तत्कालिन समाजवादी पार्टी नेपालले अनुशासनको कारबाही गरी सांसद पदसहित पार्टी सदस्यताबाट समेत निश्कासन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी नेतृ सरिता गिरीको रिट निवेदनमाथि अदालतले पनि निराश बनाइदिएको छ। गत अधिवेशनमा सरकारले नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेट्ने सरकारको निर्णयलाई वैधानिकता दिन संविधानको अनुसूचिमा संशोधनका लागि प्रस्तुत प्रस्तावमा पार्टी ब्हिप विपरित संसदमा विरोध गर्दै बाहिरिएकी गिरीलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरी सांसद पदबाट हटाइदिएको थियो। पार्टीको उक्त निर्णयलाई चुनौति दिँदै सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै गएकी गिरीको निवेदनमाथि आइतबार भएको सुनुवाईमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो। न्यायाधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै पार्टी निर्णयलाई वैधानिकता दिएको हो। उनले वैशाख ११ गते समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी गठन भइसकेको अवस्थामा तत्कालिन समाजवादी पार्टीले आफूलाई निश्कासन गर्न नसक्ने दाबी गिरीले गरेकी थिइन्।