सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरिले दिएको प्रतिक्रियाको जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञावालीले शब्द चयन गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। केही दिनअघि नेता गिरिले सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतविरुद्ध नक्सास्त्र प्रयोग गरेको भनि दिएको भनाईप्रति मन्त्री ज्ञावालीले मंगलबार स्पष्टिकरण दिने क्रममा लामो भाषण दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयगत प्रश्नहरुको स्पष्टिकरण दिने क्रममा मन्त्री ज्ञावालीले ‘नक्सास्त्र’ शब्द चयन उपयुक्त नभएको र ‘अस्त्र’ले वैरभाव र कटुतातर्फ संकेत गरेपनि भारतसँग नेपालको त्यस्तो कुनै वैरभाव वा कटुता नभएको दाबी समेत गरे। यसका बाबजूद मन्त्री ज्ञावालीले नेपालले पराजित भएको अवस्थामा गरेको सुगौली सन्धीकै आधारमा आफ्नो भूभागमाथि हक कायम गराउन खोजेपनि भारतले नेपालको दक्षिणी सीमामा निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेको र त्यसको समाधानका लागि तत्पर नदेखिएको आरोप लगाए। प्रस्तुत छ, पराराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञावालीले संसदमा व्यक्त गरेको विचारको अंशः माननीय प्रदिप गिरिले नेपालले हालै जारी गरेको नक्साको विषयलाई लिएर नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। उहाँको विद्वताप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। तर, माननीयज्यूको शब्द चयन उपयुक्त भएन भन्ने म ठान्दछु। जुनसुकै रुपमा अभिव्यक्त भएको भएपनि अस्त्रको अर्कै अर्थ लाग्दछ। यसले वैरभाव या कटुताको तर्फ संकेत गर्छ तर, यथार्थ त्यस्तो होइन। नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्ध िर तत्पश्चातका पूरक सन्धीहरुले निर्दिष्ट गरेको हो। सुगौली सन्धी यस्तो कुनै सन्धी होइन जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुशी लागोस् या गौरवबोध होस्। यो त नेपालको हात तल परेर नेपालको गरिमामा आँच पुगेपछि र झण्डै एक तिहाई भूभाग गुमाएर गर्नु परेको एउटा बाध्यात्मक सन्धी हो। तर, जतिसुकै पीडादायी भएपनि यो एउटा यथार्थ हो र यसैले नै नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारण गरेको हो। जसमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। सन्धी पश्चातका करिब ६० वर्षमा नेपालको दक्षिणी सीमामा केही फेरबदलहरु भए तर, लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई पश्चिम सीमाना मान्ने कुरामा कहिल्यै पनि विवाद रहेन र आज भन्दा झण्डै ६० वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालले ति भूभागहरुमा निर्वाचन, जनगणना, मालपोत असुली जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दैआएको यथार्थ तथ्यहरु हामीसँग छन्। तर, समय क्रममा पहिले नक्सा परिवर्तन गर्दै सीमालाई पूर्व धकेल्दै जाने पछि परिवन्द श्रृजना गरेरत्यहाँ आफ्नो सुरक्षास्थिति तैनाथ गर्ने र समयक्रममा स्थायी ढंगका पूर्वाधार निर्माण गर्दै यो त सधैँभरी यस्तै हुँदै आइरहेको थियो भन्ने जस्तो मान्यता स्थापित गर्ने कुारले आजको समस्या श्रृजना भएको हो। नेपाल भारत सीमाको वैज्ञानिक अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न सन १९८१ बाट प्रयास गरिएपनि र अधिकांश ठाँउको सीमा नापी सम्पन्न भएपनि सन २००५ मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीलाई कुटीयाङ्दी र लिपु खोलाको दोभान भन्दा माथि जान नदिएको यथार्थप्रति सम्मानीत सदन अवगत नै छ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको त्यसपछिका पटक पटकका प्रयासहरुले पनि कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको नापी कार्य सम्पन्न हुन सकेन र यही अवस्थामा जेपिसीको कार्यविधि सन् २००७ मा समाप्त भयो। र १४ मा यी दुई क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि दुई परराष्ट्र सचिवहरुको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइयो। तर, त्यस संयन्त्रको एक पटक पनि बैठक नबसिकन र स्वयं भारतले १९९७ देखि नै यसलाई अनरिजल्भ या पेन्डिङ भनेर स्वीकार गरेको तथ्यको विपरित गएर गएको नोभेम्बर २ तारिखमा नक्सा जारी गरिसकेपछि यो समस्या श्रृजना भएको हो। तर, नेपालीमा एउटा भनाई छ, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन। २ नोभेम्बरमा जारी आठौँ संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई स्पष्ट रुपमा काली नदी नामाकरण गरिएको छ। तर, हतार हतार ८ नोभेम्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदीको नाम हटाइएको यथार्थबाटै त्यहाँ केही न केही चलखेल भएको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। त्यसकारण हामीले गएको नोभेम्बरमै नेपालले सुगौली सन्धी अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी ढंगले गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपाललाई मान्य नभएको, यस्तो नक्सा परिवर्तन स्वयं भारतले स्वीकार गर्दै आएको तथ्य विपरित रहेको कुरा कुटनीतिक नोट मार्फत जारी गर्यौँ। र वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्तावित गर्यौँ। तर, त्यसको औपचारिक जवाफ नदिइकन जब मे ८ मा नेपालको भूभाग समेत प्रयोग गरेर लिपुलेक जोड्ने लिंक रोडको उद्घाटन भइसकेपछि नेपालले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गरेको निश्कर्ष नेपालले निकालेको छ। तद्अनुरुपको कुटनीतिक नोट पठाइएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सदनसमक्ष प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रममै यी विषयहरुमा नेपालको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसमा अभिव्यक्त संकल्प र सम्मानीत संघीय संसद र त्यसका विभिन्न समितिका निर्देशन र देशभक्त नागरिक एवं विज्ञहरुको सुझावको आधारमा सरकारले गत जेठ ५ गते लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको हो। र संविधानमा रहेको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सालाई समेत सोही अनुरुप मिलाउनु पर्ने भएकोले संविधानको संशोधन विधेयक सम्मानित सदनमा विचाराधिन रहेको हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यसलाई प्रतिकातम रुपमा होस् तर, नक्सास्त्र शब्द प्रयोग गर्न उचित नहुने व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो। बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल हो। यसका नशा, नशामै शान्तिका भावहरु प्रभावित छन्। यसले कुनै पनि अस्त्रको प्रयोगको परिकल्पना गर्दैन। हामीसँग खाली शान्ति, मित्रता र सदभावको मात्रै अफर छ। निश्चय नै राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक सत्यताप्रति भने नेपालको अडान सम्झौतारहित छ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँन चाहन्छु। एकजना माननीयले नेपालको नक्सा प्रशासन गरेको विषयलाई नाटक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भयो। बडो विडम्बना लाग्यो। सरकारको आलोचना गर्ने नाममा प्रयोग गर्ने यस्ता शब्द चयनले सरकारलाई त खास असर गर्दैन तर, आफू प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको भन्ने तथ्य विर्सने कुराले स्वयं माननीयजीको गरिमा घट्न सक्छ। र उहाँको सम्बद्ध दलले समेत यो विषयलाई महत्वका साथ समर्थन गरिरहेको परिप्रेक्षमा यस्ता कुराहरुले धेरै हल्का बनाउँछ। यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कांग्रेस सांसद नारायण खड्काको प्रतिप्रश्नः भारत चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखको लाइन अफ एक्च्युल कन्ट्रोलका केही विन्दुहरुमा दुई देशबीच सम्बन्ध अत्यन्त तनावग्रस्थ थियो। यो मे को ५÷६ तारिखतिर त ठेलम ठेल, मुक्का हानाहान पनि भयो। बडो तनावग्रस्थ भएको अवस्थामा दुबै देशले वार्ता गर्ने भनेर यही कोभिड–१९ कै मध्यमै अस्ति शनिबारमात्रै वार्ता गरे। तर, नेपाल भारत सीमाको बारेमा अहिलेसम्म वार्ता कहिले हुने हो? भारत सरकारले कोभिड–१९ को पूर्ण नियन्त्रण भएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ भनेको छ। नेपालले कहिलेसम्म पर्खिन्छ? कहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रण हुन्छ? र यदी वार्ताबाट हामीले नक्सामा देखाएको हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सकेनौँ भने त्यसका अन्य विकल्पहरु के के छन्? म माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। मन्त्री ज्ञावालीको स्पष्टिकरणः माननीय नारायण खड्काले एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। हामी पनि अलिअलि अचम्मित पनि भएका छौँ। यस्तो तनावको बिचमा, झण्डैझण्डै एकदमै धकेला धकेलको अवस्थालाई सामान्यकरण गर्दै वार्ता हुन सक्छ भने नेपालसँग नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यही भएर हामी छिटो गरौँ भनेर निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ, कि वार्ता हुन्छ। हामी आशावादी छौँ कि वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले हामी अरु विकल्पमा सोच बनाइरहेका छैनौँ। बनाउन जरुरी छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। किन भने हामीले कुनै अतिरिक्त भौगोलिक आकांक्षा पालेका होइनौँ। एक किसिमले भन्ने हो भने, पराजित भएर खुम्चिएको सुगौली सन्धीको सीमाभित्रको भूभागमा हामीले हाम्रो हक कायम गर्न खोजेका हौँ। सबै तथ्यहरुले त्यही कुरा भन्छन्। मैले अघि नै भने, नोभेम्बर २ मा छापिएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीको नाम पनि काली नदी थियो भने हामीले त्यही काली नदी हाम्रो सीमाना भन्न खोजेको कुरालाई उहाँहरुले नमान्नु पर्ने कुनै कारण छैन। अलिकति नमेलेका कुराहरु होलान, तर, इतिहासको तथ्यलाई उहाँहरुले स्वीकार गरिदिए यो समाधानमा कुनै गाह्रो छैन। कुटनीतिक माध्यमबाट धेरै जटिल समस्यहरु त समाधान भएका छन् भने यसमा समाधान गर्न सकिन्छ। म आशावादी छु।