नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै आयोगका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी सदस्यहरुको काम कारबाही छानविन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन समिति गठनको माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रकासित निगमको जग्गा खरिद फाइल सुटुक्क तामेली शीर्षकको समाचारमा उल्लेखित विवरणका आधारमा नेता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा १ अर्ब ३४ करोडको खेललाई स्वयं अख्तियारले ढिसमिस पार्ने काम सुशासनको भरोसा गरी स्थापित अख्तियारबाटै भइरहेको दाबी गरेका छन्। बुधबार नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको भर्चुअल मिटिङमा दोस्रो संविधान सभाबाट आफूले बडो मेहनतका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाएको दाबी गरेका नेता पौडेलले शुक्रबार त्यही संविधानले नचिनेको छानविन आयोग गठनको माग गरेका हुन्। ‘माझिले नै डुङ्गा डुबाउन लागेपछि कसले पार लगाउँने?’ भन्दै नेता पौडेलले ‘यस्ता काम कारबाही किन भइरहेका छन्?’ भनि प्रश्न गरेका छन्। साथै उनले यसअघि पनि अर्बौँका भ्रष्टाचारका काण्ड चर्चामा आउँदा तदारुकताका साथ छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउने र राष्ट्रमा भइरहेको ब्रम्हलुट रोक्ने काममा अख्तियारको ढिलासुस्ती र लापर्वाही गरेको बताएका छ। ‘तसर्थ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएका यावत लापर्वाहीहरु उपर छानविन गर्न र त्यसका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी सदस्यहरुलाई जिम्मेवार बनाउन एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सबैको भरोसा योग्य उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन आयोग गठन गरियोस् भन्ने माग गर्दछु,’ उनले भनेका छन्। नेता पौडेलको मागबारे संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले संविधानको व्यवस्था अनुसार बनेको संवैधानिक आयोगको विषयमा छानविन गर्न न्यायिक आयोग गठनको माग राजनीतिक मुद्दाबाहेक केही नभएको प्रतिक्रिया दिए। जाँचबुझ ऐनको आधारमा गठन गरिने न्यायिक आयोगको व्यवस्था भएपनि यस ऐनको आधारमा संविधानतयः संवैधानिक निकायको विषयमा छानविन गर्न आयोग गठनको विषय विधिसम्मत हुन नसक्ने उनले बताए। यसरी गठित आयोग भन्दा माथि रहेको संवैधानिक आयोग र त्यसका पदाधिकारीको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन सक्ने भएपनि त्यस्तो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन बाध्यकारी नहुने पनि उनले बताए। उनले संविधानको प्रावधान अनुसार गठन भएका संवैधानिक आयोग र आयोगका पदाधिकारीको विषयमा संसदीय समितिले सोधपुछ गरी निर्देशन दिन अथवा अख्तियारको गम्भीर दुरुपयोग गरेको अवस्थामा संबन्धित पदाधिकारीविरुद्ध संविधानको धारा १०१ को प्रावधान अनुसार संसदले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्त हुने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको काम कारबाहीको विषयमा छानविन गर्ने विषयमा हालको संविधानले कुनै व्यवस्था गरेको छैन। संविधानको धारा १०१ को प्रावधान: