नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले राज्यले करप्रणालीमा अपनाएको अपारदर्शी शैली र करदाताले झेल्नु पर्ने कठाईपूर्ण व्यवस्थामा सुधार नगरी राजस्वको लक्ष्य हाँसिल असम्भव भएको बताएका छन्। आइतबार अर्थ विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै नेता रिजालले एकातिर करदाताले आफूले कुन कुन कुरामा कहिले र कहाँ आफुले कर बुझाएँ भन्ने जानकारी नहुनु अर्को तर्फ कर बुझाउन चाहनेका लागि पनि सहज प्रक्रिया नहुने प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। साथै उनले अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट गत साल जस्तै यसपटक पनि जथाभावी तथ्यांक राख्ने कार्य मात्रै भएको बताउँदै मन्त्रालयकोे लाहप्रबाहीका कारण अर्थमन्त्रीले चाहे जस्तो सुधार आउन र काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताए। साथै उनले कर प्रशासनमा आमूल सुधार नल्यार्ए राजस्व र बजेटबारे छलफलको कुनै औचित्य मात्र नभएको होइन, यसले कोरोनाका कारण कठिनाइको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले देशलाई पार लगाउन नसक्ने ठोकुवा गरे। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/3042896392455535/?t=3 नेता मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले संसदमा व्यक्त गरेको विचारको अंशः सम्माननीय सभामुख महोदय, राजस्व विधेयकबारेमा छलफल गर्नु औचित्यहिन छ। मैले अस्ति सैद्धान्तिक छलफलको बेलामा राखेका कुराहरु दोहोर्याउन चाहन्न। तर, यत्तिकुरा चाँही थप भन्छु, कि अस्ति जेठ २३ गतेको आँकडा प्रस्तुत गरेको थिएँ, अहिले जेठ ३१ गते। जेठ २३ गते आम्दानी र खर्चमा १४५ अर्बको ग्पाय थियो, आज ८ दिनपछि त्यो ग्याप बढेर १७६ अर्ब पुगेको छ। असार मसान्तसम्म पुग्दाखेरि के हुने टुंगो छैन। अर्थतन्त्र अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ। मैले फेरि पनि गम्भिरतापूर्वक भन्छु, अर्थमन्त्रीज्यू, इमान्दारिताका साथ उभिएर कठिनाइमा छौँ, पुरै संसद एकठाउँमा उभिनु पर्ने अवस्था छ। आउने वर्ष एक ठाउँमा उभिएर यो संकटलाई पार लगाउँ भन्नु भयो भने, अनि बल्ल हामी बजेटका सबै विषयमा छलफल गर्दा उचित हुन्छ भन्ने लाग्दछ भन्ने दोहोर्याउन चाहन्छु। हाम्रो राजस्वको इष्टमेट कसरी प्रस्तुत भएको छ भन्ने अर्को चिन्तालाग्दो कुरा हो। अर्को वर्षको सबै राजस्व उठाउने कुरामा एउटा अंक र अर्को प्रतिशत (परसेन्टेज) समातिएको छ अनि २०७५/०७६ को यथार्थमा कर २४ प्रतिशत अनि आय, मुनाफा र पूँजीगत करसँग जोििडएका सबै विषयमा २२.४ प्रतिशत, वस्तु र सेवामा लाग्ने सबैमा २५ प्रतिशत अनि वैदेशीक व्यापार सबैमा २४.४ प्रतिशत, यो हद भयो। अब यो वर्षको अन्तिमसम्म कति उठ्छ भन्दाखेरि पहिले बजेटमा लेखेको शीर्षकबाट हरेकमा मैले अस्तिपनि भने, २५.६ प्रतिशत घटाएर संशोधित अनुमान राखेको छ। अर्थमन्त्रालय के गरेर बसेको छ? पोहोर साल यस्तै गर्यो, हामीले भन्यौँ, बजेटको अनुसूचि एक ठिक भएन, दुई ठिक भएन अनि करेक्सनहरु दियौँ। करेक्सन सबै दिएपछि सरकारले पछि अर्को बजेट प्रस्तुत गर्यो। अघिल्लो वर्ष जसरी अर्थमन्त्रालय देखिएको थियो, एउटा बजेटको किताबबाट अर्को बजेटको किताबमा पुग्नु परेको थियो, यो पाली त झन सप्रिने बाटो छैन, अर्थमन्त्रालयको। यसरी नसप्रिएको अर्थमन्त्रालयले कसरी मुलुकको यो कठिानाइमा अर्थमन्त्रीजीलाई मद्दत गर्न सक्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यस्तै मैले अघिल्लो छलफलमा पनि भनेको थिएँ, ग्रीन इकोनमीको कुरा, अनि कर उठाउन सजिलो हुने ठाउँमा आइटिडिएफमा ज्यादै भरपर्ने कुराले धेरै मद्दत गर्न जस्तो लाग्दैन मलाई। आयकरका दरहरुका लागि यसलाई स्वच्छ, उत्तरदायी र अपचलनबाट बाहिर पुर्याउन र जोगाउनका लागि हरेक व्यक्तिको अहिले प्यान छँदैछ। त्यो प्यान अनुसार, त्यो मान्छेको हरेक वर्ष कति कर झिकियो, कुन कुन स्रोतबाट झिकियो भन्ने एउटा ठाउँमा आइपुगोस् र त्यो व्यक्तिले पनि थाहा पाओस् कि तलबबाट कति गयो, व्याजबाट कति गयो, लाभाशंबाट कति गयो, अरु कामबाट कति गयो? अनि अन्तिममा त्यो रेकर्डको आधारबाट उसले आफ्नो कर तिर्न पनि सजिलो होस्। कर तिर्ने काम नै हामीले कठिनाईपूर्ण बनाएका छौँ। पारदर्शी पनि छैन, कर तिर्न चाहनेका लागि पनि कठिनाइपूर्ण छ। त्यसैले त्यो सुधार गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। यो नगरीकन यो पाली राजस्वका बारेमा गरेको हाम्रो छलफल, बजेटका बारेमा गरेको छलफल एकदमै सतही हुन्छ। सतही छलफल नगरौँ। अर्थतन्त्र कठिनाइमा छ, त्यो कठिनाइबाट उम्कने बाटोमा गम्भीरतापूर्वक लागौँ, यहि अनुरोध गर्दै विदा हुन्छु धन्यवाद।