सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नसँगै समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएपछि पनि विपक्षी दलका २० जना सांसदहरुले थप स्पष्टिकरण माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य र शारिरीक हिसाबले आफैँ पनि अलि समस्यामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा व्यवस्था गरिएको कुर्सीमा बसेर लामो समय खर्चिएर सर्वज्ञाता, सर्वज्ञानी महात्माको शैलीमा जवाफ दिएपछि सत्तापक्षका सांसद सदस्यहरुमा थप जिज्ञासा आउने कुरै थिएन। त्यसैले उनीहरुमध्ये कसैले पनि आफ्नै दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग थप स्पष्टिकरण माग गरेनन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य विपक्षी दलका २० जना सांसदहरुले भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग भन्सार छुटदेखि कोरोना महामारीमा राज्यले गरेको फितलो व्यवस्थापन, नेपाली भूमिको रक्षा र सुशासनको विषयमा थप जिज्ञासा राखे। कुन सांसदले के प्रश्न राखे, जस्ताको तस्तैः अमरेशकुमार सिंहः सम्माननीय सभामुख महादेय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग मेरो केही जिज्ञासा छ। अहिले बाहिर एकदम व्यापक चर्चा छ कि, विशाल ग्रप र सरकारको मिलोमतोमा चकलेटमा भन्सार छुट गरिएको छ र विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइएको छ। यसको यथार्थ के हो? दोस्रो कुरा, दुनियाँको कुनैपनि देशमा कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न आर्मी परिचालन गरिएको छैन तर, नेपालका किन परिचालन गरिएको छ? यो प्रष्ट पारिदिन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै विपद व्यवस्थापन ऐन गृहमन्त्रालय अन्तर्गत छ, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छ, त्यो हुँदा हुँदा गृहमन्त्रालय अन्तर्गत नगरीकन रक्षा मन्त्रालयमा किन गरिएको छ? र छाउनीमा त्यसको अफिस (सिसिएमसीको अफिस) किन राखिएको छ? लकडाउनको अवधिमा झण्डै १४ सय जनाले आत्महत्या गरेको छ। के यो सुखी नेपाली संमृद्ध नेपालको प्रतिक हो? वा भोकले कसैले मर्नु पर्दैनको प्रमाण हो? सरकारी विद्यालय र नीजि विद्यालयलाई बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा जसरी दिइएको छ अथवा यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिए जस्तै दिन लागेको हो? रंगमति शाहीः सम्माननीय सभामुख महोदय, इतिहास साक्षी छ, नेपालमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यवीना कुनै कुराको पनि सम्भव छैन। देशमा जब संकट आइपर्छ त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यबाट नै सफल भएको छ। हामी हाम्रो भूमि जसरी भएपनि फिर्ता ल्याउँछौँ। ल्याउनु नै पर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, एक्लै हिँडेर सम्भव छैन। सत्तापक्षले सत्तापक्षसँग सहकार्यका लागि औपचारिकता मात्रै निभाउनु भएको छ। खासै समन्वय गरेको देखिँदैन। एकजना सांसदलाई लैनचौर दौडाएर भूमि फिर्ता हुन्छ र? लुम्बिनी (जनकपुर)मा पुगेर धोती र टोपीको पहिरन लगाएको नाता दिल्लीमा जिवित छ कि सक्किसक्यो? यदि जीवितै छ भने, यतिबेला नेपाली जनताले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लगाएको नाताको प्रतिफल देख्न चाहेका छन्। देखाउनुहोस्, यत्तिबेलै हो, बेला यहि हो देखाउने बेला। हाम्रो भूमिलाई फिर्ता ल्याउनका लागि कहाँ र कहिले कोसँग वार्ता हुँदैछ? प्रेम सुवालः सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। पुरानै सरकारको काम निरन्तरता दिनु पर्ने भए, के सन् १९५० को देशघाती सन्धी यथावत रहने र राणा शासन पुनः ल्याउनु पर्ने हो? रुसमा सन् १९१७ को क्रान्तिपछि जारशाहीको पालामा भएका देशघाती सम्झौताहरु खारेज गरिएको थियो। यसकारण अमेरिकी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतको र नेपाललाई युद्धमा धकेल्ने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु जरुरी छ। भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालले सीमा निर्धारण गर्दा परिणामबारे सोच्नु पर्ने र तिब्बतले गरेको गल्ती सम्झिनुपर्ने धम्कि किन दिए? ७ सय वर्षदेखि तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो। रणबहादुर शाहको पालामा भएको नेपाल र चीन सम्बन्धमा तिब्बतबारे पेकिङको निर्णय नै अन्तिम हुने उल्लेख छ। अंग्रेजले तिब्बतमा आक्रमण गरेको बेला राणा शासनले सत्ता जोगाउन गुप्तचर र भरिया भएर सहयोग गरेको थियो। भारतले सन् १९६२ मा तिब्बत कब्जा गर्न चीन विरुद्ध सीमा युद्ध गरेको थियो। ठूलो देश भारतले २ सय वर्षसम्म वेलायती उपनिवेश शासनमा किन बस्नु पर्यो? सिक्नु पर्ने होइन र? धन्यवाद। दुर्गा पौडेलः सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासाः यो बजेटमा अनुसूचि १०, एमसीसीलाई जब लगग्गै छलफल गर्नका निम्ति सदनमा एमसीसी आउँदैछ। भोलि त्यो छलफल होला, पास होला, नहोला त्यो एउटा पाटो छ। त्यो एमसीसीलाई बजेट किन घुसाइयो? त्यो व्यवहारिक छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। त्यसबारे सरकारको धारणा के छ? प्रकाशमान सिंहः सभामुख महोदय, सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने क्रममा ढुक्क हुनुहोस् भनेर भन्नु भयो। तर, ढुक्क हुने अवस्थामा हामी छैनौँ। किन भने कोभिड–१९ को कारण लकडाउन प्रारम्भ गर्दाखेरिको जुन स्वास्थ्य सामाग्रीहरु झिकाइयो। झिकाइएको सामाग्रीमा ठूलै काण्ड भयो, काण्ड भइसकेपछि नेपाल आर्मीलाई दिइयो। फेरि पत्रपत्रिकामा सबैमा आइरहेको छ कि अरबौँ घोटाला भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा खास गरेर सरकारले स्वास्थ्य विभागदेखि लिएर मन्त्रालयले सिभिलियन गभर्नमेन्टले गर्नु पर्ने काममा सेनालाई दिएर सेनालाई पनि फेरि करप्सनमा लपेट्ने काम गरेको छ। यो के हो? जवाफ चाहियो। गगनकुमार थापाः सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आज कुरा सुनिसकेपछि कोरोना भाइरसको बारेमा मलाई के लाग्यो भने, प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै कुरा थाहा छैन तर, थाहा छैन भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसले गर्दा बडो डरलाग्दो भयो। हङकङमा नेपालमा क्षमता नभएर पठाएको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यो बेलामा रिएजेन्ट कहिपनि थिएन त्यसैले पठाएको हो। यो सरकारले पिसिआर मेशिन पाँच वटा किन्यो, पाँचवटै चल्दैन। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड आफूले बनाएको मापदण्ड एक पटक पढ्नु भएको छ? हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या कम भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी संख्यासँग दाँजेर हेर्नु भएको छ? भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामाग्रीको सूचि राखेर संसदमा छलफल गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई खुला आब्हान गर्छु। तयार हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? जुन अवस्थामा भारतबाट नेपाली नागरिकहरु ल्याइएका छन् त्यी व्यक्ति हुन् कि त्यी नेपाली नागरिक हुन्? त्यी नेपाली नागरिकका बारेमा चिन्ता गर्ने, तिनीहरु आउँदैछन् भन्ने कुराका बारेमा जानकारी राख्ने, त्यीनको लागि क्वारेटाइनमा राख्ने तयारी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सरकारले हो वा हामीले गरिदिनु पर्यो? त्यसको तयारी गरेको भए आज तिनलाई दोष दिएर बस्नु पथ्र्यो? वा आज हामी एउटा पनि कोरोना संक्रमणको अवस्था नभएको वा कम भएको न्यूजिल्याण्डको प्रधानमन्त्री नाचेको जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री नाचेको हेर्न पाइन्थ्यो? बालकृष्ण खाणः सम्माननीय सभामुखज्यू, यो कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। र संघीय सरकारले स्थानीय निकायलाई, स्थानीय सरकारलाई मद्दत पुर्याएको छैन भन्ने संघीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ। किन यो गुनासो आयो? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो महामारीबाट प्रताडित भएर विदेशमा रहेका नेपालीहरु मातृभूमि आउन चाहन्छन्। नेपालमा आउन चाहने नेपालीहरुलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याउने कार्यनीतिको बारेमा अझै प्रष्ट जवाफ आओस्। र विदेशमा रहेका नेपाली गर्ववती महिलाहरुलाई नेपाल ल्याउने क्रममा प्राथमिकता दिइयोस् र सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याइयोस भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र विदेशका विभिन्न भूभागमा खासगरी मिडलइष्टमा धेरै नेपालीहरु विभिन्न कारणले मृत्युवरण गरेर उहाँहरुको शव त्यहि परेको छ। त्यो शवको सतिगतिको लागि नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गरियोस्। र नेपाल ल्याउने क्रममा पनि कुनै चलखेल नगरियोस्। विभिन्न एजेन्सीहरुले चलखेल गरिरहेको पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ, यो दुःखद कुरा हो। उमा रेग्मीः सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, मरेपछि भएपनि पीसिआर टेष्ट गरेर प्रमाणित भइसक्यो कि उ कोरोनाबाट मर्यो भनेर। भनेपछि उसलाई अर्कै रोग थियो। हामी यहाँ बसेका सबैलाई एउटा न एउटा रोग छ। सबैलाई एउटा न एउटा रोग त हुन्छ नि। अनि सरकार आफ्नो गल्ती, कमजोरी ढाकछोप गर्नका निमित्त अर्कै रोगले मरेको हो भनेर त्यसरी पन्छाउन चाहन्छ। स्पष्ट जवाफ चाहियो। प्रधानमन्त्रीज्यू, भारत र चीनकोबीच वार्ता भइरहेको छ तर, नेपाल, भारतबीच वार्ता किन सुरु भएको छैन? के पहल भइरहेको छ र कहिले सुरु हुन्छ? यसको स्पष्ट जवाफ चाहन्छु। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा मात्र वार्ता हुने हो कि? सुस्ता लगायत बोर्डरमा मिचिएका सबै नेपाली भूमिका बारेमा पनि वार्ता हुने हो? पार्वता डिसी चौधरीः सम्मानीय सभामुखज्यू, सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्नः यो १० अर्ब खर्चको भएको छ र चारैतिर यसको विरोध भएको छ। यो अवश्य पनि सातवटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा गएको होला। कहाँ कहाँ र कुन कुन स्थानीय तह, कुन कुन प्रदेशमा कति रकम पठाइयो? त्यसको प्रष्ट हिसाब आउनु पर्यो। र १५ जनाको मृत्यु भयो, यी मर्नेहरु मर्ने अवस्थामै थिए र मरे भनेर जुन एउटा गैरजिम्मेवार किसिमले भन्नु भयो त्यो एकदम दुःख लाग्ने कुरा हो। किन भने सबै हामी केही न केही रोगबाट अवश्यपनि प्रभावित छौँ। त्यसकारण यस्तो कुरा भन्नु अलि सुहाएन कि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो व्यक्तिले? भ्रष्टाचार पहिले गर्थे देखिँदैनथ्यो र अहिले हुन्छ र देखिन्छ भन्नु भयो। संजयकुमार गौतमः सम्मानीय सभामुखज्यूका मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म भ्रष्टाचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्नु हुन्छ। मुलुक कोभिड–१९ को कहरमा भयावह भएको समयमा पनि व्यापक भ्रष्टाचारका कुराहरु आइरहेका छन्। संसदमा के प्रतिपक्ष के सत्तापक्षका सांसदहरुको कुरा पनि सुन्नु भएकै छ। देश दुनियाको कुरा पनि सबैभन्दा राम्रोसँग बुझ्नु भएकै छ। के साच्चै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफू र आफ्नो सरकारसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मैले आम नेपाली जनतामा व्यापक वितृष्णा, आक्रोस र असन्तुष्टि पाएको छु। निराशा देखेको छु। ईश्वरले गरोस् म गलत हुँ प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले साँच्चिकै के सोचिराख्नु भएको छ? नेपाली जनतालाई मनको कुरा बताइदिनु हुन्छ कि? धन्यवाद। देवप्रसाद तिमिल्सिनाः सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यो तीन वर्षदेखिको बजेट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको क्षेत्र र मन्त्रीजीहरुको क्षेत्र र प्रधानमन्त्रीका इर्तगिर्तका मानिसहरुको क्षेत्रमा मात्रै विकास गरेर कृषिमा दोब्बरी हुने, सबैकुरामा दोब्बरी हुने र किसानले खाद्य पनि नपाउने अवस्था छ। यो प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशन अनुसारै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै राख्न भनिएको हो कि? प्रदिप यादवः सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छः सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि १० अर्ब खर्च गरेको कुरा मिडियामा बाहिर आइरहेको छ। त्यति बढी रकम के मा खर्च भयो सम्मानित सदनलाई यसबारे जानकारी कहिले हुन्छ? र सरकारले कोभिड–१९ अस्पताल विरगञ्जको नारायणी अस्पतालको पार्टको रुपमा एउटा प्राइभेट अस्पताल गण्डकलाई बनायो। तर, खर्च भने भनिरहेको छ कि स्थानीय निकायले तिर्छ। स्थानीय निकायले के भन्छ भने संघले मलाई एक रुपैयाँ पनि पठाएको छैन। त्यसैले अहिले विरजञ्ज बजारमा स्थानीय निकायले घरघरमा चन्दा मागिरहेको छ। किन कि यहाँका नागरिकलाई बचाउनका निमित्त संघ तयार भएन र अब नागरिकले नै पैसा व्यवस्था गर्नु पर्यो। यसबारे जवाफ चाहियो। महेन्द्राकुमारी लिम्बुः सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा म राख्न चाहन्छु। म उहाँको क्षेत्रको पनि हुँ। आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुर डाक्टर त होइन नेतै भएर प्रधानमन्त्री हुनु भएको भएको होला। तर, यहाँ हजुरको जुन शब्दहरु सुन्दा डाक्टरले नै भन्ने कुराहरु हामीले यहाँ पायौँ। १४÷१५ जना कोरोनाले मरेको होइन भन्ने जुन हजुरकै शब्दबाट यहाँ हामी सबै सांसदले सुन्यौँ। यदि त्यी कोरोनाले मरेका हैनन् भने त्यो डाक्टरहरुलाई तुरुन्त छानविन गरी कारबाही गर्नु हुन्छ कि? अर्को कुरा भ्रष्टाचार, लगालगी प्रधानमन्त्री हजुर नै हुनुहुन्छ। चोरको खुट्टा काट भन्दा मैले चोरेका छैन भने जस्तो हजुरले आफ्नै मन्त्रीहरुलाई जोगाउनु हुन्छ। राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनः सम्माननीय सभामुख महोदय, म केही भएको छैन भनेर त भन्दिन। तर, जुन अहिले कोभिड–१९ को बारेमा सरकारले जे गरिराखेको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले जे बुझ्नु भएको छ त्यो चाही सबै सत्य होइन। भर्खरै अस्ति कचनकवलको ३३ जना संक्रमितलाई धरानबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार रिटेष्ट गर्नु पर्दैन भनेर पठाउन लाग्यो। हामीले भन्यौँ, फेरि यिनीहरुलाई परिक्षण नगरिकन ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरा टुंगो नलगाइकन पठाउन हुँदैन भनेर रोकिएपछि पुनः परिक्षणमा उनीहरुमध्ये ५ जनामा पुनः संक्रमण देखियो। यसप्रकारका लाहप्रवाहीहर निरन्तर भइराखेको छ। जहाँसमम भ्रष्टाचारको कुरा छ, प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरले सोचेजस्तो अवस्था छैन। भ्रष्टाचार चाहे स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको कोभिड–१९ को अवस्थामा अहिलेको सवालमा होस् अथवा अन्य विषय र सन्दर्भमा होस् माथिदेखि तलसम्म सबै तहमा भ्रष्टाचार छ। उमाकान्त चौधरीः सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्नः भारत लगायत अन्य विदेशी मुलुकबाट लकडाउन घोषणापछि कति नेपाली नागरिक स्वदेश भित्रिए? र आएकामध्ये कति नागरिककोे पिसिआर परिक्षण भयो? बाकी रहेकालाई कहिलेसम्म परिक्षण हुन्छ? राष्ट्रिय महिला आयोग लगायत अन्य आयोगमा वर्षौँदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्नुको कारण के हो? र यो कहिलेसम्म नियुक्ति हुन्छ? निर्मला हत्या प्रकरणको दोषीलाई कहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हुने हो? नेपाली सेनालाई व्यवसायिक होइन व्यपारिक सेना बनाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा संलग्न गराएर सरकारले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो स्पष्ट जवाफ चाहियो। दीलेन्द्रप्रसाद बडुः सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना संक्रमणको पहिचान र उपचारका निमित्त परिक्षणको दायरा र गति बढाउनु पर्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य सत्य हो। सरकारले दुई प्रतिशत जनसंख्याको परिक्षण गर्नेे लक्ष्य पनि देखाएको छ। दिनानुदिन संक्रमण बढ्दो छ तर, प्रदेशस्तरमा पिसिआर मेशिन, किटहरु, ल्याव सुविधाको चरम अभावका कारण परिक्षण कार्य नै नगर्ने वा रोक्ने जस्ता घातक कार्यहरु नेपाल सरकार र सात नम्बर प्रदेशले पनि गरेको छ। यो अवस्था किन आयो? के यो सबै व्यवस्थापन र जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुँदैन? यो सम्पूर्ण पूर्वतयारी र योजनाको चरम अभाव, व्यवस्था र असक्षमताको नैतिक जिम्मेवारी संघीय सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले लिन तयार हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण व्यवस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ जवाफ चाहियो। सरिता गिरीः सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु भयो, कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। त्यो मनसायले होइन, परिस्थितिवस हो। कोरोना संक्रमण ८ महिनाको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। अब सरकारले यस्तो कुरा भन्न सुहाउँदैन। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु भयो, भ्रष्टाचारमा पहिले कारबाही हुँदैनथ्यो, अहिले कारबाही हुन्छ अनि सुनिन्छ र देखिन्छ। तर, हामीलाई लागेको छ, पहिले भ्रष्टाचार सुनिन्छ, अनि त्यसपश्चात ढाकछोपका लागि कारबाही गरिन्छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूको के भनाई छ? तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यू, निजगढमा वन विनास गरिकन जंगल काटेर मिलिटरी एयरवेज बनायने योजना छ? मीनेन्द्रप्रसाद रिजालः सम्माननीय सभामुख महोदय, राेवर्ट स्टिभिन्सनको डा. जेकिल एण्ड मिष्टर हाइड ( Robert Louis Stevenson's Dr. Jekyll and Mr. Hyde) सम्झिँदैछु। संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने सरकार देख्दा डा. जेकिल सम्झिएँ। संक्रमित नागरिकलाई अस्पताल नआउन भन्ने हथप्रव स्वास्थ्य मन्त्रालय, धरासायी उद्योग, व्यवसायीको घाँटी अँचेट्ने जनअपेक्षा र आत्मक्षमताको परिक्षामा असफल अर्थमन्त्रालय, रुकुममा न्याय माग्नेलाई अमेरिकाको उदाहरण दिएर खिस्सी गर्ने गृहमन्त्रालय, खोई शून्य सहनशीलता भन्दा उल्फाको धन झैँ दश अर्ब खर्च गर्यौ भन्ने उच्चस्तरिय समिति विदेशबाट उद्दार र देशबाट राहत माग्ने आर्तहरुको घाउमा नून छर्किँदै जिमखाना र कापेएट फेर्न तल्लिन सरकार देख्दा डा. जेकिल होइन, मिष्टर हाइड प्रतित हुन्छ। डा. जेकिल दिनानुदिन मिष्टर हाइडसँग अभ्यारपण गर्दैछ। चिन्ता छ, मिष्टर हाइड रुपी सरकारसँगको निराशाको अग्निमा संविधान र लोकतन्त्ररुपी डा. जेकिलकाे ज्यान जोखिममा पर्ला। प्रधानमन्त्रीज्यू, अझैपनि बेला छ, कथा बदलौँ। राजेन्द्रकुमार केसीः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो आडिटी कारण समाज आतंकित छ। फेरि त्यहि आडिटी प्रविधि नै सरकारले पछ्याइरहेको छ। म काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट प्रतिनिधित्व गर्छु। आरडिटी परिक्षणमा ५६ जना चन्द्रागिरीकामा, ७ जना कीर्तिपुर नगरपालिकामा र ५ जना दक्षिणकाली नगरपालिकामा देखियो। उहाँहरुलाई हामीले पाँच दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखियो। उनीहरुको खाने, बस्ने व्यवस्था पनि गरियो, धेरै धनराशी पनि खर्च भयो। तर, छैटौं दिनमा पिसिआर परिक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। त्यसकारण यो भर पर्न नसक्ने प्रविधिलाई सरकारले किन पछ्याइरहेको छ? किन प्राथमिकता दिइरहेको छ? कृपया बताइदिनु हुन्छ कि? १० अर्ब जुन खर्च भयो भन्नु भएको छ, मेरो क्षेत्रका नगरपालिकामा केन्द्रिय सरकारले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राहत र सहयोगका नाममा दिएको छैन। लक्ष्मी परियारः सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिराख्दाखेरि रुकुम–पश्चिमको नरसंहारका बारेमा केही थाहा पाउनु भएन कि? त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही कुरा आएन। मृतक नवराज विश्वकर्मा लगायतका परिवारले कस्तो खालको न्याय पाउँछन्? निर्मला पन्तका दोषीलाई कहिले कारबाही हुन्छ? अब कति वर्ष लाग्छ? भारतबाट आएका मानिसहरुमा धेरै कोरोना भाइरस देखियो भन्नु भयो। के प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतबाट आएका मानिसहरु नेपाल आउन नपाउने भनेर भन्नु भन्न खोज्नु भएको हो? होइन भने, यो सरकारको काम के हो? भारतबाट आउनेका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था र उनीहरुलाई चेकजाँच गर्नु पर्दैन?