संसदीय समितिले नेपालमा डाउनलोड हुने मोबाइल एप वा कम्प्युटर सफट्वेयर तथा सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित रहेको प्रमाणित गरेर मात्रै प्रयोग गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा, गोपनियता र उपयोगीताका हिसावले सुरक्षित रहेको प्रमाणित गरेर मात्रै प्रयोग गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले सरकारलाई पत्र, काजजात सूचना एवं जानकारीहरु अनाधिकृत रुपमा दुरुपयोग हुने गरेका अवस्थामा यस्ता बिषयहरु सरकारी आधिकारीक इमेल र वेवसाइटमा मात्र प्रयोग हुने गरि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको छ । बैठकले सवै स्थानीय तह वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा माध्यामिक तहका सामूदायिक बिद्यालयहरुमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपका कार्यान्यन गराउन पनि सञ्चारमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयकी निमित्त सचिव राधिका अर्यालयले सूचना प्रविधी क्षेत्रलाई व्यवस्थीत बनाउनका लाागि ऐन निर्माणको क्रममा रहेकाले यस क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कानून बन्ने दावी गरिन् । बैठकले सरकारी वेवसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुदै आएकोमा यस्तो कार्य सरकारी निकायबाट गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।