वैदेशिक नीति सफल बनाउन पृथ्वीनारायण शाहको मार्ग निर्देशन पछ्याउँन नेता यादवको सुझाव
समाजवादी पार्टी नेपाल (राजपासँग एकतापछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल)का नेता उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी र संसदीय दल राष्ट्रियताको सवालमा एक ठाउँमा उभिएर देशभक्ति र राष्ट्रवादको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको बताउँदै संविधान संशोधनको पक्षमा सर्वसम्मत मत दिने निर्णय गरेको घोषणा गरे।
संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा शनिबार भएको छलफलमा भाग लिँदै नेता यादवले प्रस्तावको पक्षमा मत दिने जानकारी गराए।
नेपालका कतिपय राजनीति दल र नेताहरुले शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको समेत उपेक्षा गर्दैआएको अवस्थामा नेता यादवले आजको बैठकमा भने पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण गरे।
‘नेपालको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पृथ्वीनारायण शाहले बाटो देखाउनु भएको छ। नेपाल दुई ठूला मुलुक त्यतिबेलाको हिन्दुस्तान र चीनको बीचमा जति असल सम्बन्ध राख्न सक्यो त्यति नै नेपालको सुरक्षा र हित हुन्छ, हुनेछ भनेको कुरा नै नेपालको फरेन रिलेशनको कोर भ्यालु यहिँ छ,’ उनले भने।
‘त्यसकारण हामीले हाम्रा छिमेकीहरुसँग असल सम्बन्ध पनि छ, त्यसलाइ कुनै पनि किसिमले असर पर्न नदिनेगरी हाम्रा दुइपक्षिय समस्या कुशल वार्ताद्वारा हल गर्नु पर्छ,’ उनले भने।
विगतमा केही दुर्घटना र कुटनीतिक असफलता देखिएको बताउँदै उनले नेपाल इष्टइन्डिया कम्पनीसँग १८१४÷१५ तिर सम्झौता भएर ४ मार्च १८१६ मा नेपालले अनुमोदन गरेको सुगोली सन्धी अत्यन्त अपमानजनक भएको बताए।
पहिलो अपमानको रुपमा उनले उक्त सन्धीका कारण नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनु परेको र दोस्रोे कुनै पनि विदेशीलाई नेपालमा काम गर्न दिँदा भारतको अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान अपमानजनक भएको बताए।
काली नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेर त्यसको पश्चिमी भाग नेपालले छाडेको उल्लेख गर्दै नेता यादवले तर, महाकाली सन्धी हुँदा त्यतिबेलाका धेरै ठूला नेता र हर्ताकर्ताहले सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली पश्चिमको भाग छाडेकोमा नदीको अधिकांश भाग सीमा नदी भएको स्वीकार गरेर महाकाली सन्धी भन्दा पछि धकेलेको आरोप लगाए।
सुगौली सन्धीमा भएको भन्दा पनि पछि हटेर महाकाली सन्धी गर्नेहरुले अहिले देशसामू आफूले गरेको राष्ट्रघातप्रति माफी माग्न पर्दैन भनि प्रश्न समेत गरे।
हिँजैमात्र पनि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा सत्ताका कार्यकर्ता गएर उदण्डता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै उनले जबसम्म सबैलाई भावनात्मक रुपमा आन्तरिक एकता दह्रो हुँदैन तबसम्म बाहिर डिप्लोमेसीले काम नगर्ने बताउँदै जातिय भावना र नस्लवादी संकृणता त्याग्न पनि सुझाव दिए।
विगत ६० वर्षदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बनाइएको भौतिक संरचना र सन १९६५ मा भएको सम्झौताबारे जानकारी बाहिर ल्याउन र वितगमा भएका कमजोरी सच्याउन माग गरे।
१९५४ देखि ६ पटकसम्म भारत र चीनबीच भएका सम्झौता भएको बताउँदै त्यतिबेलाका सरकारको नेतृत्व लिनेले लिपुलेकको विषयका किन नबोलेको भनि प्रश्न गरे।
भारतसँगको सीमा विवादको विषयमा ९८ प्रतिशत समस्या समाधान गरेपनि लिपुलेक र सुस्ताको विषयमा विवाद कायम रहेको विषय अहिलेसम्म परराष्ट्र सचिवस्तरिय वार्ताबाट किन समाधानको प्रयास भएन भनि प्रश्न गरे।
सर्वोच्च अदालतमा ०५४ सालमा भएको आदेशले महाभूल भएको बताउँदै ०५४ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र सचिवको तर्फबाट दिइएको लिखित जवाफमा १९५० को सन्धी खारेजीको विषयमा जाली कुरा आरोप लगाए।
सुगौली सन्धीको विषयमा त्यसपछि ८ डिसेम्बर १९१६ मा भएको सम्झौतामा तराइका भूभागहरु नेपाललाई दिएपछि त्यहाँका वासिन्दालाई कुनै भेदभाव नगरिने भन्ने विषयको पालना किन भएन भनि प्रश्न तेर्साए।
उनले आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन एउटा भेष, भुषालाई राष्ट्रवादी र अर्कोलाई अराष्ट्रवादी सोचले त्याग्न सुझाव दिँदै महाकाली सन्धीको समयमा भएको भाषागत त्रुटी औल्याउँदै महाकाली नदीको अधिकांश भाग साझा किन भनिएको भनि प्रश्न गरे।
उनले कुनै समय चुच्चो नक्साबाट कसको पालामा किन गायब गरिएको भन्नेबारे सदनलाई जानकारी दिन पनि माग गरे।
सरकारले हिँजोमात्रै मन्त्रिपरिषदले प्रमाण खोज्नका लागि ९ सदस्यीय टोली गठन गरेको तर्फ पहिले नक्सा पारित गरेपछि प्रमाण खोज्ने उल्टो बाटोमा किन गएको भनि सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरे।
साथै उनले टिममा मधेसीको समावेशीता नभएको भन्दै भारतको पालकीवालको अभिव्यक्ति अनुसार मानिसको राष्ट्रवादको भावना मनले जोगाउने हो कुनै सेना वा सरकारले नसक्ने बताए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २८, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
