संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदीय व्यवस्थामा नै नयाँ नजिर कायम गर्दै सरकारकै मन्त्रीको असहमतिका बाबजूद संघीय निजामति विधेयक पारित गरेको छ। संसदीय अभ्यासमा सामान्यतयः समितिले कुनै पनि विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी सकेसम्म सर्वसम्मत र नभए सरकार सत्तापक्षको बहुमतले पारित गर्ने परम्परालाई राज्य व्यवस्था समितिको सोमबार बसेको बैठकले तोड्दै नयाँ नजिर कायम गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र समितिका कतिपय सदस्यहरुले नै असहमति जनाउँदा जनाउँदै मन्त्री त्रिपाठीकै मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गरिएको संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको हो। राज्य व्यवस्था समितिको उक्त निर्णयले आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभामा समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको थप स्पष्टिकरण दिने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री त्रिपाठीमाथि राजनीतिकसँगै नैतिक प्रश्न खडा हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। सोमबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन। बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरूलाई विधेयकमा आफ्नो फरक मत दर्ज जर्न आग्रह गर्दै विगतमा सांसदहरूबीच सहमति भएकाले विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा फेरि असहमति देखिन थालेको भन्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन्। बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियन सम्बन्धि व्यवस्था, समावेशीता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवबारे विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताए। मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनामा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने लगायतका अडान राखेका थिए। त्यस्तै, मन्त्री त्रिपाटीले आरक्षण र समावेशीतामा ४९ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै खस आर्यलाई समावेशितामा राख्ने विषयमा असहमति जनाए। बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी सम्बन्धि उक्त विद्येयकमा प्रत्येक पार्टीले फरक फरक निर्णय गर्ने गरेको भन्दै आधारभुत रुपमा सिद्धान्त परिवर्तन गरेर समितिमा छलफलमा ल्याउन सुझाव दिएकी थिइन। त्यस्तै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा खटाइएका सबै कर्मचारीलाई पनि नयाँ ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपाका सांसदहरू झपट रावल, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा लगायतले पनि विधेयकमा अहसमति राखेका छन्। उनीहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी सभापति श्रेष्ठलाई दिएका छन्। विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, समाजवादी र राजपा लगायतका सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन्।