नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लाको सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूभागमाथि चिनीयाँ अतिक्रमण भएको विषयमा सरकारले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्। शहीद स्मृति प्रतिष्ठानद्धारा मंगलबार आयोजित शहीदको बलिदान र वर्तमान राजनीतिक परिवेश बिषयक भर्चुअल बैठकमा बोल्दै निधिले चीनले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिको बिषयमा छानवीन नगरी उक्त भूमि चीनकै हो भन्ने सरकारी भनाईमा आपत्ति प्रकट गरेका हुन्। हुम्लाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सर्वदलीय संयन्त्रले नै उक्त अतिक्रमित भूमि नेपालकै भएको दाबी गरिरहेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै सरकारका तर्फबाट चीनले भौतिक संरचना बनाएको भूभाग चीनकै भएको बताएनु आपत्तिजनक भएको बताएका हुन्। उक्त भूमिको विषयमा विवाद कायमै रहेको बेला चीनका लागि नेपाली राजदूतले चिनियाँ शासनप्रणाली अनुकरणीय भन्दै दिएको अभिव्यक्ति दिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाए। उनले चिनियाँ शासन व्यबस्था अबलम्बन गर्नका लागि राजदूत नपठाएको जिकिर गरे। निधिको प्रश्न थियो, ‘जननिर्वाचित संविधान सभाद्धारा जारी संविधान र त्यसले तय गरेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली हटाएर चिनियाँ शासन प्रणाली अनुकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले चीनका लागि राजदूत पठाएको हो र?’ निधिले सत्ताधारी दलका यी र यस्ता अभिव्यक्तिका कारण वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्थासँगै राजनीतिक प्रणालीमाथि खतरा उत्पन्न भएको बताए। सो कार्यक्रममा प्रथम राष्टपति रामवरण यादवले शहीदको बलिदानबाट प्राप्त परिबर्तनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसको भएको बताए। त्यसका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर कांग्रेस बलियो नभएसम्म लोकतन्त्रको भविश्यमाथि खतरा कायमै रहने पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई थियो। कार्यक्रममा राजनीतिक चिन्तक प्रदीप गिरी, पूर्ब सभामुख दमननाथ ढुंगाना, नेता राजेन्द्र खरेल, दुर्गा सुवेदी लगायतले शहीदको सपना पूरा गर्नका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।