विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकमा मन्त्रीको महावाणी!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि विक्री वितरणमा रोक लगाइएको नेपालको नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल सम्बन्धी पुस्तकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ इतिहास नै कायम गरेको छ।
एकातिर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामाग्री’ शीर्षकको सामाजिक शिक्षा अन्तर्गतको पुस्तक माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि वितरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले किन रोक लगाए भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।
किन भने, सामान्य अवस्थामा पाठ्क्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यपुस्तक प्रधानमन्त्रीकै तहबाट रोक्न निर्देशन दिने प्रचलन र अभ्यास मात्र नभएको होइन, त्यस्तो अवस्था आएको इतिहास पनि छैन।
तर, यसपटक लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दैआएको काली नदी पूर्वको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई संविधानमै संशोधन गरी नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भइसकेको र त्यसलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि उक्त घटनाबारे देशभरी नयाँ बहस र विवाद सुरु भएको हो।
यसरी बहस र विवाद उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल स्वयंले गत मंगलबार मिडियासमक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उक्त पुस्तक वितरणमा किन रोक लगाइयो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिनु नै हो।
तर, हिमाल दैनिकले प्राप्त गरेको उक्त पाठ्यपुस्तकको सुरुवातमै यति गम्भीर त्रुटी भेटिएको छ कि,त्यो देख्दा लाग्दछः यस्तो पुस्तक न भूतो नभविश्यति।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट गत असार १९ गते स्वीकृत गरी प्रकाशित गरिएको पुस्तकको सुरुवात नै ‘यो पुस्तक किन जरुरी पर्यो?’ भन्ने शीर्षकमा मन्त्री पोखरेलको महान सन्देशबाट भएको छ।
यसरी कुनै पनि शैक्षिक सामाग्रीमा मन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहितको विचार प्रकाशित भएको नेपालको इतिहासमा यो नै पहिलो पटक हो। सायद, पञ्चायती व्यवस्थामा जतिबेला राजालाई ‘प्रचण्ड प्रतापी भूपति’ भनेर स्तूतिः गान गरिन्थ्यो, त्यतिबेला पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयका तहका पाठ्यपुस्तकमा यदाकदा राजाको छोटा, छोटा महानवाणी बाहेक यति लामो सन्देश हुँदैनथ्यो।
यसरी पाठ्यपुस्तकमा मन्त्रीको सन्देश छापिएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडले आश्चर्य प्रकट गरे।
‘यसरी कुनै पनि देशको सरकार वा शिक्षा मन्त्री फरबदल भएपिच्छे पाठ्यपुस्तकमा सन्देश दिँदै जाने र त्यसलाई पाठ्युपुस्तकमा राख्दै र फेर्दै जाने हो भने पाठ्क्रयम विकास केन्द्रले त्यसलाई कसरी थेग्ला र त्यो पुस्तकको विश्वसनीयता कस्तो रहला?’ भनि खाडले प्रश्न गरे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलको नाममा ६ पृष्ठ लामो सन्देश राखेर तयार पारिएको पुस्तक देख्दा लाग्दछ, यो कुनै विद्यालय अथवा विश्वविद्यालयका लागि तयार पारिएको पुस्तक नै होइन।
यो त केबल कुनै पार्टीको भेला वा बैठकमा उक्त बैठकका प्रमुख वक्ताले छलफल अथवा कार्यकर्ताको प्रशिक्षणका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र अथवा आफ्नो विचार हो। अथवा कुनै क्लब, संघ/संस्थाले प्रकाशित गर्ने मासिक वा वार्षिक स्मारिकामा देशको प्रधानमन्त्री/मन्त्री अथवा कुनै दल विशेषको नेताले व्यक्त गरेको शुभकामना सन्देश हो। जसमा वक्ताले अथवा शुभकामना सन्देश दिने व्यक्तिले उक्त स्मारिकाको विषयमा आफूलाई लागेको विचारसँगै त्यसबारे आफूले निर्वाह गरेको भूमिका बढाई चढाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। पुस्तकमा राखिएको सन्देशमा मन्त्री पोखरेलले सुरुमै भनेका छन्, ‘गत वर्ष नोभेम्बर २ (२०७६ कात्तिक १६) मा भारतले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्ने नाममा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर प्रकाशन गरेपछि स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीहरूलाई असह्य हुनु स्वाभाविक थियो।’ त्यसपछिको लाइनमा लेखिएको छ, ‘झन्डै २४ वर्षअघि एउटा पुस्तिका तयार गरेर नेपालको भूभागबाट भारतीय सेनालाई कुटियाङ्दी पारि पठाउनुपर्छ भनेर अभियान नै चलाएको हुनाले यो विषय बुझ्न मलाई समस्या थिएन। ती दिनहरूमा आन्दोलनको माध्यमबाट उठाएको सच्चाइलाई सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको वर्तमान अवस्थामा अझ प्रामाणिक र आधिकारिक ढङ्गले अघि बढाउने दायित्व बढेको महसुस हुन्छ।’ मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति देख्दा लाग्दछ, यो सीमा सम्बन्धि विषय उनैले सुरु गरेको अभियानकै आधारको परिणाम हो। उनले आफ्नो आत्म प्रशंसा गर्दै भनेका छन्, ‘मलाई सम्झना छ अन्तरिम सरकारको बेलामा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा म सुस्ता गएको थिएँ। साथमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतको टोली थियो। मन्त्रीले यसरी विवादित ठाउँमा जानु हुँदैन भन्ने दवाव पनि आएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको त्यो सरकारमा सहाना प्रधान पराराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो भ्रमणको बचाउ गर्नुभयो। त्यहाँबाट फर्केपछि हामीले सुस्तामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्यौँ।’ त्यसपछिको लेखमा पनि मन्त्रीले नेपालको सीमा विवादबारे आफूले कुन कुन समयमा कहाँ र कसरी कोसँग के भनेँ भन्ने विषयमा आफूले गरेको भूमिका स्मरण गरेका छन्। त्यतिले नपुगेर मन्त्रीले पोखरेलले ०७६ कार्तिक २६ देखि मंसिर ११ सम्म पेरिसमा चलेको युनेस्कोको ४०औं सम्मेलनमा भारतीय शिक्षामन्त्रीसँग कुराकानी गरेलगत्तै आफूले स्वदेश फर्किएपछि यो विषयलाई पाठ्यपुस्तकमा राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगकोे उल्लेख गरेका छन्। ‘यस सन्दर्भमा पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रका तत्कालीन महानिर्देशकलाई नेपालको नयाँ पुस्तालाई बुझ्न सहयोग पुग्ने गरी विशेषतः नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको सीमा विषयबारे पाठ्यपुस्तक तयार गर्न निर्देशन दिएको थिएँ। सामग्री तयार गर्ने व्रmममा म आफैँ विज्ञहरूसँग बसेको थिएँ। सामान्यतया फागुनबाट हाम्रा हिमाली जिल्लाहरूमा पठनपाठन सुरु हुन्छ। त्यसलाई ध्यान दिएर सामग्री तयार गर्न थालिएको थियो। नक्सा पुस्तकहरूमा छाप्न नेपाल सरकारको आधिकारिक निर्णयको आवश्यकता भएकाले केही ढिला भए पनि यो पुस्तक तपाईँहरूको हातमा पुगेको छ,’ मन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ। यसरी मन्त्री पोखरेलले दिएको सन्देशमा नेपाल सरकारले जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेर जेठ ३१ गते संघीय संसदको सर्वसम्मत निर्णयबाट संशोधन गरिएको र राष्ट्रपतिले असार ४ गते प्रमाणित गरेको नपालको संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित नेपालको नक्सा आउनु पूर्व नै मन्त्रीले पुस्तक लेख्न पाठ्क्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्। जुन संवैधानिक, कानूनी अथवा व्यवहारिक मात्र होइन, कुटनीतिक मर्यादाको हिसाबले पनि उचित देखिँदैन। त्यतिमात्र होइन, उनले उक्त लेखमा यसअघि नागरिक तहबाट गठन भएको ‘सीमा बचाऔँ अभियान’ले तयार गरेको नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको वैज्ञानिक नक्साले पनि सरकारलाई निर्णय गर्न सहयोग पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। भारतीय पक्षबाट काली नदी पूर्वको भूभागमा अतिक्रमण गरेकोदेखि भारतीय रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गर्ने जस्तो ‘हेपाहा’ क्रियाकलपाको सरकारले प्रतिवाद गरेको तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रोटेष्ट नोट पठाएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी संविधान संशोधनमार्फत भारतलाई जवाफ दिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। जब कि सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा चीन र भारतीय सरकार प्रमुखबीच नेपालको भूभाग भनिएको लिपुलेकलाई भारत र चीनले दुई देशबीचको व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने भनि भएको सम्झौताप्रति तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा दुबै देशलाई पठाइएको प्रोटेष्ट नोटबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। यसरी विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा शिक्षा मन्त्रीको सन्देश वा विचार राख्ने प्रावधानको थालनीबारे पाठ्क्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरका निर्देशक तथा प्रवक्ता गणेश भट्टराईसँग प्रतिक्रिया लिन फोन सम्पर्क गर्दा आफू अहिले स्वस्थ नभएको र पाठ्क्रम विकास केन्द्रको कुनै पनि विषयमा जवाफ दिन असमर्थ रहेको भन्दै फोन राखिदिए। क्रमशः
| [pdf-embedder url="https://www.himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/09/@himaldainik.com_.pdf" title="@himaldainik.com"] |
यो त केबल कुनै पार्टीको भेला वा बैठकमा उक्त बैठकका प्रमुख वक्ताले छलफल अथवा कार्यकर्ताको प्रशिक्षणका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र अथवा आफ्नो विचार हो। अथवा कुनै क्लब, संघ/संस्थाले प्रकाशित गर्ने मासिक वा वार्षिक स्मारिकामा देशको प्रधानमन्त्री/मन्त्री अथवा कुनै दल विशेषको नेताले व्यक्त गरेको शुभकामना सन्देश हो। जसमा वक्ताले अथवा शुभकामना सन्देश दिने व्यक्तिले उक्त स्मारिकाको विषयमा आफूलाई लागेको विचारसँगै त्यसबारे आफूले निर्वाह गरेको भूमिका बढाई चढाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। पुस्तकमा राखिएको सन्देशमा मन्त्री पोखरेलले सुरुमै भनेका छन्, ‘गत वर्ष नोभेम्बर २ (२०७६ कात्तिक १६) मा भारतले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्ने नाममा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा गाभेर प्रकाशन गरेपछि स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीहरूलाई असह्य हुनु स्वाभाविक थियो।’ त्यसपछिको लाइनमा लेखिएको छ, ‘झन्डै २४ वर्षअघि एउटा पुस्तिका तयार गरेर नेपालको भूभागबाट भारतीय सेनालाई कुटियाङ्दी पारि पठाउनुपर्छ भनेर अभियान नै चलाएको हुनाले यो विषय बुझ्न मलाई समस्या थिएन। ती दिनहरूमा आन्दोलनको माध्यमबाट उठाएको सच्चाइलाई सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको वर्तमान अवस्थामा अझ प्रामाणिक र आधिकारिक ढङ्गले अघि बढाउने दायित्व बढेको महसुस हुन्छ।’ मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति देख्दा लाग्दछ, यो सीमा सम्बन्धि विषय उनैले सुरु गरेको अभियानकै आधारको परिणाम हो। उनले आफ्नो आत्म प्रशंसा गर्दै भनेका छन्, ‘मलाई सम्झना छ अन्तरिम सरकारको बेलामा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा म सुस्ता गएको थिएँ। साथमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतको टोली थियो। मन्त्रीले यसरी विवादित ठाउँमा जानु हुँदैन भन्ने दवाव पनि आएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको त्यो सरकारमा सहाना प्रधान पराराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो भ्रमणको बचाउ गर्नुभयो। त्यहाँबाट फर्केपछि हामीले सुस्तामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्यौँ।’ त्यसपछिको लेखमा पनि मन्त्रीले नेपालको सीमा विवादबारे आफूले कुन कुन समयमा कहाँ र कसरी कोसँग के भनेँ भन्ने विषयमा आफूले गरेको भूमिका स्मरण गरेका छन्। त्यतिले नपुगेर मन्त्रीले पोखरेलले ०७६ कार्तिक २६ देखि मंसिर ११ सम्म पेरिसमा चलेको युनेस्कोको ४०औं सम्मेलनमा भारतीय शिक्षामन्त्रीसँग कुराकानी गरेलगत्तै आफूले स्वदेश फर्किएपछि यो विषयलाई पाठ्यपुस्तकमा राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगकोे उल्लेख गरेका छन्। ‘यस सन्दर्भमा पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रका तत्कालीन महानिर्देशकलाई नेपालको नयाँ पुस्तालाई बुझ्न सहयोग पुग्ने गरी विशेषतः नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको सीमा विषयबारे पाठ्यपुस्तक तयार गर्न निर्देशन दिएको थिएँ। सामग्री तयार गर्ने व्रmममा म आफैँ विज्ञहरूसँग बसेको थिएँ। सामान्यतया फागुनबाट हाम्रा हिमाली जिल्लाहरूमा पठनपाठन सुरु हुन्छ। त्यसलाई ध्यान दिएर सामग्री तयार गर्न थालिएको थियो। नक्सा पुस्तकहरूमा छाप्न नेपाल सरकारको आधिकारिक निर्णयको आवश्यकता भएकाले केही ढिला भए पनि यो पुस्तक तपाईँहरूको हातमा पुगेको छ,’ मन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ। यसरी मन्त्री पोखरेलले दिएको सन्देशमा नेपाल सरकारले जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेर जेठ ३१ गते संघीय संसदको सर्वसम्मत निर्णयबाट संशोधन गरिएको र राष्ट्रपतिले असार ४ गते प्रमाणित गरेको नपालको संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित नेपालको नक्सा आउनु पूर्व नै मन्त्रीले पुस्तक लेख्न पाठ्क्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्। जुन संवैधानिक, कानूनी अथवा व्यवहारिक मात्र होइन, कुटनीतिक मर्यादाको हिसाबले पनि उचित देखिँदैन। त्यतिमात्र होइन, उनले उक्त लेखमा यसअघि नागरिक तहबाट गठन भएको ‘सीमा बचाऔँ अभियान’ले तयार गरेको नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको वैज्ञानिक नक्साले पनि सरकारलाई निर्णय गर्न सहयोग पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। भारतीय पक्षबाट काली नदी पूर्वको भूभागमा अतिक्रमण गरेकोदेखि भारतीय रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गर्ने जस्तो ‘हेपाहा’ क्रियाकलपाको सरकारले प्रतिवाद गरेको तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रोटेष्ट नोट पठाएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी संविधान संशोधनमार्फत भारतलाई जवाफ दिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। जब कि सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा चीन र भारतीय सरकार प्रमुखबीच नेपालको भूभाग भनिएको लिपुलेकलाई भारत र चीनले दुई देशबीचको व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने भनि भएको सम्झौताप्रति तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा दुबै देशलाई पठाइएको प्रोटेष्ट नोटबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। यसरी विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा शिक्षा मन्त्रीको सन्देश वा विचार राख्ने प्रावधानको थालनीबारे पाठ्क्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरका निर्देशक तथा प्रवक्ता गणेश भट्टराईसँग प्रतिक्रिया लिन फोन सम्पर्क गर्दा आफू अहिले स्वस्थ नभएको र पाठ्क्रम विकास केन्द्रको कुनै पनि विषयमा जवाफ दिन असमर्थ रहेको भन्दै फोन राखिदिए। क्रमशः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ९, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
