चैतको पहिलो साता निर्धारित माध्यमिक शिक्षा परिषदले लिने तयारीमा रहेको एसईई परिक्षा अन्तिम समयमा कोरोनाको कारण स्थगित गरेर बसेको सरकार तीन महिनापछि पनि कुहिरोको काग जस्तै बनेको पुष्टि भएको छ। प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन पुगेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले मंगलबार लामो समयदेखि अन्यौलतामा रहेको एसईई लगायतका परिक्षाबारे यस्तै अलमलको जवाफ दिए। उनले अहिले परिक्षाको सन्दर्भमा यो विषय कोरोना महामारीको विपदसँग जोडिएको बताउँदै यसमा सरकारको आगामी कार्य दिशा के हुन्छ भन्ने कुरासँग यो गाँसिएको जानकारी दिए। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/254278205861353/?t=15 ‘विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइनहरु छन्। स्कूलहरु सहज स्थितिमा छैनन्। हामीलाई थाहा छ कि वास्तवमा एसईईको परिक्षा नभएको कारणले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक समस्याहरु देखा परेका छन्। तर, समस्या एसईईको मात्र होइन। अरु समस्याहरु पनि छन्,’ पोखरेलले थप्दै भने। तीन महिनासम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावकलाई घरभित्र थुनेर राखेको सरकारका मन्त्रीले अझै पनि परिक्षाको विषमा एउटा व्यवस्थित धारणा बनाउन खोजेको मात्रै बताए। ‘त्यसकारण हामीले यी सबै परिक्षाहरुको सन्दर्भमा एउटा व्यवस्थित धारणा बनाउन खोजेका छौँ। सुरुमा हामीले घरको खाना खाएर परिक्षा दिनेगरी केन्द्रहरु थप्नेगरी नयाँ ढंगले जाउँ भन्यौँ। तर, परिस्थिति बदलिँदै गएपछि, संक्रमण बढ्दै गइसकेपछि, अझ मृत्युका घटनाहरु पनि देखा पर्न थालिसकेपछि हिँजोको जस्तो स्थिति छैन,’ उनले भने। साथै उनले एसईईको विषयमा तीन वटा विकल्प खोजेको बताउँदै भने, ‘त्यसैले तीनैवटा विकल्पमा एसईईलाई खारेज गर्नेबारेमा अथवा एसईईलाई विद्यालय दिने बारेमा अथवा अहिले परिक्षाको लागि पर्खिराखेकाहरुलाई कम्तिमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिने कुनै उचित उसलाई स्वीकार्य हुने पद्दती निर्माण गर्न पनि जरुरी छ। फेरि यो कानूनी प्रश्न पनि छ। र केही जिम्मेवारी प्रदेशलाई पनि दिइएको स्थितिमा यो पर्याप्त गृहकार्य, छलफल र सहकार्यद्वारा नै यसलाई एउटा ठाउँमा पुग्नु पर्ने छ।’ साथै उनले उक्त विषयमा यहि महिना, (जेठ) भित्रमा परिक्षाहरुको सन्दर्भमा बन्दाबन्दी र यो सँगको लडाइको मोडालिटी फाइनल भएपछि आवश्यक निर्णय लिने बताए। साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको जिम्मेवारी नीति स्कूलहरुलाई दिनेबारे आफैँसमेत असन्तुष्ट रहेका मन्त्री पोखरेलले जवाफमा भने सरकारी नीतिको बचाउ गरे। सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको दशकीय कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सबैको सहयोग लिने सक्ने बताउँदै उनले तर, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मा नीजिलाई दिने अभिप्राय नभएको बताए।