बभिन्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले कानून मस्यौदा गर्ने ठाउँमा दक्ष कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको जनाएका छन् । साथै उनीहरुले आवश्यक कर्मचारी प्रदेशमा नपठाउदा कानून निर्माणको काम गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गरेका छन् । बुधबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरु गर्नुभएको छलफलका क्रममा प्रदेशका कानूनमन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन सुझाव दिएका हुन् । छलफलमा प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले कानून मस्यौदा गर्ने ठाउँमा रहेका कर्मचारीमा अनुभवको कमी भएको देखिएको बताए । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकै कारणले कानून बनाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको उनको भनाई छ । प्रदेश नम्बर २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले तल्लो तहमा पठाएका कर्मचारीलाई सुरुमै अभिमुखीकरण गरिदिन पनि आग्रह गर्दै सक्षम हुँदै गरेका कर्मचारी पनि संघमा तान्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने धारणा राखे । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता मातहत हुँदा समस्या भएको बताए । त्यस्तै छलफलमा प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी र कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले पनि कानून मस्यौदा गर्ने जनशक्ति कमजोर हुँदा समस्या देखिएको बताएका थिए । छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय तहमा कानूनी जनशक्ति व्यवस्थापनबारे केन्द्र सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिईन । उनले एकीकृत सहायता कानूनी नीतिमा प्रदेशलाई पनि सहभागीता गराउने प्रयास गर्ने जिकिर गरिन् । स्थानीय तहमा कानूनी जनशक्ति व्यवस्थापनबारे आफूले छलफल गरिरहेको उनले बताईन । प्रदेशमा कानूननिर्माणमा देखिएका समस्याका बिषयमा मन्त्रालयले प्रदेशका कानूनमन्त्रीसंग छलफल गरेको हो ।