लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाको विषय झन पेचिलो बन्दै गएको छ। मंगलबारको बसेको समितिको बैठकमा समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले नै यसरी वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान अघि सारेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुले यसबारे थप छलफलमार्फत राजनीतिक सहमति गरेर निणर्यमा पुग्न माग गरेका थिए। समितिको बैठकमा सभापति श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउनेगरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेसले एक दिनको समय माग गरेको हो। सरकारले अघि सारेको विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले विशेषगरी नेपालको तराई, मधेसमा भारतबाट विवाहगरी आउने महिलाप्रति विभेदकारी भएको भन्दै कांग्रेसले नागरिकहरुबीच विभेद गरिनु नहुने अडान लिँदै आएको छ। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नागरिकता विधेयक जस्तो गम्भीर विषयमा अल्पमत र बहुमतको आधारमा भन्दा पनि यसका सबै पक्षमा छलफल र राजनीतिक सहमतिको निर्णय जरुरी भएको बताए। सत्तारुढ दलका कपितय नेताहरुले भारतमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनका लागि सात वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान रहेअनुसार नेपालले पनि त्यहि व्यवस्था अबलम्बन गर्नु सरकारलाई जोड दिँदै आएका छन्। जब कि भारतमा अहिलेसम्म आफ्ना कुनै पनि नागरिकलाई नेपालमा जस्तो नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा मतदाता परिचय पत्र, रासन कार्ड लगायतका परिचय पत्र दिने गर्दछ। बैठकमा नेता बडुले तत्कालको अवस्थामा परिवारको वंश कायम गरिदिने महिलाको हक, अधिकारका लागि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिँदा सात वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधानले व्यवहारिक जटिलता ल्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यसरी नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्दा कतिपयको त्यहिबीचमा सम्बन्ध विच्छेद अथवा अरु कुनै कारणबस उत्पन्न परिस्थ्तििमा महिला र उनीहरुबाट जन्मिएका बालबच्चाको लागि समस्या आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन महिलाको लागि तत्काल नागरिकता दिएपनि उनीहरुले सात वर्षपर्छ राजनीतिक अधिकार दिन सकिने व्यवस्था राख्ने विकल्प उपयुक्त हुन सक्छ।’ समितिमा लामो समयदेखि छलफल र विवादको चुरोको रुपमा रहेको उक्त विधेयकबारे प्रतिवेदनसहितको सुझाव बुझाउन नेकपा सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएपनि उक्त समितिले बैठक समेत बसाउन नसकेपछि समितिमा कुनै प्रतिवेदन बुझाएन। आजको बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझ कडा प्रावधानसहितको १५ वर्षको समयसीमा राख्नु पर्ने माग गरेका थिए। यसैबीच कांग्रेस नेतृत्वले विधेयकको विषयमा साझा धारणा बनाउन बुधबार बिहान पदाधिकारीसहित राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएको छ।