नेपाली समाजमा चर्चित उखान छः दशा भनेको बाजा बजाएर आउँदैन। तर, करिब ६ महिना अघि चीनको वुहानबाट सुरु भएर विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको करोना भाइरस (कोभिड–१९)ले सामान्य बाजा होइन बढेमानको ढ्वाङ नै भ्वाङ पार्नेगरी घन्काएर आएको थियो। जसको कर्कस ध्वनीले जुन जुन देशका सरकारहरु ब्युँउझिएर समयमै यसविरुद्ध सावधानी अपनाउँदै प्रभावकारी योजनासहितको तयारीमा जुटे उनीहरु ढिलै भएपनि महामारीको भयावह स्थितबाट विस्तारै पार पाउँन सफल भए। जुन जुन देश र त्यहाँको सरकार हिन्दु धर्मग्रन्थ रामायणको कुम्भकर्ण जस्तै अर्धचेत अवस्थामा मदमस्त निदाइरहे अथवा सुर्तुमुर्गको चालमा टाउको मात्रै जोगाउन खोजे त्यहाँका जनता बाँकेको नरैनापुरस्थित क्वारेन्टिनका नागरिक ढलेझै ढले। अरु देशको तुलनामा ढिलै गरी संक्रमणको लक्षण देखिएको नेपालमा ढिलै गरी भएपनि सरकारले जारी गरेका लकडाउन (बन्दाबन्दी) आदेश लागू भएको आज ७३ दिन भयो। संक्रमण विरुद्ध सरकारले चालेको कदमप्रति यतिका समयसम्म देशभरीका गरिब, किसान, मजदूर र विपन्न जनतादेखि सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्ता समेतले सरकारको उक्त कदमलाई हरतरहले साथ र समर्थन पनि दिए। जुन विश्व राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि सरकारले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् र छैनन् पनि। तर, इतिहासमै सबै भन्दा शक्तिशाली र बलशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो ऐतिहासिक साथ र समर्थनको आडमा महामारीबाट देश र जनतालाई पार लगाउन जे जस्तो सावधानी र पूर्वतयारी गर्नु पर्ने थियो त्यसमा एउटा पनि भरपर्दो आधार तय गर्न सकेन र पूर्ण रुपले असफल सावित भयो। जसको कारण विगत दुई तीन दिनदेखि देशका विभिन्न भागमा र आजदेखि राजधानीमा सर्वसाधारण नागरिकदेखि व्यापारीहरुले यसको ठाडो उलंघन गर्न बाध्य भएका छन्। यो केबल राज्यप्रति उनीहरुमा उडेको भर, विश्वास र भरोसाको खडेरीको परिणाम हो। जसको परिणाम स्वरुप उत्पन्न हुन सक्ने भयावह स्थितिको जिम्मेवारी केबल यही शक्तिशाली र बलशाली सरकारको नेतृत्वले लिनु पर्दछ। आज भन्दा ७३ दिन अगाडि जतिबेला नेपालमा एकाध व्यक्तिमा संक्रमणको सम्भावना देखिएको थियो त्यति नै बेला सरकारले महामारीको अर्थ, भाव र प्रभाव बुझ्ने चेष्टा गरेको भए सायद नेपालमा आजको स्थिति आउने नै थिएन। यदि कर्मको मर्म बुझेर सरकारले काम गरेको भए कसैले पनि शर्म मान्नु पर्ने थिएन होला। तर, आफ्नै पाखुरी र पौरखको भरमा सत्ता र शक्ति आर्जन गर्नुको सट्टा चोथाले थुतुनो बजाएर भ्रमको महाजालमा जनतालाई पार्दै सत्तामा पुगेको वर्तमान नेतृत्वले महामारीको शाब्दिक अर्थ नै बुझ्न सकेन अथवा बुझ्ने फुर्सदै भएन। जसको कारण महामारी विरुद्ध लड्नका लागि गर्नु पर्ने आवश्यक तयारीसँगै संक्रमणको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी राज्य शक्ति र स्रोतको व्यवस्थापन र उचित परिचालनको चरणबद्ध योजना बनाउन पनि सकेन र कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि सकेन। यो बिचको अवधिमा जति पनि मन्त्रिपरिषद र कोरोना सम्बन्धी उच्चस्तरिय समितिका बैठकहरु भए त्यी बैठकमा राज्य कोषको दोहनगरी खरिद गरिएका सामान्य गुणस्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य भन्दा चारगुणा महंगोमा खरिद गरिएका एन–९५ मास्कको सत्यानास गराउने र सरकारी ढुकुटीमा खरिद गरिएका एप्पलका महंगा ल्यापटपका किबोर्ड खियाउने बाहेक अरु केही ठोस काम भएन। यो अवधिमा सरकारले सफलता पूर्वक गरेका केही महत्वपूर्ण कार्यको सूचिमा एउटा बैठक बसेर उठ्ने बेलामा अर्को बैठक बस्ने, बसाउने, ६ पटकसम्म लगाएर लकडाउनको समयावधि थप्ने र संक्रमणको बहानामा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान लत्याएर हतार हतार आफू निकटस्थ व्यापारी खोजेर गुणस्तरिहिन स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने र जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने काम अवश्य पनि भएका छन्। यदि सरकारले सुरुदेखि नै महामारीविरुद्ध लड्नका लागि के कस्ता स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरणहरु चाहिन्छन्, त्यसको उपलब्धता कहाँबाट र कसरी सहज र उचित दरभाउमा समयमै ल्याउन सकिन्छ? यसरी खरिद गरी ल्याइएका स्वास्थ्य सामाग्रीको समुचित वितरण र उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ? राज्य कोषको १० अर्ब स्वाहा! पार्दै गर्दा कतिवडा अस्पतालमा के कति संख्यामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ? कुन कुन अस्पतालमा के कति संख्यामा आइसीयुसँगै आधुनिक प्रविधिका उपकरण र परिक्षण सामाग्रीसँगै के कति संख्यामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन सकिन्छ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने जस्तै कसरी पहिचान, परिक्षण र उपचार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सामान्य अध्ययन र विचार मात्रै गरेको भए आज सरकारप्रति नेपाल र नेपाली जनताको आड र भरोसा बढ्ने मात्र थिएन, सिंगो विश्वले नै नेपाल सरकारलाई एउटा रोल मोडलका रुपमा लिन परिस्थितिको निर्माण हुन सक्ने थियो। तर, उखान, टुक्का र कवितामा दैनिक १८ घण्टा खर्चिएर संचारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र विरोधीको होसहवास उडाउनै व्यस्त सरकार अहिले आफैँ अर्धचेतको अवस्थामा पुगेको छ। संक्रमणको प्रभाव विस्तारै देशभरी फैलिने क्रमसँगै ९ जना संक्रमितको मृत्यु र २३ सयको संख्यामा संक्रमित फेला परेपछि अहिले सरकारले देशमा स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्ने गृहकार्यमा जुट्दै गरेको समाचार बाहिर आएको छ।

यदि सरकारले यही वहानामा देशमा स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो भने, यो देश र जनताका लागि अर्को दुर्भाग्यपूर्ण सावित हुनेछ।

सरकारले जतिबेला चीनको वुहानबाट विमान चार्टर्ड गरी करिब १८० नेपाली विद्यार्थीको उद्दार गर्यो त्यतिबेला नै उसले क्वारेन्टिनको गलत अर्थ लाग्नेगरी जनतालाई तर्साउन सुरु गरेको थियो। कुनै पनि स्थानमा सुरक्षा स्थिति मजबुद बनाउँदा बाटो बन्द गरेको भन्नुको सट्टा उक्त क्षेत्र नै सिल गरिएको भन्नेदेखि क्वारेन्टिनलाई भयानक त्रास खानीका रुपमा चित्रण गर्न उद्दत भयो। अझ पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतबाट रोग भन्दा पनि भोकको त्रासले ज्यान जोगाउन सीमा नाकामा आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई महिनौँसम्म सीमामै अलपत्र छोडेर उनीहरुको जीवनमाथि नै खेलवाड गर्न उद्दत रह्यो। जसले गर्दा कतिपय संक्रमणको शिकार बनेका अथवा त्यसको त्रासबाट बच्ने आशा लिएका नेपालीहरु नांगै नदीमा हेलिनेदेखि चोर बाटोबाट स्वदेश छिरेर गाउँमा आफूँसँगै ल्याएको संक्रमण लुकाउन बाध्य भए। यी सबै गतिविधिको एउटै कारण हो, गैरजिम्मेवार र संवेदनहिन सरकार र यसको नेतृत्व। जसले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा समेत कुनै देश विशेषको भाइरस कडा र नरम भएको जस्तो हावादारी गफ दिएर देशभित्र जनता अल्मल्याउने र देश बाहिरका छिमेकी चिढ्याउने कार्य गरिरह्यो। कुनै पनि देशको सरकार र त्यसको नेतृत्व भनेको कुनै परिवारको घरमुली वा अभिभावक नै हो। जुन घरमुली अथवा अभिभावकले जस्तोसुकै संकटको बेलामा पनि आफ्नो मनभित्रको भय र त्रासलाई बाहिर व्यक्त नगरी परिवारजनलाई आड र भरोसा दिइरहन्छ। जब घुरमुलीले आफ्नो मनभित्र भएको भय र त्रासलाई सबैले चाल पाउनेगरी व्यक्त गर्छ त्यसपछि उक्त घरमा रहेका सबै आश्रीत केटाकेटी र अलि कमजोर मनोवल भएका व्यक्रिहरु त्यहि मनोवैज्ञानिक भय र त्रासकै कारण सकिन्छन्।

अहिले सरकार र यसको नेतृत्वले स्वास्थ्य संकटकालको विषय उठाएर देशमा यस्तै स्थिति पैदा गर्न लागिपरेको छ। देश र जनतालाई तर्साउने कार्य गर्दैछ। होइन भने, किन उठाउनु पर्यो सरकारले स्वास्थ्य संकटकालको विषय? स्वास्थ्य संकटकाल नलगाउँदाको अवस्थामा संक्रमण विरुद्ध लड्न सरकारलाई अहिलेको कुन कानूनले अप्ठ्यारो बनाएको छ र त्यसलाई खुलाउन आवश्यक पर्यो?

सार्वजनिक खरिद ऐनका दफाहरुलाई रद्दीको टोकरीमा हालेर सरकार र सरकारका मन्त्रीहरले मनपरी ढंगले कहिले आफ्ना आसेपासे ओम्नी समूहलाई त कहिले नेपाल आर्मीलाई मन लागेको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न पाएकै छन्। मन्त्री निवासमा मन्त्री र मन्त्री परिवारजनको स्वस्थ जीवन र बाहुबली निर्माणका लागि जिमखाना खोल्न पाएकै छन्। गरिब मजदूर, भोका र निमुखा जनता खाली खुट्टा हप्तौँ लगाएर सडकमा हिँडेर गाउँ जाँदा अथवा कुनै पाटी पौवामा भोकै र नांगै मर्दा पनि राज्यको तर्फबाट कुनै दया, माया नदेखाएर ठाँटका साथ ‘कोही भोकै पर्दैन र कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नारा फलाक्न पाएकै छन्। यही ७० दिनको अवधिमा करिब करिब १० अर्ब राज्य कोषको रकम कोरोना संक्रमणको विषयमा खर्च भयो भनि सरकारका अधिकारीले बताउँदा पनि सदन र सडकमा विपक्षी दलका नेता र जनताले त्यसको स्रोतसहितको विवरण खोजेकै छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि किन चाहियो देशमा स्वास्थ्य संकटकाल? चाहे युद्धको समयमा होस् वा यस्ता महामारीका समयमा जारी गरिने संकटकाल, यी सबै संकटकालले जनतालाई आतंकित पार्ने बाहेक केही गर्दैन। विगतमा प्रत्येक वर्ष जस्तै बाढी, पहिरो र डुबान लगायतका समस्यामा जस्तै अहिले पनि राज्यले कतिपय जिल्लास्थित क्वारेन्टिनमा सेनालाई खटाएको छ भने, स्वास्थ्य संकटकाल किन चाहियो? कोरोना कहरको त्रासमा रहेको विपक्षी दलले पनि सदनभित्र र बाहिर सरकारलाई साथ दिएकै छ, देशभित्र र बाहिर रहेका आम नागरिकले घरको चुल्हो निभ्न लागेको अवस्थामा पनि सरकारले भने जसरी जो जहाँ छ त्यही बसेर सरकारको आदेश पालना गरिरहेका छन्। उद्योग, व्यवसायी र आम करदाताले पनि सकि नसकी तोकिएको समयमा सकभर कर बुझाउँने नै छन्।

जनताका लागि जतिसुकै कष्टकर र भयावह स्थिति भएपनि सरकार र सत्तामा रमाउन जान्नेहरुका लागि यति अनुकूल समय न भुतो, न भविश्यती!

अहिलेसम्म कोरोनाका कारण जति जनाको निधन भयो, उनीहरुमध्ये जम्माजम्मी ४ जनाले मात्रै मर्नु अघि डाक्टरसँग जम्काभेट गरेर प्राण त्याग्ने ‘अवसर’ पाए। बाँकी मध्ये कतिले त घण्टौँसम्म पानी, पानी भनेर विलौना गर्दा एक घुट्को पानी पनि नपाई प्राण त्यागेपछि मात्रै उनीहरुमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको जानकारी राज्यले दियो। यसका बाबजूद पनि जनताले थप केही आशा गरेका छैनन्। केबल सरकार प्रमुखको कविता, दिव्यउपदेश र उखान टुक्कामा रमाउन सिक्दैछन्। यस्तो अवस्थामा पनि यदि सरकारले कुनै वहानावाजी बनाएर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारी गरेको छ भने त्यो सरकारले अहिलेसम्म भए गरेका कमिकमजोरीसँगै भोलिका दिनमा गर्न लागेका अनेक वैधानिक वा अवैधानिक, पारदर्शी, अपारदर्शी गतिविधिहरु विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यममा आउन सक्ने आवाजहरु बन्द गर्ने कुचेष्टा बाहेक केही होइन। ७३ दिनदेखि जारी भएकोे लकडाउन आदेश पालना गरी बस्दा केही नभएको मुलुकमा अब लगाउने संकटकालले केही तात्विक अन्तर ल्याउँदैन। केबल, सरकारको अकर्मण्यता र अनेक वैद्य, अवैध गतिविधिको ढाकछोपसँगै महामारीको भय र त्रासमा पिल्सिएका जनतामा संकटकालले मानसिक रूपमा थप भय र आतंक मात्रै फैलाउने छ।