सरकारका मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरु उपत्यका बाहिर जिल्लामा आउजाउ गर्न सम्बन्धित जिल्लास्थित तालुकदार कार्यालयकै सवारी साधन मगाएर चढ्ने गर्दछन्। कतिपय अवस्थामा एकैपटक धेरैजना मन्त्रीहरु एउटै जिल्लामा पुग्दा उनीहरुका लागि भनेजस्तो झण्डा र डण्डासहितको सवारी साधन नपाउँने स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा उक्त जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि आफू मातहतका कार्यालय प्रमुखमाथि मन्त्रीहरुले आक्रोस पोख्ने गरेको गुनासाहरु सुनिँदै आएको पनि छ। तर, विकास, संमृद्धि, सुशासन, पारदर्शीता र मितव्ययीताको चर्को नारा दिँदै सत्तामा पुगेको वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले यसरी उपत्यका बाहिर अथवा आफ्नो गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा आफ्नो लागि चाहिने गाडी र झण्डाको जाहो आफैँले गरेर एउटा नमूना नै कायम गरेपछि कपितय सरकारी कर्मचारीको टाउको दुःखाई कम भएको छ। यसरी नमूना प्रस्तुत गर्ने ओली सरकारकी मन्त्री हुन् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल। स्याङ्जाबाट निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिमण्डलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री अर्यालले काठमाडौंबाट पोखरा विमानस्थलमा पुगेपछि त्यहाँबाट गृह जिल्ला स्याङजा जान अरु मन्त्रीले जस्तो कसैको मुख ताक्नै पर्दैन। मन्त्रालयको नाम अनुसार, देशका गरिव जनताको निम्ति आवश्यक भूमि व्यवस्था गर्ने अथवा उनीहरुको गरिबी निवारण गर्ने कार्यमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भए पनि नभएपनि आफ्नो सहज आवागमनका लागि भने राम्रै व्यवस्था गरेकी छिन्। उनले आफू मन लागेको बेलामा पोखरा विमानस्थलमा पुगेपछि विमानस्थल परिसरमा राखिएको रातो र निलो प्लेटको बा २ झ ३३३५ टाटा सफारी विमानस्थलको पार्किङबाट निकालेर सोझै आफ्ना गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था मिलाएकी छिन्। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने र आउने कामका लागि भनेरै पोखरा विमानस्थल परिसरमा गत चैतमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले जारी गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) अघि लगेर त्यहाँ राखेको उक्त गाडी अहिलेसम्म पनि विमानस्थलकै पार्किङमा रहेको छ। पोखरा विमानस्थलका कर्मचारीले उक्त गाडी पाँच÷छ महिनादेखि त्यहीँ रहेको बताए। यसरी मन्त्रालयको गाडी लामो समयदेखि एक जना मन्त्रीको आक्कलझुक्कल आउँदा÷जाँदा सुविधाका लागि मात्रै उपत्यका बाहिर थन्क्याएर राख्दा त्यसमा एकातिर राज्यको स्रोत साधानको चरम दुरुपयोग भएको छ। अर्को तर्फ लामो समयदेखि नचलाई राखिएको गाडीमा प्राविधिक समस्या आउने र भोलिका दिनमा त्यसका मर्मत खर्च झन अपारदर्शी ढंगले बढ्दा राज्य कोषकै खति हुने गुनासो विमानस्थलका कर्मचारीले गरे। मन्त्री अर्यालले पोखराबाट गृहजिल्ला स्याङजा जाने, आउने कार्यका लागि मात्रै यसरी विमानस्थलमा सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी राखेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीजीको सहज आवागमनका लागि पोखरास्थित नापी कार्यालयको गाडी प्रयोगमा ल्याउने गरिएको बताए। तर, उपत्यकामा रहेका मन्त्रीहरुका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरिएको रातो र निलो प्लेटमा सेतो नम्बर राखिएको मन्त्रीको गाडी पोखरा विमानस्थलमा रहेकोबारे आफू आज कार्यालयमा नभएकोले स्पष्ट जानकारी नभएको बताए। त्यसैगरी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले मन्त्री अर्याल गृह जिल्ला जाँदा र फर्किँदा पोखरास्थित नापी कार्यालयको स्कोर्पियो प्रयोग गर्दै आएको बताए। तर, मन्त्रालयकै स्टोरमा रहेका एक कर्मचारीले भने मन्त्री अर्यालको सुविधाका लागि मन्त्रालयकै बा २ झ ३३३५ नम्बरको टाटा सफारी पोखरा विमानस्थलमा राखिएको जानकारी दिए। मन्त्री अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सरकारी नियम अनुसार मन्त्रालयबाट पाउने सेवा, सुविधाका अतिरिक्त मातहतका कतिपय कार्यालयको स्रोत साधान समेत आफू र आफ्ना कार्यकर्ताका लागि प्रयोग गर्दैआएको गुनासो सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीको रहेको छ। यत्तिसम्म कि मन्त्री अर्यालले पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्षको कार्यकक्षलाई समेत आफ्नै कार्यकक्ष जस्तै गरी कार्यकर्ताहरु भेट्नेदेखि चिया, खाजा खाने स्थानको रुपमा उपयोग गर्दैआएको गुनासो उक्त कार्यालयका कर्मचारीले गरेका छन्। मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि एक वर्ष अघि तयार पारेको गुठी विधेयकमा गुठीको चल, अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने र तथाकथित भूमिहिन र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि उपत्यका लगायतका गुठीयारहरु आन्दोलित भएका थिए। जसको कारण सरकारमाथि उपत्यकावासी नेवार समुदाय विरोधमा उत्रिएका थिए भने मन्त्री अर्यालले जनदबाब थेग्न नसकेपछि बाध्य भएर उक्त विवादस्पद विधेयक संसदबाट फिर्ता लिनु परेको थियो।