिले संशोधित राजस्व २६ प्रतिशतले कम, कर राजस्व २६ प्रतिशत कम, आय र मुनाफा २६ प्रतिशतले कम, वस्तु र सेवामा लाग्ने कर २६ प्रतिशतले कम, मूल्यअभिवृद्धि कर २६ प्रतिशतले कम भनेको अर्थ एउटै हो। राजस्व कति हुन्छ थाहा छैन। सबैमा २६ प्रतिशत घटाएर साङ्खिकी प्रस्तुत गरिएको छ। यत्ति ठूलो उपहास नगर्नुहोस्। यो उपहास हो संसदको। यो उपहास गर्नुको सट्टा बरु मैले सुरुमै भनेको थिएँ, कि अहिले यो संक्रमणले हामीलाई कत्तिको प्रभावित गर्छ थाहा छैन। त्यसैले मोटो रुपमा तीन, चार महिना कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसबारेमा ध्यान दिउँ, त्यसपछि एउटा साझा संकल्प पारित गरौँ। त्यसपछि यो संक्रमणले पार्ने प्रभावलाई राम्रो र गहिरोसँग हेरेर पुरक अनुमान लिएर आउँ अनि त्यो पूरक अनुमानले सबैको राष्ट्रिय अठोट र सहमतिको बाटोको खोजी गर्छ। त्यो अवसर छ, सदुपयोग गर्नुहोस् भनेका थियौँ, मान्नु भएन। यो तपाईहरुको विचार हो, यसमा मैले भन्नु धेरै कुरा छैन। तर, यत्ति भन्छु, बजेट लिएर आउँदा १४ खर्ब ७५ अर्ब सुन्दाखेरि सुरुमा ठिकै हो कि जस्तो पनि लागेको थियो। १४ खर्बसम्म गर्नु हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो १४७५ अर्ब गर्नु भयो भनेर। तर, संशोधित अनुमानहरु हेर्दै गएपछि खर्च ३७ प्रतिशतले बढ्ने, चालु खर्च ३५ प्रतिशतले बढ्ने, अब वित्तिय व्यवस्था ३१ प्रतिशत छ, त्यसमा केही गर्न सकिन्न। अनि राजस्व २२ प्रतिशतले बढ्ने भन्नु भएको छ। यो राजस्व २२ प्रतिशतले कसरी बढ्ला? सात प्रतिशतको मुद्रास्फिती स्वीकार गर्नु भएको छ, सातै प्रतिशतले अर्थतन्त्र बढ्छ भन्नु भएको छ, आँखा छैन अर्थमन्त्रीजी?

फेरि हामी अर्को वर्ष यहीँ उभिँदाखेरि २२ प्रतिशत भएन भन्नु पर्छ। तपाईले पोहोर साल २९ प्रतिशत भन्नु भएको थियो, हामीले हुँदैन, १२/१३ प्रतिशत हुन्छ भन्यौँ, त्यो पनि नहुने अवस्थापछि कोभिड–१९ का कारणले भयो। फेरि त्यहीे बहस गर्न नपरोस्, म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर, प्रभाव के पर्ने भयो त यसबाट? प्रभाव यो पर्ने भयो, तपाईहरुले भनेजस्तै ४८ प्रतिशतले पूँजीगत खर्च गर्न सकिन्न, बढाउन सकिन्न। ३५३ अर्ब भन्नु भएको छ, अघिल्लो वर्ष, त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष २४० भन्दा बढी हुन सकेन, बरु तीन तहको निर्वाचन गर्ने सरकारले २७१ अर्ब पूँजीगत खर्च गरेको थियो। त्यो छेउ पनि अहिलेसम्म पुग्नु भएको छैन, ३५३ अर्ब बनाउँछु भनेर खाली खर्चको सबै २४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च पनि गर्छु भन्ने एउटा लाज जोगाउने काम मात्रै भयो, त्यो भन्दा बढी हुन सकेन।

अब यो खर्चका लागि पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बाटो कहाँ त भन्दा, अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईले पहिल्याएको बाटो तीन सय अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याउँछु भन्नु भयो। यसपाली १२१ अर्ब छ। यो १२१ बाट अढाई गुणा बढी ल्याउँछु भन्दाखेरि विदेशी ऋण त्यसै जादु भएर हुने त होइन। यसमा मलाई भन्दा अझ बढी तपाईलाई राम्रोसँग थाहा होला। व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट बढी संलग्नता तपाईको रह्यो। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ३१/३२ बाट एक्कैचोटि ६० अर्ब पुग्छ भन्नु भएको छ। यी दुबै नहुनेवित्तिकै मार कहाँ पर्ने हो भने, तपाईले उठाउँछु भनेको आन्तरिक कर्जा २२५ अर्ब उठाउनु पर्ने या त पूँजीगत खर्च नहुने अवस्था आउँछ। पूँजीगत खर्च गर्ने स्रोत साधन तपाईसँग नभएपछि तपाईले दिएको ८३ पेजको दस्तावेजको के काम छ? यो ८३ पेजको दस्तावेजलाई दुई तिहाई ठाउँमा यहाँ बाटो बनाउँछु, यहाँ सडक, यहाँ पुल बनाउछु, यहाँ सिँचाईको कार्यक्रम हुन्छ, यहाँ जलविद्युतको कार्यक्रम हुन्छ भन्नु भयो। त्यी सबै काम गर्ने पैसा तपाईसँग कहाँ छ? सरकारसँग पैसा कहाँ छ? त्यसैले काम नलाग्ने, निरर्थक ८३ पेजको दस्तावेजलाई छलफल गर्ने बाध्यता संसदका लागि श्रृजना गरियो यो भन्दा लज्जाजनक कुरा केही पनि हुँदैन अर्थमन्त्रीजी।

मैले आशा गरेको थिएँ, तपाईले त्यसरी पूँजीगत खर्चका लागि स्रोत साधन नपुग्नेगरी बजेट प्रस्तुत गर्नुहोला भन्ने मलाई लागेकै थिएन। त्यतिमात्रै होइन, अब आन्तरिक ऋण तपाईले त्यति उठाउने भनेपछि प्रतिस्पर्धा कहाँ हुने भयो त? निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जासँग प्रतिस्पर्धा हुने भयो। निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जासँग गर्नु भयो भने यसरी कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा त्यीनको उम्किने, तंग्रिने बाटो के हो? अलि हिँडेपछि त सहयोग गरौँला भन्नु भएको छ तपाईले तर, त्यो हिँड्नैका लागि बाटो छैन र हिँड्ने उपाय हुने ठाउँमा पनि ऋण तपाई आफैँले पहिले नै लिनुहुन्छ।

अब स्थानीय तहलाई मैले पैसा घटाइन भन्नु हुन्छ। ससर्त स्थानीय तहलाई जाने अनुदान बाहेक अरु बाँकी त सबै घट्यो नि। अहिले स्थानीय तहलाई यो भन्दा बढाउँनु पर्दथ्यो। हाम्रो अनुभवले स्थानीय तहले मात्रै काम गर्न सक्छ, अहिले तल उद्दार र राहत बाँढ्ने कामका लागि स्थानीय तहभन्दा भरोसामन अर्को ठाउँ भएन। अहिले अवसर थियो, संघीयतालाई बलियो बनाउने, गहिरो बनाउने र तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। त्यो बाटोमा यो बजेटले ध्यान पुर्याएन। त्यसले पनि चिन्ता लागेको छ।

सभामुख महोदय, उनको क्षमता कम छ। प्रदेशको पूँजीगत खर्च अलि अगाडी १३ प्रतिशत थियो, स्थानीयको २३ प्रतिशत थियो। अहिले पनि त्यो क्षमता बढाउनका लागि बजेटले बाटो निकालेको छैन। संघीयताप्रति असाध्यै ठूलो प्रतिबद्धता छ भन्नु भएको कुरामा प्रतिबद्धता पूरा हुने खालको मैले देखिन, क्षमा गर्नु होला।

अब हाम्रो ऋण अहिलेसम्म यो वर्ष ३१५ अर्ब, अर्को वर्ष ५२४ अर्ब थप्छु भन्नु भएको छ, फागुनसम्म ११ सय ४० (११ खर्ब ४० अर्ब ऋण) थियो। त्यो ऋण बढेर दुई वर्षको यो अंक थपिँदाखेरि हामी १६/१७ खर्बको ऋणमा पर्छौँ। अनि हरेक वर्ष सय अर्ब, अर्थात एक खर्ब त हामीले ऋणको किस्ता मात्रै तिर्नु पर्ने हुन्छ। एक खर्ब ऋणको किस्ता तिरेर कसरी अर्थतन्त्र तंग्रिन्छ? मलाई लाग्दैन अर्थतन्त्र तंग्रिन्छ भनेर।

अघि नै कुरा भयो, कि अब अर्थतन्त्र तंग्रिने क्रममा डब्ल्युको, भिको युको, म केमा विश्वास गर्छु भने डब्ल्यु, भि, यु होइन यो रेजामार्ग जस्तो सुस भन्छ नाइकीको चिन्ह छ नि त्यस्तो रेजामार्गबाट कति लामो त्यो पुछार हुन्छ? कति माथि चाँडै बढ्छ, कति लामो समय लिन्छ? जसलाई सुस भनिन्छ। सुसको आकारबाट मात्रै अर्थतन्त्र तंग्रिएला भन्ने कुरा छ। त्यतातर्फ त्यसलाई चाँडै माथितिर जाने, धेरै लामो समय नलिने बाटोमा कसरी जान सकिन्छ भनि सोच्नु पर्ने थियो।

त्यसका लागि स्वास्थ्यको बजेट बृद्धि गरेको छु भन्नु भएको छ। स्वास्थ्यको बजेट २२/२३ अर्ब बढाएर, त्यो सीमा मैले बुझ्दछु, पुग्नसक्ने धेरै ठूलो ठाउँ हामीसँग छैन।

अर्थमन्त्रीजी, ६ अर्ब रुपैयाँ परिक्षणका लागि खर्च हुन्छ। ६ लाख मानिसको परिक्षण गर्ने भन्नु भएको छ, त्यो संख्यामा परिक्षण गर्ने वित्तिकै त्यो लजिस्टिक क्यापासिटी हामीसँग छ? लजिस्टिक क्यापासिटी भन्दा अस्ति जसरी चलखेल भयो स्वास्थ्य उपकरण खरिदको बारेमा त्यहि चलखेल होला भन्ने चिन्ता छ। त्यो चलखेलबाट जोगाएर परिक्षण गर्नु भयो भने हुन्छ। परिक्षण आफैँमा कुनै समाधान होइन, परिक्षण गरेका मानिसलाई सुरक्षित रुपमा घरपरिवारका बिचमा राख्न सकिन्छ कि सकिदैन त्यो महत्वपूर्ण हो। परिक्षण गरेपछि रोग लागेको छ भने उसलाई आफ्नो घरसम्म सुरक्षित रुपमा पुर्याउनका लागि के गर्न सकिन्छ?

हाम्रो विप्रेषण खुम्चिदैछ। हाम्रो खर्च योग्य आम्दानीको एउटा मूल आधार २५ प्रतिशतमा बढी छ त्यो पनि खुम्चिँदैछ। वैदेशिक सञ्चितीमा प्रभाव पर्छ, राजस्व घट्दैछ। राजस्व प्रभावित हुन्छ किन भने आयातमा आधारित राजस्वमा आयात कम हुन्छ, निकै कम भएपछि यतातर्फ झण्डै सय अर्बको तलमाथि पर्ला कि भन्ने चिन्ता छ।

निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई मैले अघि नै भने, स्वास्थ्यमा हामीले तत्काल गर्न सक्ने कामहरुमा पनि हामीसँग लजिस्टिक क्यापासिटी छैन। अनि भोलिका दिनमा कसरी गर्छौँ थाहा छैन। एक पटक गहिरो भएर सोच्नेबेला आएको छ। कसरी सुधारको काम गर्ने। स्वास्थ्यको, शिक्षाको, आपूर्ति व्यवस्थाको, अनि पर्यटन व्यवसाय जुन लामो समयसम्म तंग्रिन गाह्रो छ, त्यो व्यवसायका लागि कुनै खास ठोस कार्यक्रम अहिलेसम्म आउन सकने। अरु व्यवसायहरु, खुद्रा व्यापार होला अथवा अरु आपूर्ति व्यवस्थाको होला अथवा वित्तिय क्षेत्रमा ल्याएका कार्यक्रमले पनि अर्थतन्त्रलाई तंग्रयाउने खासै उपाय देखिएन।

अब अगाडि जाने क्रममा म यत्ति भन्छु, अघि जार्ड डाइमण्डको ‘अपहिवल’को कुरा आयो। डाइमण्डको अपहिवलको फिनल्याण्डको पाटोमा २५/३० पेज लेखिएको होला। फिनल्याण्डलाई साँच्चै राम्रो अर्थमा हेर्ने हो भने, लेनिन्डा चिट्युको मोर्डन स्टेट हेर्यो भने निकै मोटो किताब छ। तर, फिनल्याण्ड र नेपालमा के फरक छ भने, फिनल्याण्डसँग सोभियत युनियन र रसिया मात्रै छ छिमेकमा, हामी भारत र चीन दुबैको छिमेकमा छौँ। त्यसैले त्यति कल्पनाशीलताले मात्रै पनि पुग्दैन तर, जार्ड डाइमण्डको किताब म पनि रिकोमेण्ड गर्छु सबैले एकपटक पढ्नुहोस्, त्यसले हाम्रा लागि केही सोच्ने बाटो दिन सक्छ।

अर्थमन्त्रीजी, तपाईमा राजनीतिको प्रतिबद्धता दृढ छ, पुरानो छ तर, व्यवसायिक जीवनबाट आउनु भएको हो। व्यवसायिक जीवनबाट आएको मानिससँग यत्ति ठूलो राजनीतिक जोखिम उठाउने कल्पना मैले गरेको थिएन। त्यो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले फराकिलो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यो नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दथ्यो, एउटा राष्ट्रिय अठोटको निर्माण गर्न सक्नु पर्दथ्यो। हरेक क्राइसिस नै एउटा नयाँ अपर्चुनिटी हो। तपाईले यत्ति गर्न सक्नु हुन्थ्यो, तपाईले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका लागि काम गर्नु भएको भए अर्को २०/२५ वर्षसम्म पनि तपाईलाई सम्झिने अर्थमन्त्री बन्न सक्नु हुन्थ्यो। त्यता तपाईले हिम्मत गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले सबैलाई एकमुष्ट एउटा अठोटका साथ नेपालको अर्थतन्त्रलाई तंग्रयाउने बाटोमा नेतृत्व गर्ने अवसर थियो, त्यो अवसर प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्नु भएन।

अहिले पनि भन्छु, यो ८३ पेजको दस्तावेजलाई बिर्सौँ र एकपल्ट हामी फेरि घोत्लिउँ कि अब अर्थतन्त्रमा उद्दारको काम कसरी गर्ने? राहतको काम कसरी गर्ने? सुरक्षित रुपमा घर घरमा कसरी पुर्याउने? अनि भोलि खुम्चिएको अर्थतन्त्र, पर्यटन, रोजगारी गुमाएर फर्किने मानिसहरु, अथवा हाम्रो राजस्वको अवस्था होला अथवा उद्योग व्यवसाय होला, त्यसलाई तंग्रयाउनका लागि साझा कुरा के हुन्छ? आउने एक वर्ष जसरी भुकम्प पछाडि हामीले साझा प्रतिबद्धताका साथ संविधान बनायौँ, त्यसैगरी आउने एकवर्ष साझा प्रतिबद्धता र अठोटबाट कसरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौँ त्यता सोच्नु भयो भने अहिले पनि यो क्राइसिसलाई अपर्चुनिटीमा रुपान्तरण गर्न सक्छौँ। होइन भने, अर्थमन्त्रीजी अर्को वर्ष यहाँ आउँदाखेरि अझ कठिनाईपूर्ण स्थितिमा तपाई आउनु हुन्छ र आउनुहोस् भन्ने शुभकामना छ।
धन्यवाद।

(अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता रिजालद्वारा व्यक्त विचार)

विज्ञापन:
विज्ञापन:

अन्य समाचार

राजनीति

कोरोना अपडेट

विचार

सम्पादकीय

कला-साहित्य

कविता:</br> सहबास ती रातहरुसँग
कविता:
सहबास ती रातहरुसँग

नवीनचन्द्र घिमिरे