विशेष सेवा ऐन विधेयकबारे गगन थापाले भनेः मन्त्रीहरु नै टेलिफोनमा कुरा गर्दा डराउँछन् भने ऐन पारित भएपछि के होला?

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

हिमाल दैनिक

काठमाडौं,

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले अघि सारेको विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राखिएको टेलिफोन रेकर्ड गर्ने प्रावधान पारित गरेमा यसको निर्माताहरुकै विरुद्ध दुरुपयोग हुन सक्ने तर्फ सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले बदलिँदो अवस्थामा यस प्रकारका प्रभावकारी संरचना आवश्यक भएपनि विधेयकमा राखिएको दफा १० को व्यवस्था आपत्तिजनक भएको बताए।

उनले भने, ‘दफा १० मा कुनैै पनि व्यक्ति, संघ, संस्था, सार्वजनिक संचार माध्यम, वा श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत विवरण सबैलाई निगरानी गर्न, अनुगमन गर्न र इन्टसेप्सन गर्न अर्थात चलनचल्तीमा भन्ने गरिएको टेलिफोनलाई रेकर्ड गर्न, ट्याप गर्न पाउने गरिकन सबै व्यवस्था गरिएको छ।’

सांसद थापाले विधेयकले मुख्य अनुसन्धान निर्देशनसँग स्वीकृति लिएर अनुसन्धान निर्देशकले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको व्यवस्था सच्याउँदै गर्दाखेरि पनि यो मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले यसका बारेमा आफूले त्यस्तो सूचना संकलन गर्ने कुराको निर्णय गर्ने र आफ्नो घर्रामा राख्ने भनेर भनिएको भएपनि त्यसको चरम दुरुपयोग हुने ठोकुवा गरे।

अहिले कतिपय सरकारकैै मन्त्रीहरुले समेत पत्रकारहरुसँग टेलिफोनमा कुरा गर्न डराइरहेको जानकारी पाएको बताउँदै उलने भने, ‘अहिले त मैले सुन्छु कि, एउटा मन्त्रीजीले अर्को मन्त्रीजीसँग कुरा गर्दा पनि भय छ। पत्रकार साथीहरुलाई मन्त्रीजीले भन्नु भएको उहाँ कुनै पनि कुरा पत्रकारसँग टेलिफोनबाट गर्नु हुन्न रे। ह्वाट्स्एपमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ रे। किन कि मन्त्रीजी तर्सिराख्नु भएको छ मेरो टेलिफोन रेकर्ड भइरहेको छ भनेर। अहिले नै यस्तो अवस्था छ भने, यसलाई अदालतबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने र कुनै पनि संसदीय समितिले वा कुनै पनि ओभरसाइट एजेन्सीले हेर्न नपाउनेगरीकन व्यवस्था गर्दैगर्दा सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसले यसको चरम दुरुपयोग हुन्छ।’

उनले उक्त विधेयकमा कुनै परिमार्जन नगरी पारित गराएमा यसको मारमा विधेयक पारित गराउने भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखदेखि सांसदसम्म कोही पनि बच्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

‘यस्तो कानून यस्तो अवस्थामा यसरी पारित गरेर नजाउँ। कि संसदले हेर्न पर्छ कि सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था बनाउँ। यसरी भत्काएर गयौँ भने हामीले थुप्रै देशको उदाहरण देखेका छौँ, यो नै हाम्रा निम्ति चरम दुरुपयोग हुने वाला छ। यसबारे समयमै सचेत बनौँ,’ उनले भने।

विज्ञापन:
विज्ञापन:

अन्य समाचार

राजनीति

कोरोना अपडेट

विचार

सम्पादकीय

कला-साहित्य

कविता:</br> सहबास ती रातहरुसँग
कविता:
सहबास ती रातहरुसँग

नवीनचन्द्र घिमिरे