अमेरिकी विकास सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एसीसी) सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त सम्भवत् पहिलो पटक उक्त सम्झौताको प्रतिनिधि सभामा प्रतिरक्षा गरेका छन् बिहिबार बसेकोे प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद कार्कीले नेपाल र नेपालीको संमृद्धिका लागि अमेरिकासँग भएको ५० करोड डलरको अनुदान सम्झौता नेपालको विकासयात्रामा गेमचन्जर हुने दाबी गरे। कतिपय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरुले उक्त सहयोग सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहेको र यसले नेपाललार्ई अमेरिक सैन्य गतिविधिमा संलग्न गराएर नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि खतरा उत्पन्न हुने बताउँदै यसलाई परिमार्जन नगरी सदनले अनुमोदन गर्न नहुने अडान लिइरहेकै बेला कार्कीले उक्त दाबीलाई भ्रमको खेति भएको आरोप समेत लगाए। निर्वाचन पूर्व तत्कालिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका पुगेर सम्झौता पत्रमा कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताको आधार एकै दिन वा एकै रातमा तयार नभएको भन्दै त्यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको समेत योगदान रहेको उनले बताए। नेकपाका कतिपय नेतादेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मले उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिवाद गर्दै कार्कीले भने, ‘म सभामुख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज यत्तिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरु र उहाँको क्याबिनेटमा रहने यत्तिका धेरै मन्त्रीहरु र यसमा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु के सबै राष्ट्रघाती हुन्? यदि राष्ट्रघाती हुन भने त्यो कुरा जनतामा उहाँहरुले भन्नु पयो कि यो यो कारणले राष्ट्रघाती हुन्। होइन भने राष्ट्रकै हितमा भएको यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर जुन किसिमले समाजमा श्रृजना भएको छ यसले हाम्रो विश्वसनीयतामाथि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो व्यक्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ।’ सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहिबारको प्रतिनिधि सभामा व्यक्त विचारको अंशः सभामुख महाेदय, आज मुलुक एमसीसीको बहसमा तरंगित छ। हाम्रो समाजमा एमसीसीका बारेमा अनेक प्रकारका भ्रमहरु, अनेक प्रकारका अन्यौलहरु र अनेक प्रकारका जिज्ञासाहरु उठिराखेका छन्। यो उठ्नुलाई म स्वभाविक रुपमा र सकारात्मक रुपमा लिन्छु। तर, एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सैद्धान्तिक सम्झौतामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले हस्ताक्षर गरेको हुनाले यो एमसीसीको स्वामित्व ग्रहण गर्दै शेरबहादुर देउवाको सरकार जुनबेलासम्म कार्यरत रह्यो त्यो बेलासम्म मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले एमसीसी सम्बन्धि जे निर्णयहरु गरेको छु, त्यसको पनि स्वामित्व लिँदै म केही कुराहरु यो सदनमा उभिएर नेपाली जनताका निमित्त निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो सम्झौताले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान सहयोग पाउँदछ। यो ऋण होइन, अनुदान हो। यो ५० करोड डलरको सहयोगले देशलाई दिगो विकास र देशको गरिबी निवारणमा केन्द्रीत छ। खास गरेर यो सहयोग, यो रकम उर्जा र सडकमा खर्च हुन्छ। उर्जाको क्षेत्रमा यसको जुन महत्व र देशको अमूल्य निधिको रुपमा छ यसलाई विकास गर्नका निमित्त यो परियोजना सफल भयो भनेदेखि यो कोशेढुंगाको रुपमा रहने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। यो सम्झौता पारदर्शी छ, यो सम्झौता भियना कन्भेन्सनको मान्यता अनुरुप अगाडि बढेको छ। सभामुख महोदय, नेपाल मात्र होइन, विश्वका ५० मुलुक भन्दा बढीले एमसीसी सहयोग मार्फत अनुदान लिएर आफ्नो देशको संमृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन्। हामी सबैलाई जानकारी छ, त्यी देशहरुमा यसबाट सकरात्मक र उच्च प्रतिफल हाँसिल गरिराखेका छन्। र हाम्रो देशमा पनि यसबाट विद्युतको क्षेत्रमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, धेरै ठूलो गेमचेन्जरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर, सभामुख महोदय, दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, नेकपा जो अहिले सत्तारुढ छ, यसकै साथी र नेताहरुले यो सन्धी, सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रुपमा व्याख्या र चित्रित गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रा निमित्त गम्भीर र दुःखको विषय हो। यो सम्झौता राष्ट्रको हितमा छ। यो सम्झौताले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने एउटा पनि शब्द र भावना छैन। यो सम्झौता एकै दिन वा रातमा बन्द कोठाबाट आएको सम्झौता होइन एमसीसी। एमसीसी ल्याउनका निमित्ति धेरै सरकारहरुले, धेरै सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरुको योगदान रहेको छ। म संक्षेपमा भन्न चाहन्छु, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, प्रचण्डको टाइममा यसले एउटा गति लिएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको टाइममा यसले मूर्त रुप लिएर सम्झौता गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। म सभामुख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज यत्तिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरु र उहाँको क्याबिनेटमा रहने यत्तिका धेरै मन्त्रीहरु र यसमा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु के सबै राष्ट्रघाती हुन्? यदि राष्ट्रघाती हुन भने त्यो कुरा जनतामा उहाँहरुले भन्नु पयो कि यो यो कारणले राष्ट्रघाती हुन्। होइन भने राष्ट्रकै हितमा भएको यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर जुन किसिमले समाजमा श्रृजना भएको छ यसले हाम्रो विश्वसनीयतामाथि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो व्यक्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। यो सम्झौताले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र एकतालाई अगाडि बढाउन सक्दछ, यो अगाडि बढाउनु पर्दछ। तर, यो सम्झौताबारे भ्रम श्रृजना गरिएको छ। यहाँ भन्ने गरिएको छ कि यो सम्झौता लागू भएपछि यहाँ अमेरिकन सेना आउँछ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो सम्झौताको कुन भाग, कुन दफामा यो इन्डोप्यासिफिक र सैन्य गतिविधि सम्बन्धी कुरा उल्लेख छ? यो सम्झौता २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको हो र इन्डोप्यासिफिकको कन्सेप्ट २०१७ नोभेम्बर ४ मा आएको हो। हामी र हाम्रो जस्तो देशले जो हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ, हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ। तर, यसलाई समाजलाई तरंगित र भ्रमित गर्नका निमित्त अमेरिकी सेना आउने भन्ने भ्रम श्रृजना गरिएको छ। त्यसैगरी, नेपालको संविधान भन्दा माथि यो सम्झौता छ भनेर अर्को भ्रम श्रृजना गरिएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, दुई देशकाबीचमा हुने सन्धी, सम्झौताहरु त्यो कानून अन्तर्गत नै छ। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, कि यो सम्झौतामा नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन यो सम्झौता भनेर प्रष्ट रुपमा लेखिएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। एमसीसी अमेरिकाले चाहने वित्तिकी रद्द हुन्छ भनेर भनिएको छ। म साथीहरुलाई यसका सबै दफाहरुलाई आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर हेरेर, अध्ययन गरेर समाजमा त्यस किसिमको सूचना संप्रेसित गर्न पनि आग्रह गर्दछु। एमसीसी दुबै पक्षले ३० दिनको म्याद दिएर यसलाई क्यान्सिल गर्न सक्दछ। एमसीसीको निर्देशन र नियन्त्रणमा यहाँ यो परियोजना अगाडि बढ्छ भनिएको छ। अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा सात जनाको समिति हुन्छ। जहाँ नागरिक समाज, व्यापारिक, नीजि क्षेत्र, विद्युत प्राधिकरणको एमडी समेत रहेको सात सदस्यीय समिति बन्दछ। र त्यो समितिमा एमसीसीको आमन्त्रित सदस्यमात्रै रहन्छ र त्यो अर्थ सचिवको अध्यक्षतमा हुने समितिले अमेरिकको इन्टरेष्ट पूरा गर्छ कि नेपालको इन्टरेष्ट पूरा गर्छ? यो पनि नेपाली जनतामा भन्न चाहन्छु। यसमा निमार्ण आयोजनाहरुमा अमेरिकन ठेकदारहरु आएर उनीहरुको मनोमानी हुन्छ, उनीहरुले जसलाई भन्यो त्यसैलाई ठेक्का दिन्छ भनि प्रचार गरिएको छ। यो कुनै दफामा लेखिएको छैन। यहाँका निर्माण आयोजनाहरु ग्लोबल टेण्डरबाटै अगाडि बढ्छन्। सभामुख महोदय, यदि हामीले एमसीसीलाई गुमायौँ भने, अरुण तेस्रो गुमाउँदा जसरी मुलुक लामो समयसम्म लोडसेडिङमा बस्नु पर्यो र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी असर पार्यो त्यसैगरी यो एमसीसी परियोजना हामीले देशबाट भगायौँ भने हाम्रो विश्वसनीयतासँगै हाम्रो आर्थिक सम्भावनाको ढोका पनि बन्द हुनेछ। र सभामुख मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एमसीसीलाई संसदको बहसको विषय बनाइयोस् र चाँडोभन्दा चाँडो एमसीसी संसदमा ल्याएर छलफल गरी निश्कर्षमा पुर्याइयोस्। धन्यवाद।