सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा आवश्यकताअनुसार निषेधाज्ञा गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय गरिएको बताए । निषेधाज्ञा गरिएको क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीबाट काम गराउनुपर्ने र अन्य कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, पेसा व्यवसाय सञ्चालन र अन्तराष्ट्रिय सीमानामा आवत जावत, सबै प्रकारका भेला सेमिनार गोष्टि लगायतका कुराहरुमा यसपूर्वका आदेशहरु पालना गराउने निर्णय गरेको उनले बताए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले बाढीपहिरोमा परेर मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बाढीपहिरोमा परेर मृत्यु भएकाको परिवारलाई एक जनाको मृत्यु भएको भए दुई लाख र एकै परिवारमा एकभन्दा बढीको मृत्यु भए प्रतिव्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए । बैठकले राजस्व बोर्डको अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाल र सदस्यमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उनले बताउए। मन्त्रिपरिषद बैठकले बेल्जियमका लागि गेहेन्द्र भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीको राजदूतमा रामकाजी खड्कालाई नियक्त गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारको एसियाली विकास बैंकबाट २०० मिलियन डलर र नर्वे सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर ३५ मिलियन रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा विद्युत् व्यापार गर्न र प्रणाली सुधार गर्न उपयोग गरिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए । बैठकले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।