उन्मत्त ओली: लोकतन्त्रको खिल्ली र शिल्लीपन

मुलुक अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको माहौलमा छ। दलका नेताहरु मतदाता रिझाउन घरदैलो अभियानमा मतदातासँगको भेटघाट र सभा सम्मेलनमा ब्यस्त छन्।

चुनाव पछिको हारजितको अंकगणित र भाबी सरकारको अनुमान र ब्याख्या बिश्लेषण पनि भइरहेकै छ।

निर्बाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धा, सौहाद्रता र हार्दिकताका साथ चुनावमा भाग लिनु, बहुमत ल्याउनेले सरकार चलाउनु र अल्पमत हुनेले प्रतिपक्षमा वसेर खबरदारी गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।

त्यसैले भन्ने गरिन्छ, लोकतन्त्रमा कसैले हार्दैन, जनताले जित्छ। तर, चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिब्यक्तिले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको मात्र होइन, मुलुकको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदमा पुगेका नेताको शिल्लीपनलाई पनि उदांगोे पारेको छ।

गोर्खाको आमसभामा पुगेर कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाइ कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेर टिप्पणी गरेका ओलीले काठमाडौको अन्नपुर्ण होटलमा शुक्रबार डा गोविन्द केसीलाइ अपमानित गरे।

विभिन्न मिडिया हाउसका प्रमुख तथा पत्रकारहरुसँगको छलफलका क्रममा उनले केसीको माग पुरा गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश खारेज गरिदिने धम्कि दिए।

सरकारी कर्मचारी भएर थान्कोमा बस्न ओलीले केसीलाइ दिएको चेतावनी र देउवालाई काग्रेसकै अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेर गरेको टिप्पणीलाई बिश्लेषण गर्दा ओलीको उन्मत्तपन स्पष्ट झल्किन्थ्यो।

चुनाव सम्पन्न भएपछि आफु प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सपनामा रमाएका ओलीले शालिनता, नम्रता र भद्रता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा उटपट्याङ र अभद्रपन प्रदर्शन गरेर जसरी अभिब्यक्ति दिएका छन् यसले उनमा पैदा भएको सत्ता उन्मादलाई सतहमा छरपस्ट पारिदिएको छ।

यतिमात्र होइन वाम गठवन्धन निर्माण कम्युनिष्ट निरंकुशता लाद्ने षडयन्त्रको विजारोपण हो कि भन्ने आशंकालाइ समेत यसले मलजल गरेको छ।

गोविन्द केसीलाइ राष्ट्रपति विरुद्ध सरकारले उक्साएको र अध्यादेश जारी गरेको भन्ने जुन अभिब्यक्ति ओलीले दिएका छन्, यसले ओलीको असली रुप छर्लङग पारेको छ।

अझै भावि सरकारले यो अध्यादेश खारेज गरिदिने जुन अभिब्यक्ति ओलीले दिएका छन् यसले ओलीको शासनको भोक र उन्मत्तपनलाइ झन उजागर गरिदिएको छ।

अध्यादेशलाई अनुमोदन गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने सार्वभौम सघीय संसदको बिषेशाधिकारलाई चुनावको दौरानमा नै म यो खारेज गरिदिन्छु भन्नु ‘म नै राज्य हँ’ु भन्ने मानसिकता शिवाय अरु केहि हुनसक्दैन।

जिम्मेवार दलका शिर्ष नेतावाट यस्ता अभिब्यक्ति नआउन भन्ने नै आम मतदाताको अपेक्षा रहेको छ।