परिवर्तन भएन महिलाप्रतिको सोच

महिला अधिकारको कुरा गर्दा नेपालमा केही सुरुवाती पक्षहरु अत्यन्तै सकारात्मक पनि छन् । जस्तो कि नेपाली महिलाहरुले मताधिकारको लागि कहिल्यै लड्नु परेन।

पहिल्लो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन २०१५ मा नै महिलाहरुको मताधिकार सुरक्षित थियो जब कि त्यतिबेला अहिलेका बिकसित देशहरु भनेर चिनिने स्विजरल्याण्ड र अस्ट्रेलियामा समेत महिलाहरुलाई मताधिकारको पूर्ण छुट थिएन।

नेपालको त्यो प्रथम निर्वाचनको झन्डै एघार वर्षपछि स्विजरल्याण्डका महिलाहरुले कुनै बाध्यात्मक अवस्था बिनाको मताधिकार पाएका हुन्। त्यस्तै अधिकार अस्ट्रेलियामा पाउन नेपाल भन्दा तीन वर्ष पछिसम्म लागेको थियो । पोर्चुगल र फिजी जस्ता देशहरुमा पनि महिलाको मताधिकार नेपाल भन्दा पछि लागू भएको हो ।

तर मताधिकारमा त्यति प्रगतिशील देखिएको त्यो व्यवस्था महिलाको समग्र हक र अधिकारमा त्यसपछि प्रगतिशील बन्न सकेन। सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता त्यसपछिका वर्षहरुमा नगण्य रह्यो। महिलाहरू सामाजिक कुरीतिका शिकार बनिरहे। महिला सम्बन्धि कानूनहरु समयमै बन्न सकेनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सम्पतिमाथिको अधिकारमा पहुँच नहुँदा महिलाहरु दोस्रो श्रेणीको नागरिकको रुपमा रहीरहन बाध्य भए।

अरू त अरु बाबु र श्रीमानको सहमतिबिना पासपोर्ट पाउन पनि महिलाहरुले मताधिकार पाएको बेलाबाट अठचालिस वर्ष कुर्नुपर्‍यो। त्यति नै समय सम्पतिमाथिको अधिकार पाउन कुर्नुपर्यो । यी सामान्य सवालमा कानूनी प्रत्याभूति पाउन त महिलाहरुले यति कुर्नुपर्यो भने सामाजिक चालचलन र कुरीतिका शिकार कति हुनु पर्यो होला, जो कोहिले अन्दाज गर्न सक्छ ।

तै पनि पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि महिला अधिकार र आन्दोलनमा केहि उपलब्धी हासिल भए । समुदायस्तरदेखि व्यवस्थापिका संसदसम्म कम्तिमा तेत्तिस प्रतिशत सीट महिलाको लागि सुनिश्चित भयो।

आमाको नामबाट नागरिकतादेखि पासपोर्ट लिन पति वा बाबु नचाहिने, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन गर्दा छुट, महिला आयोग, महिला बिरुद्धका सामाजिक कुरीति हटाउन बनेका कानूनहरु यो समयाबधिका केहि महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन्।

कानून त परिबर्तन भए, तर मुख्य कुरा हाम्रो सोच परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने हो। जब सम्म सोच परिवर्तन हुदैन, केवल कानूनले मात्रै सामाजिक परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण त छुवाछुत प्रथा हो जुन अझै पनि नेपाली समाजबाट निर्मुल भएको छैन। महिला अधिकार र उत्थानको विषयमा पनि त्यहि कुरा लागू हुन्छ।

कानून त परिबर्तन भए, हुदै जालान् तर सोच पटक्कै परिवर्तन भएको छैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण प्रमुख दलद्वारा आसन्न निर्वाचनको लागि उठाइएका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरु हुन् जहाँ महिलाको संख्या नगन्य छ।

बाध्यात्मक कानून नभएको क्षेत्रमा अझै महिलाको स्थान सुरक्षित छैन भन्ने यो एउटा टड्कारो उदाहरण हो। यो सवालमा कुनै दल बिशेषको कुरा गर्नु पनि जरुरि छैन, किनभने ठुला र पुराना भनिएका दलहरु र आफुलाई बैकल्पिक शक्ति भनेर दाबी गरेका नयाँ दलहरु सबैको अवस्था उस्तै छ। यसको अर्थ नेपालको राजनीतिमा अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन भन्ने हो।

दलहरुले दाबी गर्न सक्लान् कि अहिलेसम्मको सुधार गर्ने त यिनै दल हुन्। तर महिलाका पक्षमा हासिल भएका केहि उपलब्धीहरु दलहरुका स्वतस्फुर्त योजना थिएनन्। यो त विभिन्न पिछडिएका वर्गहरुको आन्दोलनले दिएको दबाब थियो, जसको फलस्वरूप यी उपलब्धि हासिल भएका थिए।

महिलाप्रतिको समग्र सोच उम्मेदवारका रुपमा सतहमा आउँदा पनि दलभित्रकै महिलाबाट सशक्त आवाज नउठ्नु अर्को उदेकलाग्दो पक्ष हो। यस्तो सोचको बिरुद्ध राजनीतिकर्मी महिलाबाट ठुलो स्वर नउठ्नुका कारणका पछाडी नेपालमा महिला आन्दोलनको इतिहास कोट्याउनु पर्ने हुन्छ।

नेपालमा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा सदैब महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो। महिलाको पहिलो साङ्गठनिक उपस्थितिको कुरा गर्ने हो भने नेपाल महिला संघको शुरुवात महिलाको हक अधिकार भन्दा पनि राजनैतिक आन्दोलनमा महिलाको सहयोगको खोजी थियो। जब राजनैतिक आन्दोलन सफल भयो तब कहिल्यै पनि यो र यस्तै महिला राजनैतिक संगठनहरुले महिलाको अधिकारको आवाज उठाउन सकेनन्।

यसको कारण महिलाका दलगत संगठन मूल पार्टीका भातृ संगठनको रुपमै रहे र उनीहरुले पार्टी भित्रै आफ्नो अवाज बुलन्द बनाउने भन्दा पनि पार्टीको निर्देशनमा आफु चल्ने संस्कारको विकास गरे र अहिले उम्मेदवारको सुचीमा न्युन संख्या महिलाको हुँदा पनि आवाज नउठ्नुको कारण नै त्यहि हो। महिला अधिकारको आन्दोलन दलगत स्वार्थमा साँगुरियो। यसैले के भन्न करै लाग्छ भने सरकारी पक्ष र राजनैतिक दलभित्र महिलाका एजेन्डा सदैब गौण बने। समग्र राजनैतिक परिवर्तनको मुल एजेण्डाको रुपमा महिला हक अधिकारले जति ठाउँ पाउनुपर्ने हो त्यो पाएन वा त्यो ठाउँ लिन खोजिएन।

अहिले टिकट वितरणमा महिलालाइ यो हदसम्म छायाँमा पार्दा पनि सबै पार्टीभित्रको मुर्दा शान्ति त्यही महिलाको एजेन्डालाइ प्रमुखता नदिने सोचको एउटा निरन्तरता हो र त्यसो हुनुको पछाडी अधिकारको आन्दोलनको उठान राजनैतिक केन्द्रबाट नभै राजनीति इतरको सामाजिक क्षेत्रबाट हुनु हो। त्यसैले त केहि राजनैतिक अधिकार हासिल गरे पनि महिलाको मुद्धा सधै सामाजिक रह्यो, राजनैतिक हुन सकेन अथवा भनौं, बृहत राजनैतिक उद्देश्यमा महिलाका एजेन्डाले प्राथमिकता पाएनन्। त्यसैले त कुनै राजनैतिक दलले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गर्दै गर्दा पुरानो व्यवस्थामा महिला र पिछडिएको वर्गको अवस्था विश्लेषण गरेर त्यसलाई समग्र राजनैतिक उद्देश्यमा जोड्ने कोशिश गरेनन्। अहिले पनि बाध्यात्मक कानून मात्रै मान्ने र बाध्यात्मक अवस्था नभएको ठाउँमा महिलालाई बिर्सिदिने सोच त्यहि पुरानो उपेक्षाको परिणाम हो।

महिला अधिकारका कुरा जति आए, ति लोकतन्त्र बहाली पश्चात् स्थिति सहज भएपछि सामाजिक क्षेत्रबाट उठाइएका सवाल हुन् र सामाजिक अभियन्ताबाट सिर्जित दवाबले दल र सरकारलाई परिवर्तनको दिशातिर उन्मुख गरेको हो। त्यसैले त महिलाको यथोचित प्रतिनिधित्व नहुँदा राजनीतिकर्मी महिलाको भन्दा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल महिलाको आवाज सशक्त भएर उठ्छ। समानुपातिक सुचीमा आफ्नो नाम दर्ज गराउन महिला राजनीतिकर्मी नेताका घर घर धाउँदै गर्दा केहि सामाजिक अभियन्ता महिलाहरु माइतिघर मण्डलामा भेला हुन्छन् र खबरदारी गर्छन्।

उदाहरणको लागि यहाँ सरकारले वादी महिलाको पीडा देख्न कुनै गैरसरकारी संस्थाले जुलुस निकाल्दिनुपर्छ, तर समुदायमै भिजेर राजनीति गरेका भन्ने नेताले त्यो समस्या देख्दैनन्। ठुलो दवाब नभैकन कानून बन्दैन। महिला अधिकार मात्रै होइन कि आममानिसका लागि राजनीतिले काम गरेको छैन भन्ने यो पनि एक ज्वलन्त उदाहरण हो।

त्यसैले जति उपलब्धि हासिल भए ति कम महत्वका छन् भन्ने होइन तर यी उपलब्धिका बावजुद सोच परिबर्तन हुन सकेन भने ति उपलब्धिहरु केवल देखाउने दाँत मात्रै हुनेछन्, त्यसले तात्विक परिवर्तन ल्याउनेवाला छैन। महिला अधिकारको आन्दोलनमा अबको जोखिम त्यहि हो।