प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा व्यापक वन फाड्नी भएको जनाउँदै यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । समितिको आजको बैठकले सांसद प्रदीपकुमार यादवको संयोजकत्वमा मीना सुब्बा र प्रेम आले सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए । सरकारले दिएको स्वीकृति भन्दा ३०० प्रतिशतभन्दा बढी रुख कटानी भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । उपसमितिले एक महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । काठ र काठजन्य सामग्री आयातलाई प्रतिस्थापन, उद्यम विकास, अर्थतन्त्र सबलीकरण र काठबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अवधारण छ वर्षअघि नै लागू गरेको हो । उक्त वन व्यवस्थापनको नमूना कार्यक्रम नवलपरासी, रौतहट र मोरङ जिल्लामा सञ्चालन छ । नेपालको सामुदायिक वन विश्वमै उदाहरणीय र सफल नमूनाका रुपमा व्याख्या गर्दै गौरवका रुपमा लिइरहेका बेला वैज्ञानिक वनसम्बन्धी अवधारणा कसको सिफारिसमा लागू भएको हो भनी बैठकमा सदस्यहरुले प्रश्न गर्दै भने, वैज्ञानिक वनका नाममा जनताको जानकारीबिना व्यापक वन कटानी हुँदा मन्त्रालय किन बेखबर छ । कोभिड–१९ को सङ्कट भएसँगै सिन्धुली, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा व्यापकरुपमा रुख कटान भइरहेको बताउँदै सदस्यहरुले भने, “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा व्यापक वन फडानी भएको छ, वन जोगाएर मुलुक समृद्धि हुन्छ कि फाँडेर ?” देशमा आन्दोलन होस् वा कुनै सङ्कट परेको बखत अवैध तरिकाबाट वन फाँड्ने परम्पराले अझै पनि निरन्तता पाइरहेको बताउँदै सदस्यहरुले सामुदायिक वनमा चलखेल गर्न नपाएपछि अनावश्यक रुपमा वैज्ञानिक वनको अवधारणा त ल्याइएको होइन भनी मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग गरे । सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, “वन सखाप पार्ने वैज्ञानिक नीति हुन सक्दैन, यो अवधारणापछि वन बढाएका होइनौँ, सखापको पार्दैछौँ । नामजस्तै कामको पनि पारदर्शीता हुनुप¥यो ।” सदस्य धर्मशीला चापागाईले मुलुक असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेका बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हुँदै आएको वन फडानी रोक्न आवश्यक छ भने । सदस्य विरोध खतिवडाले भने, “वैज्ञानिक वनको अवधारणा लागू गर्न कतैबाट अनुदान आएको त होइन, यो अवधारणाले वन सखाप र तहस नहस हुन्छ भनिएको थियो, नभन्दै त्यसै भएको गुनासो आएको छ, वन काटेर समृद्धि आउँछ कि जोगाएर ?” मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले पुराना र काम नलाग्ने रुख काटेर नयाँ वन तयार गर्ने हेतुले मुलुकको ६६ लाख हेक्टर क्षेत्र समेट्ने गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको बताए। उनले भने, “२१ लाख हेक्टर वैज्ञानिक वनबाट वार्षिक रु १५ अर्ब राजश्व उठ्नसक्ने भए पनि हाल दुई लाख ३५ हजार हेक्टरमा मात्र उक्त कार्यक्रम लागू भएकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु दुई अर्ब राजश्व सङ्कलन भएको हो ।” वैज्ञानिक वन कार्यक्रम हाल ५८ जिल्लाका ७५० सामुदायिक वनमा कार्ययोजना निर्माण भई स्वीकृत भएको क्षेत्रफल एक लाख ७७ हजार ३३१ रहेको छ । वैज्ञानक वन कार्यक्रम अघि बढाउने सन्दर्भमा नीतिगत स्पष्टता नरहेको, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको सम्बोधनको खाका नभएको, नियमन नीति प्रभावकारी नदेखिएको तथा वनको क्षेत्रफल यकिन गर्न नसकेको बारेमा सदस्यहरुले मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग जिज्ञासा गरेका थिए ।