सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः अर्धनिन्द्राको जपना!

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

डा. प्रभु बुढाथोकी

काठमाडौं,

राज्यको विकासका गतिविधीहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष (आ।व.) सकिनुपूर्व राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ।

यही क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट गत शुक्रबार अर्थात २०७७ जेष्ठ २ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा झण्डै दुई घण्टा ३५ मिनेट लगाएर ६३ पृष्ठ लामो २७६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्नु भयो। जसलाई संसदको संक्षिप्त छलफल पछि पारित पनि भइसकेको छ।

अब यही नीति तथा कार्यक्रमको परिधीमा रहेर संवैधानिक प्रावधान अनुसार, जेष्ठ १५ गते अर्थ मन्त्रीले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नु हुनेछ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबाट जनताले देशको आर्थिक र सामजिक अवस्था, विकासको दिशा, प्राथमिकता र गति, व्यापार व्यवसायमा पार्ने असर आदिको जानाकारी पाउँदछ्न्।

त्यस्तै यसबाट सरकारले राज्य संचालन कसरी गर्दैछ र भविश्यमा उसको के योजना छ, आफ्ना नागरिकहरुको सुख र संमृद्धिमा कति क्रियाशील र गम्भीर छ भन्ने पनि संकेत मिल्दछ। त्यसैले सरकारको हालै प्रस्तुत र पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा विभिन्न पक्षहरुबाट आवश्यक समीक्षा हुनु जरुरी हुन्छ र देखाइएका कमि कमजोरीको वार्षिक बजेट मार्फत उचित सम्बोधन गर्नु कुनै पनि जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य पनि हो।

कोभिड-१९ को कहरले गर्दा आज मानिसको जीवन र जीविका दुबैमा ठुलो संकट पैदा गरिदिएको छ। यो विषम परिस्थितीमा सरकारले आफ्ना लक्ष्य, उद्देश्य र समाधानका उपायहरु ठिकसँँग पहिल्याउन सकेन भने देश र जनताले आगामी दिनमा यो भन्दा भयावहपूण स्थितिको सामाना गर्नु पर्ने पक्का छ।

त्यसैले २०७७/०७८ आ।व.को नीति तथा कार्यक्रमको सहि मापन यसले विगतका वर्षहरु भन्दा ज्यादै भिन्न र अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितीको कस्तो आकलन गरेको छ, समस्यालाई कति गम्भीरता पूर्वक आत्मसाथ गरेको छ र यो विषम परिस्थितीलाई व्यवस्थापन गर्न के कस्ता उपाएहरु प्रस्तावित गरेको छ भन्ने आधारमा हुन्छ।

सरसर्ती हेर्दापनि यो नीति तथा कार्यक्रम होसमा भन्दा नि अर्धचेत या अझ बेहोसीेको लहडमा तयार पारिएको पो हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। किन कि सरकारलाई कोभिड -१९ को विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपले देशमा के असर पारिरहेछ भन्ने कुनै सुध्दि भएको जस्तो देखिदैन।

यो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको शुतुर्मुर्गी सोच र व्यवहार प्रर्दशित भएको छ। यो दस्तावेजले न त वर्तमानमा देश र जनताले भोगिरहेको कोरोना कहरको कठिन अवस्थाको सही मूल्यांकन गरेको छ, न आगामी दिनमा देशवासीले भोग्नु पर्ने कठिनाइहरू प्रति नै कुनै संवेदनशीलता देखाएको छ। न समस्या समाधानका लागि कुनै श्रृर्जनात्मक उपाएहरु सुझाएको छ। जुन देशले कोभिड-१९ को खतरालाई कम आकलन गरे या कम गम्भीरतापूर्वक लिए तिनै देशहरुले अहिले बढी समस्या झेल्नु परिरहेको छ भन्ने तथ्य सरकारले अलिकति पनि हेक्का राखेको छ भन्ने छनक दिएको छैन। अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेको शब्द सापट लिएर भन्ने हो भने, ‘यो दस्तावेजको गुणवत्ता चर्चा गर्नसम्म पनि लायक छैन’।

नयाँ र पुराना गरी १५ वटा जति नाराले भरिएको यो नीति तथा कार्यक्रम स्व÷स्तुती, विरोधाभास र भ्रमले भरिपूर्ण पनि छ। यो दस्तावेज कतै लट्ठिएको अवस्थामा बनाएको पो हो कि जस्तो लाग्दछ भन्दा कतिपय यसका अन्धसमर्थकलाई चित्त दुख्न पनि सक्दछ। तर, यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान हुनेले पनि यसमा सरकारले कही कतै आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता पहिल्याएको अनुभूति दिँदैन। बरु कतै पुरै बतासिएको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि बुदाँ नम्बर ५ मा यो युद्द कहिले र कसरी समाप्त होला भन्ने भय, चिन्ता र अन्त्यौल व्याप्त छ। बुदाँ नमबर ३५ मा ‘अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान’ भनिएको छ। बुदाँ ३६ का विभिन्न उपबुदाँहरुमा विभिन्न परिस्थिती र रणनीतिहरुको विवरण जस्तै ‘कार्यक्रम र आयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने’ बुँदा नम्बर ३६ कै उप दफा छ भने स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गर्ने कुरा (३६ को ज) मा भन्छ। बुदाँ ३७ मा ‘कोभिड महामारी मुक्त देश बनाउनु पहिलो प्राथमिकता’ उल्लेख छ। त्यसैगरी बुदाँ ४० तथा ९४ मा महामारी अनपेक्षित रुपमा लम्बिए कार्यक्रम तथा पुनः प्राथमिकीकरण, पुनः संरचना र समायोजन समेत गरी स्रोत परिचालन गर्ने भन्ने छ।

तर, ठुला, असामयिक र दिर्घकालीन स्वरुपका कार्यक्रमहरु जस्तै विमानस्थल निर्माण (१६५, १६६), सभाहल बनाउने (१९१), आधुनिक सहर (१९४), सङ्ग्रहालय र पार्क (१९६), ठुला जल विद्युत आयोजना (२०३), सड्क तथा सुरुङहरु (१८०, १८३ आदि), रेल पानीजहाज (१८६, १८८, १८९) आदि पनि प्रस्ताव गरेको पाईन्छ।

सरकारले यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले हामी असामान्य स्थितीमा छौं। अहिले सबै गर्छु भन्ने बेला होइन। सहि मात्र गर्ने बेला हो। समाजवादी चिन्तक प्रदिप गिरिले भने जस्तै ‘यो किंकर्तब्य बिमुढ हुने बेला होईन। निर्मम निर्णय लिनु पर्ने बेला हो।

गुलीयो शब्दले मात्र हालको तितो यथार्थलाई मिठो बनाउन सकिँदैन। एकातिर सरकार देशको प्रत्येक इन्च जग्गामा खेतीपाती गर्नु पर्ने प्रस्ताव गर्दछ। (बुदाँ १०८, ११९) अर्कोतर्फ भूमिहीनहरुलाई सार्वजनिक र खाली जमिन बाढ्न आयोग निर्माण गर्दछ (बुदाँ १३६)। एकातिर व्यापक रुपमा बृक्षारोपण र वनको सम्बर्धन गर्ने नीति छ (बुदाँ १२१, १२५) अर्कोतर्फ हैसियत बिग्रिएको वन क्षेत्रमा सुकुम्बासी राख्ने नीति छ, यो कस्तो बिरोधाभास र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण सोच हो बुझिनसक्नु छ।

चालु आ।व. (२०७६/७७) को शिक्षा, कृषि, वन आदि क्षेत्रहरुको कार्यक्रमहरु तुलना गरे जताततै कपि/पेस्ट गरेको प्रष्ट देखिन्छ। निती तथा कार्यक्रमा कृषिलाई खाध्य सुरक्षा र रोजगारको मुख्य कार्यक्रम मानेको छ र २२ भन्दा बढी बुदाँ (९८-११०) मा वर्णन गरिएको भए पनि खास कुनै नवीनता र श्रृजनशीलता पाइँदैन। तलमाथि यसो भाषा मिलाएर दशकौँदेखि भन्दै र गर्दै आएका उही कार्यक्रमहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

जबसम्म कृषिलाई किसान केन्द्रित र किसान सञ्चालित बनाउन सकिँदैन तबसम्म नेपालले कृषिमा फड्को मार्न सक्दैन भन्ने कुरा यो संकटले पनि बुझाउन नस्क्नु ज्यादै दुःखत कुरा हो। हरेक वर्ष कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादन बढाउने, युवालाई कृषि पेसामा आर्कषित गर्ने, वन स्रोतको व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको आपुर्तिमा सुधार गर्ने, देशभित्रै जडीबुटीको प्रसोधन गर्ने लक्ष्य राख्ने तर, उपलब्धि भने सदैब निराशाजनक हुने यो कस्तो बिडम्बना हो? मलिलो जमीन र ४४% भन्दा बढी जंगल भएको देशमा वार्षिक खर्बौँको खाध्यवस्तु र अर्बौंको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था बदल्न अब पनि सार्थक पहल नगरे कहिले गर्ने?

आगामी दिनमा बाह्य सहयोगमा ज्यादै नै कमि आउने पक्का छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो खर्च धान्न आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने नाममा कर र भ्याटमा भारी बृद्धि गर्ने ठूलो जोखिम छ, जसको परिणामस्वरूप साधारण मानिसहरूको जीवन अझ कष्ट्कर हुने पक्का छ। त्यसैले अनावश्यक कार्यक्रम हटाउने र फजुल खर्चमा व्यापक कटौती गर्नु सरकारको बुद्धिमानी हुनेछ।

फजुल खर्च घटाउने उपायबारे सरकारले पुर्नविचार गर्न जरुरी छ। उदाहरणका लागि हालको गम्भीर संकटलाई महसुस गरी पर्यटन मन्त्रीले राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित आफ्नो जिल्लामा विमानस्थल बनाउने योजना थाति राख्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपना देखेकै आधारमा अघि सारिएको पानीजहाजको परियोजनालाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय नबनाई किन नत्याग्ने?
अहिले जनताको जीवन र जीविका राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिष्ठा भन्दामाथि हुनु नै पर्दछ। हुनत, ‘जनमत र सार्वजनिक नीतिबीच ठूलो अन्तर हुने गर्छ’ भन्नु हुन्छ चर्चित अमेरिकी प्राध्यापक नोम चम्स्की। तर, पनि कसैलाई भोकै पर्न नदिने र कसैलाई भोकले मर्न नदिन प्रतिबद्ध सरकारले आफ्नो बाचा साँचो रुपमा पुरा गर्दछ भन्ने आशा गरौं।

आमसंचार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाउने (बुदाँ २३१) बहानामा सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्न सक्ने तर्फ सबै पक्ष सजग हुन जरुरी छ। यस्तो शक्तिशाली सरकारलाई पनि किन लुकेर अमेरिकी विकास सहयोग सम्झौता (एमसीसी)को विद्युत प्रसारण लाईनको योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु परेको होला? यो आफैमा बुझि नसक्नु विषय बनेका छर तर, यो सरकारको नियत र गुदी भने यि दुई बुँदाले प्रष्ट उजागर गरेको छ।

सरकार कति होसमा छ भन्ने प्रमाण बुदाँ नम्बर २७४ मा उच्च स्तरको आर्थिक बृद्धि हुन्छ भन्ने उल्लेख हुनुबाट नै छर्लङगै हुन्छ। आजको यस्तो विषम परिस्थितीमा विभिन्न निकायहरुले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षमा हालको २.७५ भन्दा पनि कम हुन सक्दछ भन्ने आकलन गरिरहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक बृद्धि हुन्छ भनि सरकारले गरेको दाबी होसमा गरिएको भन्ने कि बेहोसीमा? यस्तै अर्धहोसको अवस्थामा रहेर सरकारले कोभिड-१९ को करहबाट देशलाई पार लगाउला भन्ने आशा कसरी गर्ने?

अझै पनि समय छ, वास्तविकताको आकलन गर्ने र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाउने। त्यसका लागि सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आ.व.को आय/व्यय विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने समयसम्म शंकाको सुविधा दिऔं। यो सरकारसँगै अर्थमन्त्री खतिवडाका लागि पनि परिक्षाको घडी हो।

(लेखक डा. प्रभु बुढाथोकी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ)

अन्य समाचार

राजनीति

ताजा समाचार

विचार

सम्पादकीय

कला-साहित्य

कविता:</br> सहबास ती रातहरुसँग
कविता:
सहबास ती रातहरुसँग

नवीनचन्द्र घिमिरे