केही दिन अगाडि ‘रोल नं १२-लाइन गयो सर!’ भन्ने कार्टून सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। त्यसैगरी ‘पिठ्यूँमा झोला बोकेका एक बालक रूखमाथि चढेर नेटको सिग्नल खोजेको’अर्को कार्टुन पनि उसैगरी चर्चामा आएको थियो। यी दुवै कार्टुनले विद्यमान नेपाली प्रविधि तथा विद्युत वितरण प्रणालीलाई सम्वोधन गर्छ। प्रसङ्ग यस्ता चर्चामा आएका विषयवस्तुको मात्रै होइन, अर्को विषय त के पनि हो भने यी कार्टुनहरू कति प्रतिशत बालबालिका र तिनका अभिभावकले हेरे, हेर्न पाए अथवा कति परिवारहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भन्ने हो। यो युग जरूर पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हो। यिनै द्विपक्षीय चामत्कारिकताका कारण दुनियाँमा असम्भव मानिएका कतिपय कार्यहरू सम्भव भएका छन् र नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै भएको छ। २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् यी दुवै पक्षहरूको आम नागरिकमा पहुँच बृद्धि भएकै छ। यद्यपि तात्कालीन द्वन्द्वात्मक परिस्थिति नभएको भए नागरिकको पहुँचको स्थिति अवश्य नै धेरै माथि पुग्ने थियो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँचकै कुरा गर्दा डेटा रिपोर्टल, DIGITAL 2020: नेपालका अनुसार, सन् २०२० को जनवरीसम्ममा टेलिफोन सेवा प्रदायकका सेवाहरू कूल जनसङ्ख्याको १४८ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड २८ लाख वटासम्म पुगेका छन्, यसको अर्थ हुन्छ मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताहरूले दोहोरो वा तेहोरोसम्म टेलिफोन सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्। झण्डै ३५ प्रतिशत अर्थात् झण्डै १ करोड २ लाख जनता इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा रहेका छन्। त्यसैगरी रेडियो प्रसार सेवा तथा टेलिभिजन प्रशारण सेवाको सञ्जाल शत प्रतिशत भूगोलमा पहुँच रहेको अवस्था छ। हालको कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावका बेलामा बालशिक्षा तथा समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी तुल्याउने भनेर वहस र विचार विमर्श भैरहेको छ। छापा, श्रव्यदृष्य, विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरैजसो बालबालिकाको शिक्षाका बारेमा चासो, चिन्ता र चिन्तन भइरहेको पाइन्छ। त्यसैको भीडमा यो आलेख एउटा थप आलेख हुनसक्छ। विशेष गरी विद्युतीय सिकाई (इ-लर्निङ) लाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युतीय वा सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै अनलाइन शिक्षाका माध्यमबाट दूरशिक्षा प्रणालीलाई सुचारू राख्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विश्व सञ्चालन गरिरहेका बेला यस्ता प्रविधियुक्त सिकाई विधिहरू नयाँ र सृजनशील हुनसक्छन्। तर यी विधि तथा प्रविधिहरू बालबालिका तथा दूरदराजमा रहेका अभिभाकक, शिक्षक तथा समुदायका लागि कत्तिको मित्रवत् छन् वा तिनीहरूका लागि कत्तिको व्यवहारिक छन् भन्ने हो। मुगु वा ताप्लेजुङको पखेरामा घाँस छिमल्दै गरेकी आमा, सुर्खेत वा लमजुङको जङ्गलमा काँधमा दाउराको मुढो हालेर हिँड्दै गरेका बाबु, त्रिशूली वा कर्णालीको तिरमा बसेर बालुवा चाल्दै गरेका जोडीहरूले दुःखजिलो गरेर विद्यालयमा भर्ना गरेर पठाएका छोराछोरीले अनलाइन नामको कक्षामा कसरी सामेल होलान्? कसरी Assignment मा रूपान्तरित Homework अथवा गृहकार्यहरू अपलोड गरेर गुरूबा वा गुरूआमाहरूलाई बुझाउलान्? सहर निस्कँदा बल्ल बल्ल अरू कसैले खोलिदिएको फेसबुक अकाउन्टमा फोटो र मनका वहहरू पोष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा बल्लबल्ल चलेको मोबाइलका सिग्नलबाट खरीद गरी चलाइएको डेटा प्याकेजबाट तिनै गुरूबा र गुरूआमाहरूले इन्टरनेट कसरी ह्याण्डिल गर्लान्? हामी एकोहोरो विद्युतीय सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा आधारित सिकाई विधिको कुरा गरिरहँदा नेपालमा विद्यमान वर्गीय पद्धतिलाई पनि विचार गर्नुपर्छ कि? उच्च तथा उच्च मध्यम वर्गीय परिवार आफ्ना बालबालिकालाई सुविधा तथा प्रविधियुक्त शिक्षालयमा पठनपाठन गर्न सक्षम छन् भने निम्नमध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवार जेनतेन धानिने गरी न्यूनतम् शैक्षिक वातावरणमा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन बाध्य छन्। वर्गीय तहभित्रको आन्तरिक तह झनै डरलाग्दो छ। सबैसँग सबैखाले सुविधा र सामर्थ्य नभएका कारण ती परिवारका बालबालिकामात्रै होइन अभिभावक झन् डरलाग्दो मानसिक चिन्ता वा मनोसामाजिक समस्यामा फस्दै गएका छन्। अझ एक कदम अगाडि बढेर विश्लेषण गर्दा नेपालका शिक्षण संस्थाहरू आफैंमा वर्गीयताको चपेटामा छन्। खेतका साना गह्राहरू भाडामा लिएर टुटेफुटेको अङ्ग्रेजी बोल्दै गाउँ वा सहरी काँठहरूमा आवाशीय सुविधाका लागि होस्टेल समेत नभएका बोर्डङ स्कूल सञ्चालन गर्नेहरूको व्यथा असाध्यै चर्को छ। चाहेर पनि उनीहरू न त विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै ल्याएर पढाउन सक्छन् न त हाल हुरी सरी आएको अनलाइनको अवधारणामा कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन्। धेरैजसो सरकारी विद्यालयको त झनै कुरा नगरौं विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू बिन्दास, शिक्षकहरू झनै बिन्दास अनि स्थानीय शिक्षा समिति तथा तिनका पदाधिकारीहरू त महाबिन्दासको स्थितिमा छन्। यदि तिनीहरूमा चिन्ता छ भने केवल उनीहरूकै घरमा उनीहरूकै सन्तति बालबालिका छन् भने मात्रै। यसो भनिरहँदा असाध्यै तीतो लाग्न सक्छ तर वास्तविक सत्यताको धरातल यही नै हो। ठूला तथा घरानियाँ विद्यालयले यस्ता प्रविधियुक्त सिकाई कक्षाहरू सञ्चालन गर्न त सक्छन्। यो उनीहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय नै बन्न सक्छ। यसका लागि उनीहरूले आपसी छलफल हुनसक्ने गुगल मिटिङ, जुम मिटिङ, भाइबर, ह्वाट्स् एप, मेसेञ्जर लगायतका कन्फरेन्स विधिहरू अपनाइरहेका छन् भने कतिपय विद्यालयले एकोहोरो शिक्षण विधियुक्त मिदासको व्यवशायिक साइट मार्फत् अनलाइन कक्षा दिइरहेका पाइन्छन्। हुन त यी अनलाइनका लागि मोबाइल, ट्याब वा यस्तै प्रकारका ग्याजेटहरूबाट पनि जोडिन सकिन्छ तर कम्प्युटर जत्तिकै सहज र सरल भने नहुन सक्छ। घरिघरि गइरहने बिजुली, पटकपटक बन्द हुने वा सुस्त गतिमा सञ्चालन हुने इन्टरनेट सुविधा यी प्रविधि तथा विधि सञ्चालनका लागि चुनौतिपूर्ण अवस्था भएर उभिएका छन्। सहरी क्षेत्रमा त यस्ता प्रकारका चुनौति र समस्याहरू छन् भने ग्रामिण इलाकामा यस्ता प्रकारका इन्टरनेट सेवाको हविगत के होला? इन्टरनेटको सेवा प्रदायक नभएका ठाउँमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको डेटा प्रणालीमा भरपर्दा बालशिक्षाका लागि प्रस्ताव तथा आंशिक अभ्यासमा ल्याइएको अनलाइन सिकाई पद्धतिको हालत त झनै विकराल छ। यसर्थ यो विधि तथा प्रविधि हालका लागि उपयुक्त पद्धति, विधि तथा प्रविधि नहुन सक्छ। यति भन्दै गर्दा प्रविधिको पहुँचमा यो सङ्कटको बेला अवसर हुनसक्छ। आगामी दिनहरूमा सरकारी तवरबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीलाई अझ सबल, भरपर्दो र सुदृढ गराउनेतर्फ यी सिकाईहरू अवश्य नै सहायक बन्न सक्छन्। साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विद्यमान अवस्थाको जटिलता मात्रै होइन भावी दिनहरूका लागि प्रविधि साक्षरता बढाउने तथा सूचना तथा सञ्चार सञ्जाल विस्तार गर्ने एक अपूर्व अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अनलाइन वा इ-लर्निङ विधि नेपाली समाज सापेक्ष र सुहाउँदो नभएको विद्यमान विश्वव्यापी सङ्कटको अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षा सुचारूका लागि केही न केही वैकल्पिक उपायहरू त अवश्य नै सोच्नुपर्ने देखिन्छ। हालकै परिस्थिति रहिरह्यो भने असार यता विद्यालयहरू सुचारू हुने अवस्था छैन। अझै पनि कोरोना परीक्षणको दायरा बढ्न सकिरहेको छैन, लकडाउन मै समय व्यतीत भैरहेको छ। अलि पहिल्यै सूचित गरेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा परीक्षा बन्दगर्नुपर्ने बेलामा सम्बन्धित निकायको अपरिपक्वताका कारण अघिल्लो दिनमा मात्रै परीक्षा स्थगनको सूचना जारी गरियो। त्यसैको केही दिनमा नै मुलुक पुरै बन्दाबन्दीको अवस्थामा गयो र हालसम्म पनि बन्दाबन्दीको अवस्था कायमै रहेको छ। यस्तो बेलामा बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी केही वैकल्पिक उपायहरूका बारेमा नयाँ आयामबाटै छलफल गर्नपर्ने हुनजान्छ। सुरुमा परीक्षा प्रणालीकै कुरा गरौं, स्थानीय तहको बोर्डद्वारा सञ्चालन गरिसकिएको कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशनका लागि तततत् स्थानीय निकायका शिक्षा शाखाले ४/५ दिन थप कार्य गर्यो भने त्यो सम्भावना छ। अब रह्यो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा परीक्षाको कुरा कक्षा ८ मै तात्कालीन जिल्लास्तरीय बोर्ड पार गरेर आइसकेका कारण थप बोर्ड परिक्षा लिइरहनु जरुरी छैन, जसका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा का परीक्षार्थीहरूको १० कक्षाको पूर्व परीक्षाको नतिजाको प्रवृत्तिका आधारमा ग्रेडिङ गरी ११ कक्षा भर्ना हुने मार्ग प्रशस्त गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कदम हुनसक्छ। यतिमात्रै होइन माध्यमिक शिक्षाका लागि अव्यवहारिक मानिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड परीक्षा खारेज गर्नका लागि यो बेला उत्तम साइत हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूलाई बोर्ड परीक्षाको  भयङ्कर भूतबाट बालबालिकालाई पार लगाउन सकिन्छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा मात्रै होइन ११ कक्षाका लागि हुने बोर्ड परीक्षा पनि खारेज गरी सम्बन्धित विद्यालयलाई नै परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा दिन उपयुक्त हुन्छ। साथै स्थिति सहज भएमा आगामी दसैंभित्रमा परीक्षा सम्पन्न हुने गरी कक्षा १२ का लागि मात्रै बोर्ड परीक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा स्तरोन्नति गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। हाल सिङ्गो शिक्षा प्रणाली नै स्थगित भएको अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरूलाई कार्यालय सञ्चालन खर्च, शिक्षकहरूको तलव वृत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता हुनसक्छ। भने अर्कोतर्फ आफ्ना नानीबाबुहरू विद्यालयमा गएर पठनपाठनमा व्यस्त हुन नपाएका सन्दर्भमा शैक्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कसरी व्यवहारिक हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा निर्धारित शुल्कमध्ये आंशिक शुल्कको व्यवस्था गरेरमात्रै शैक्षिक संस्थाहरूले चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। अब शैक्षिक क्षेत्रमा अबका केही उपायहरूका बारेमा थप चर्चा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हाल प्रस्तावमा ल्याइएको तर पूर्णतः व्यवहारिक नभएको अनलाइन कक्षाको सट्टामा टि.भी. तथा रेडियोका माध्यमबाट कक्षा सुचारू गर्ने एउटा भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ। जसका लागि सरकारी व्यवस्थापनका नेपाल टेलिभिजनका हालै पनि ५ वटा जति च्यानलहरू सुचारू नै छन्, तिनै च्यानलहरूमा कक्षागत तह र समय व्यवस्थापन गरेर दूरशिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। यसोगर्दा सरकारी व्यवस्थापनकै रेडियो नेपालका SW, MW तथा FM फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनहरूका माध्यमबाट पनि एकसाथ त्यही कक्षा प्रशारण गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीयस्तरका शिक्षक वा शैक्षिक स्वयम् सेवकहरू तयार हुनुपर्छ साथै पाठ्क्रम वा पाठ्यपुस्तक भने अद्यावधिक पनि हुन जरूरी छ। बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकको गर्जो भने अग्रजहरूका पाठ्यपुस्तक तथा नोटहरूबाट पुरा गर्न सकिन्छ। तिनै पाठ्यपुस्तक तथा नोटकपीहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। त्यसैगरी सुरक्षित ग्रामिण इलाकाहरूमा नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा समुदास्तरमै सामुदायिक वैकल्पिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने पनि अर्को महत्वपूर्ण वैकल्पिक उपाय हुनसक्छ। जसका लागि स्थानीय स्तरमा वडा शिक्षा समितिले नेतृत्व गर्न सक्छ र जनशक्तिका लागि स्थानीयस्तरमै उपलब्ध भएका शैक्षिक जनशक्ति वा माथिल्लो तह वा उच्च तहमा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। यतिमात्रै होइन नेपाल सरकार तथा गैरसरकारी वा सामाजिक संस्था  मातहतका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले पनि स्वयम् सेवकका रूपमा योगदान गर्न सक्छन्। यस्ता किसिमका उपायहरूले बालशिक्षाको अवरूद्ध प्रणाली केही हदसम्म भए पनि सुचारू हुनसक्छ नै, मुलुकभर हाल तत्कालका लागि एउटै प्रणाली लागू भई एकरूपतामा परीक्षा प्रणाली सुचारू गर्न सकिन्छ र प्रविधि, वर्गीयता र विद्यमान सङ्कटको भुमरीमा परेको बालशिक्षाको अवस्थालाई सहजै पार लगाउन सकिन्छ। (लेखक बालअधिकार अभियन्ता हुन्।)