प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र लाइसेन्स बितरण सहज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले यातायात व्यवस्था विभागको हालको जनशक्ति अपर्याप्त भएको भन्दै आवश्यक जनशक्ति पुरिपूर्ति गर्ने काम तत्काल बढाउदै लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले कोरोनाका कारण सार्वजनिक यातायातमा भएको लगानी डुब्ने अवस्था आएकाले व्यवसायीको लगानीमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने र बैंक ऋणको व्याजमा पुनर्तालिकिकरण गर्ने तथा सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पुर्नकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले काठमाडौ उपत्यकासहित मुलुकका प्रमुख शहरहरुमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरुले अत्याधिक धुलो थुपारेको भन्दै त्यस्ता सवारीसाधनलाई धुलोमुक्त पार्न काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरका प्रवेश नाकामा आवश्यकता अनुसार वासिङ सेन्टर स्थापना यस आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति निमार्ण गर्ने वातावरण बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकमा यातायात व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले स्मार्ट लाइसेन्ट छपाईको क्षमता बढाइएको जानकारी दिए । अव लाइसेन्स लिन लामो समय कुर्न पर्ने बाध्यता हटाउन बिभाग लागिपरेको बताए । सांसदहरुले सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै बजारमा चहलपहल बढेकाले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी माग गरेका थिए । बिभागका महानिर्देशक हमालले लकडाउन हटेपछि सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात के कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका तयार पारेको र त्यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए । समितिले भारतीय सवारी साधनको निर्वाध आवतजात र प्रयोगलाई नियमन गर्न निर्देशन दिँदै समितिले इम्बोस्ड नम्बर जिपीएस ट्यापिङ लगातका नयाँ ब्यवस्थालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई निदेशन दिएको छ ।