झण्डै एक वर्षदेखि प्रतनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरी आउने महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)को निर्णयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/994097001008776/?t=5 समितिको बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले नेकपा सचिवालयको शनिबारको निर्णय अनुरुपकै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेपछि समितिमा रहेका विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित मधेस केन्द्रित दलका सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए। समितिमा कांग्रवेस र जनता पार्टीले फरक मत राखेपनि समितिको बैठकमा बहुमत रहेको सत्तापक्षका सदस्यहरुले बहुमतका आडमा निर्णय गरेपछि अब उक्त विधेयक थप छलफल र निर्णयका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउने बाटो खुला भएको छ। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अरु बुँदामा आफ्नो सहमति रहेको तर, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकेको बताए। उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात २०६३ को अन्तरिक संविधान र नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा लामो छलफल र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई संविधान सभाले लामो छलफल र सहमतिकै आधारमा अनुसर गरेको बताए। https://twitter.com/i/status/1274712309198237699 संविधानले नै अंगिकृत नागरिकताको सवालमा चुनाव लडेर आएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानसेनापति लगायतका केही विशिष्ट पदमा अयोग्य बनाइसकेको अवस्थामा फेरि सहमितको आधारमा बनेको संविधानको व्यवस्था विपरित गएको बडुले बताए। साथै उनले संविधानको व्यवस्थालाई कानूनले काट्न नसक्ने बताउँदै उलने भने, ‘सर्वदलीय सहमतिमा बनेको संविधानको व्यवस्थालाई नेकपा सचिवालयको एकदलीय निर्णयका आउनुले संवैधानिक व्यवस्थामाथि मात्रै होइन यसले नेपाली समाज, संस्कृति र पारिवारिक सदभाव भत्काउने काम गरेको छ।’ सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने क्रममा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता ल्यागेको वा छाडेको प्रमाण पेश गर्ने भनिएपनि पछिल्लो समय पार्टीले नै नयाँ प्रावधान राखेको हो। तर, नेपाली महिलासँग विवाह गरी आउने विदेशी पुरुषको हकमा भने समितिले संविधानमा पनि कुनै कुरा उल्लेख नभएको भन्दै केही कुरा उल्लेख नगरेको मात्र होइन, समानताको नारा लगाउने सत्तारुढ दलले छोरा र छोरीसँगै छोरी र बुहारीबीच पनि विभेदकारी कानूनी व्यवस्था बनाउन अग्रसर भएको छ। यसरी सरकारले छोरा र छोरीबीच गरेको विभेदकारी व्यवस्थाप्रति सत्तारुढ नेकपाकै यशोधा गुरुङसहित केही महिला सदस्यले विरोध जनाएपनि उनीहरुको कुरालाई नेतृत्वले वेवास्ता गर्दै अघि बढेको छ। नागरिकता ऐनको संशोधन संविधानमा उल्लेख भएको संघीय कानून बमोजिम नभएको भन्दै यसलाई असंवैधानिक र संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास भएको दाबी गरे। राजपा नेता राजेन्द्र महतोले अंगीकृत नागरिकले नेपालको राष्ट्रियतामा खलल नपुराएको दाबी गरे। उनले यसले संवैधानिकमात्र नभई पारिवारिक समस्या समेत पैदा हुने बताए। यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । समितिले विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ। यसले राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति जागिरबाहेकका विभिन्न ७ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधान पनि पारित भएको छ। अंगीकृतबाहेक राज्यव्यवस्था समितिले गरेका अन्य प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्।