विगत ६ महिनादेखि निर्वतमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई मन्त्री पदमा टिकाइ राख्न गरेको प्रयास विफल भएपछि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई राज्य कोषको चास्नीबाट पाखा पर्ने स्थितिबाट जोगाएका छन्। अथक प्रयासका बाबजूद पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कायम गराउन नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार, नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएपछि खतिवडालाई सांसद पदमा टिकाइ राख्न उनी विफल भएका थिए। भदौ २० गतेदेखि संविधानको प्रावधान अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा रहन नपाउने भएपछि सरकारबाट हटेका खतिवडालाई हालै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले दिए। ‘संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा दिएर ०७४ फागुनदेखि सरकारको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नारा साकार बनाउन अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी पूर्व गभर्नर खतिवडालाई दिएका थिए। तर, उनको साढे दुई वर्षे कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिएर अपेक्षाकृत फड्को त परै जाओस् विगतको स्थितिमा समेत अर्थ व्यवस्थालाई कामय गराउन नसक्दा सबैतिरबाट उनको आलोचना हुँदै आएको थियो। राष्ट्र बैकको गभर्नर हुँदा आफ्नो योग्यता, क्षमता र दक्षता देखाएर जे जति सहानुभूति खतिवडाले बटुलेका थिए, अर्थ मन्त्री भएपछि त्यसको गुणात्मक अनुपातमा आलोचनाका पात्र बनेपनि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिंय पात्र बन्न सफल भए। फलस्वरुप मन्त्री र सांसदको रुपमा राज्यको सेवा सुविधान नपाए पनि अन्तत ओलीले उनलाई सल्लाहकारको नाममा सकेजति सेवा सुविधाको प्रवन्ध मिलाएका छन्।