नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल (गौतम)ले सरकारले सदनमा पेश गरेको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राखिएका कपितय प्रावधानले प्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता प्रावधानसहितको कानून बनाउन चाहने सरकार नागरिक सरकार हो कि तानाशाही सरकार भनि प्रश्न गरेकी छिन्। सरकारले विधेयकको दफा ९ र १० मा अनुसन्धान अधिकृतले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा कुनै पनि निकायको टेलिफोन रेकर्ड गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले उक्त प्रावधानले नागरिकको मौलिक हक र व्यक्तिगत गोपनीयताको हकमाथि प्रहार गरेको भन्दै यसलाई सच्याउन अथवा फिर्ता लिन माग गरिन्। राष्ट्रिय सभामा सरकारले पेश गरेर पारित गरी प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि मंगलबार प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भुसालले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले विश्वचर्चित वाटरगेट काण्डमा टेलिफोन रेकर्ड गरेकै विषयमा पदबाट राजीनामा दिएको बताउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेको र अदालतले समेत निषेध गरेको मौलिक हक हनन हुनेगरी कानून बनाउन नपाइने तर्क गरिन्। प्रस्तुत छ, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल (गौतम)ले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गरेको विचारको अंशः सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ जुन अहिले छलफल हुँदैछ, मलाई लाग्दछ, यसको छलफल गर्दै जाँदाखेरि नेपालको संविधान २०७२ ले आम नेपाली नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि बनेको थियो। तर, त्यहि नेपालको संविधानले दिएका विभिन्न अधिकारहरुलाई चाहे, गोपनीयताको अधिकार भनौँ, चाहे सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भनौँ, सूचनाको अधिकार भनौँ, संचारको अधिकार भनौँ, न्यायको अधिकार भनौँ, पारिवारीक हक वा गोपनीयताको हकका कुरा गरौँ, हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको नागरिक अधिकारलाई यो विधेयकले कुण्ठित गर्ने गरी जुन विधेयक आएको छ यो संविधान, मौलिक अधिकार र नागरिक अधिकारको बर्खिलाप छ। यसबाट पुष्टि भइराखेको छ कि अहिलेको सरकार नागरिक सरकार हो वा तानाशाही सरकार? जसले संविधानले नै नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई सुरक्षा गर्नु पर्नेमा ति अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै राज्यले नियन्त्रण गर्नका लागि यो विधेयकमा धेरै दफाहरु उल्लेख गरिएको छ सभामुख महोदय। यो विधेयकको दफा ९ र १० मा फर्किएर हेर्ने हो भने, एउटा राज्यको प्रशासकीय निकायको एउटा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई फोन ट्याप गर्न पाउने अधिकार, उसलाई इच्छा लाग्यो भने स्वेच्छाचारी ढंगबाट आदेश गर्न पाउने अधिकार यो संविधानको कुन चाँही मौलिक हकले एउटा प्रशासकीय अधिकृतलाई दियो? त्यसको व्याख्या, त्यसको औचित्यता यो विधेयकले पुष्टि गर्न सकेको छैन। र यस किसिमको व्यवस्था जुन विधेयकको ९ र १० दफाले वैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। यसले कुनै पनि संविधानवादको कुनै पनि मौलिक हकलाई सुरक्षित गरेको छैन। सभामुख महोदय, मैले स्मरण गराउन मात्रै चाहेँ, १९७२ मा अमेरिकामा वाटरगेट स्क्याण्डलमा त्यतिबेलाको विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीको कन्भेन्सनलाई भ्वाइसटेप गरेवापत त्यतिबेलाको रुलिङ पार्टी रिपब्लिकनका प्रेसिडेन्ट रिचर्ड निक्सनमाथि महाभियोग लागेको थियो। भ्वाइस टेप गर्नु भनेको नागरिकको मौलिक विपरितको उलंघन हो भनि राजीनामा दिएको घटनाहरु पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन, सभामुख महोदय। संविधानले सुरक्षित गरेको नागरिक अधिकारमाथि कुण्ठित गर्नेगरी नागरिकलाई भय, त्रासको वातावरणमा बस्नका लागि राज्यले विधेयकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जुन किसिमको विधेयक तर्जुमा गरेको छ यसलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ। सभामुख महोदय, यहाँ फेरि पनि यो विधेयकले सूचना संकलन गर्न पाउने अधिकार राखेको छ। के का लागि सूचना संकलन गर्ने? कुन प्रयोजनका लागि सूचना प्रयोग गर्ने? हामीले भनेका थियौँ, अदालतको पर्मिशन भयो भने अदालतले कुनै मुख्य मुद्दामा सूचना संकलन गर्न अनुमति दिन सक्छ। त्यो पनि केही परिधिका लागि र केही अवधिका लागि गर्न सक्छ। तर, यो विधेयकले सूचना संकलन गर्न पाउने कुन प्रयोजनका लागि? सभामुख महोदय, म फेरि स्मरण गराउन चाहेँ, सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि आक्रमण गरी जब हत्या प्रकरण भएको थियो त्यतिबेला पनि फोट ट्याप, एसएमएसलाई निषेध गरी त्यसलाई सुरक्षित राख भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बाबुराम अर्यालको रिटमा बोलेको थियो। कि एसएमएस म्यासेजलाई बाहिर नल्याउनु, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने अधिकार र दायित्व राज्यको हो भनेर भनेको थियो। यस्ता किसिमका साइन्स र टेक्नोलोजी, आइटीले मानिसको जुन प्राइभेसीका कुराहरु छन् त्यसलाई राज्यले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन भनेर अदालतले पनि बोलिसकेको थियो। यो त अदालतको अवहेलना भयो। अदालतले चेक गर्न पाउने अधिकारलाई पनि कुण्ठित गरेर आज राज्यले यस किसिमको विधेयक लिएर आएको छ। यसले मलाई लाग्छ, संविधान, नागरिक अधिकारमाथि ठूलो प्रहार र कुण्ठित गर्ने कार्य गरेको हुनाले यस्तो विधेयकलाई तत्कालै फिर्ता लग्नु पर्दछ। किन भने सूचना संकलन गर्ने कुरा, फोन ट्याप गर्नु पर्ने कुरा र राज्यहित देखि सामान्य काममा पनि फोन ट्याप गर्न पाउने अधिकार यसले दिएको छ। जबकि यसका लागि अरु कानूनहरु पनि छन्। हामीसँग जनरल लहरु छ। त्यसबाट पनि हामी विभिन्न किसिमका मुद्दाहरु चलाउन सक्छौँ कुनै पनि नागरिकलाई। तर, आज नेपाल विशेष सेवा ऐनले जुन किसिमले नागरिक र उसको गोपनीयताको हक र उसको बाँच्न पाउने अधिकार, सूचनाको हकलाई जसरी कुण्ठित गर्ने गरी भय र त्रासको वातावरणमा राज्य नियन्त्रणको लागि ल्याइएको विधेयक तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ। यस किसिमका संविधानवादको विपरित विधेयक ल्याउँदाखेरि कम्तिमा पुर्नविचार गर्न आवश्यक छ। धन्यवाद।