प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७६’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयकका सम्बन्धमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले सङ््घीय निजामती सेवालाई स्वच्छ निश्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारी सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालगायतका लागि लिइने लिखित परीक्षाको विधि र प्रणालीलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन तथा सेवामा विभेदको अवस्था नहोस् भन्ने जस्ता विषयलाई विधेयकले समेटेको जानकारी दिनुभयो । त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले लोकसेवाले देशका सबै भेग र समुदायका मानिसलाई समेट्ने ऐन कानून बन्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको बताउनुभयो । सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले तीन तहको राज्य व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगको विधेयक सान्दर्भिक छ भन्दै संवैधानिक आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई जोड दिइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अर्का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले निजामती सेवालाई समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने र आयोगको गरिमालाई कायम राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक पारित यसैगरी प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० विधेयक, २०७७’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार उपयोग र प्रभावकारिताका लागि विधेयकले प्रावधान समेटेको र यसको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । विधेयकले तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न विशेष ध्यान दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा सहभागी सांसदद्वय पुष्पा भुसाल र सुजाता परियारले विधेयकले राजनीतिक जटिलता र संवैधानिक झन्झटलाई ननिम्त्याउने प्रावधान राख्न सुझाउनुभयो । सांसद महेश बस्नेतले तीन वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनका लागि विधेयकले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद उमा अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न माग गर्नुभयो भने सांसद प्रेम सुवालले तीन तहको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन विधेयकले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मको विकास कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन विधेयक उपयोगी हुने बताउनुभयो । रासस