सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले वास्तविकतालाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा कार्यान्वयनको कुनै आधार नदेखाएको निश्कर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निकालेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारको बजेटमाथि भएको छलफलमा कांग्रेसका पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित योजना आयोजका पूर्व उपाध्यक्षहरु अहिलेको असामान्य अवस्थामा पनि सरकारले सामान्य बजेट ल्याएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको ठहर गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण रोकथाम र यसबाट देश र जनतालाई सुरक्षित गर्दै तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने तथा उद्योगी व्यवयासीहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोजका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सत्तारुढ दलका नेता तथा दल निकट अर्थविदहरुले बजेटको आकार सानो आएको भनि गरेको प्रशंसालाई तथ्यसहित खण्डन गरेका थिए। गत वर्षको बजेट भन्दा ५८ अर्ब कम गरी प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ५६ अर्ब पूँजीगत खर्च घटाएर संमृद्धिको नारा लगाउने कार्य यथार्थता भन्दा बाहिर भएको बताएका थिए। साथै पोखरेलले सरकारले विगत दुई वर्षको वार्षिक बजेटमा राखिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य, विदेशी ऋण अनुदानको लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकेको बताउँदै यो सरकारले कमाउने र खर्च गर्ने दुबै क्षमता नराखेको आरोप लगाएका थिए। साथै उनले सरकारले गत वर्ष जे जति वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदानको लक्ष्य र सम्झौता गरेपनि अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानीमा एक रुपैयाँ पनि नआएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदानको लक्ष्य कुनै हालतमा पूरा नहुने बताएका थिए। सरकारले कोरोना रोकथाम, उपचार र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा तीन वटा भेन्टिलेटर खरिद गरेको, एक अर्बको मेडिकल सामाग्री खरिदका लागि पनि सेनालाई गुहार्न परेको अवस्था उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि सरकारले पिसिआर टेष्टका लागि पर्याप्त किट र रिएजेन्ट उपलब्ध गराउन नसकेको बताए। कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनसंख्याको दुई प्रतिशतसम्म अर्थात करिब ६ लाख परिक्षण गर्ने बताएको अवस्थामा यदि सरकारले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँका दरले पिसिआर टेष्टमा खर्च गर्नु पर्यो भने ६ अर्ब टेष्टमै खर्च हुने र उपचारका लागि कुनै स्रोत नहुने धारणा पनि उनले राखेका थिए। उनले कुनै दीर्घकालिन योनजा र कार्यक्रमवीनाको सरकारबाट उपचारको अपेक्षासँगै राहत प्याकेजको कुनै आशा लिने ठाउँ नभएको बताएका थिए। रोजगारीको विषयमा पनि सरकारले विगतमा पहिलो वर्ष दुई लाख र दोस्रो वर्ष पाँच लाखलाई रोजगारी दिने भनेपनि कुनै प्रगति नगरेको सरकारले अहिले पनि रोजगारी श्रृजनादेखि क्षमता अभिवृद्धिमा कुनै ध्यान दिन नसकेको बताएका थिए। बैठकमा सरकारले सांसद, मन्त्री लगायतका पदाधिकारीको सेवा सुविधा केही नगरी विकास निर्माणको योजना बनाउनेदेखि सरकारी योजनाको कार्यान्वयनमा क्रियाशील हुनुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब भत्ता कटौति गरेर कर्मचारीलाई निरुत्साहित गरेको सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य हाँसिल गर्न नसक्ने निश्कर्ष निकालेको छ। बैठकपछि कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकष्ण खाणले राजस्वको लक्ष्य पनि पुरा हुन नदेखिएको र सरकारले बाह्य तथा आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य पनि लिएको र त्यसको प्रभाव बजेटको आयमा देखिने बताए। उनले नेपालको उद्योग धन्दा कृषि लगाएतलाई सरकारले बिशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कारोना रोकथाम र उपचारका लागि विजियोजीत बजेट पनि प्रयाप्त नरहेको बताए। बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेट छलफलका क्रममा गम्भीर रुपमा आवाज उठाउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।