कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि समयमै विशेष सतर्कता र जवाफदेही कदम चाल्न असफल सरकारले पछिल्लो समय देशमा संक्रमितको संख्या बढेको आरोप रोजगारीको अवसरका लागि विदेश गएर फर्किएका नागरिकहरुमाथि थोपारेको छ। संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका हुन्। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसको संक्रमणबाट भारत र विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोजी रोटी गुमाएका नेपाली नागरिकहरु साढे दुई महिना अघिदेखि स्वदेश फर्किन खोज्दा समयमै उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता नगरी अलपत्र छाडेकोमा पछिल्लो समय उनीहरुसँगै संक्रमण बढेकोमा सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्दै अपजस स्वयं पीडित नागरिकमाथि नै थोपारे। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले भने, ‘मूलतः विदेशमा काम गर्न जाने, रोजगारीका अवसरका लागि वा अरु अवसरका लागि जाने व्यक्तिहरुबाटै संक्रमण फैलिएको प्रमाणित भएको तथ्यले देखाएको छ।’ जब कि भारतीय शहरमा रोजगारीका लागि गएर फर्किएका नेपाली नागरिकलाई महिनौँसम्म सीमानाकामा अलपत्र छाडेपछि उनीहरुमा संक्रमणको असर बढ्दै गएको थियो। माघ महिनादेखि नै देशभित्र कोरोना संक्रमणको विषयमा विभिन्न तहबाट चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएपनि चैत ११ गतेपछि मात्रै देशभरी लकडाउन आदेश जारी गर्ने बाहेर यसको परिक्षण र उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारले अझै पनि भरपर्दो परिक्षणको गति दुई हप्तापछि मात्र हुन सक्ने संकेत दिएको छ। अहिलेसम्म जम्मा एक लाखको हाराहारीमा अर्थात कुल जनसंख्याको ०.३४ प्रतिशत मात्रै पीसिआर परिक्षण गरेको सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले असार १५ पछि देशका सातै प्रदेशमा परिक्षण मेसिन जडान गरी प्रतिदिन दश हजारको दरले परिक्षण गरिने जानकारी दिए। पछिल्लो समय परिक्षणको दर साढे चार हजार प्रति दिन पुर्याएको सरकारका मन्त्री ढकालले नेपाल दक्षिण एशियामा भुटानपछि दोस्रो स्थानमा रहेको दाबी समेत गरे। देशभर रहेका क्वारेन्टिनको अवस्था, परिक्षणको विषयमा अविश्वसनीय आडिटीको प्रयोग र पिसिआरको संख्या कम भएको अवस्थामा सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि राज्यको १० अर्ब खर्च भएको विषयमा मन्त्री ढकालले उक्त खर्च पारदर्शी रुपमा रहको दाबी गरे। दश अर्ब खर्चको स्रोत र त्यसको खर्च विवरणबारे जानकारी दिँदै उनले अहिलेसम्म भएका खर्चमध्ये २ सय ७६ करोड रकम स्थानयि तहबाट जुन ६ सय ४१ स्थानीय तहको मात्रै समावेश भएको बताए। ‘सबै स्थानीय तह, ७ सय ५३ मा पुग्नका निम्ति अझै बाँकी नै छ। क्वारेन्टिन बनाउनेदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ। प्रदेशको तर्फबाट जम्मा एक सय ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ सय ३ करोड संघको तर्फबाट र दुई अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ८९ हजार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद लगायतको काममा खर्च भएको छ,’ उनले भने। पीसिआर र आडिटी परिक्षणको विषयमा उनले कतिपय ठाउमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध नलागाएको भन्दै अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रतिबन्ध नलगाएको दाबी गरे। आडिटी पोजेटिभ देखियो भने पनि उसलाई पिसिआर पछिमात्रै पुष्टि गरेको र यो मात्रै स्क्रीनिङका निम्ति आडिटीको प्रयोग गरिएको बताए। ‘१४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि उसँग रोगसँग लड्ने एन्टीबडी विकास भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययन लागि प्रयोग गरिएको हो,’ उनले भने। सरकार पीसिआर नै अघि बढाउँदै जाने आश्वासन दिँदै उनले सुरुमा सरकारसँग पीसिआरको गति सिमित रहेकोमा पछिल्लो समय ४७ सय ४६ प्रति दिनको रिपोर्ट आएपनि त्यो विदेशबाट आउने नेपालीको संख्याको चापसामु पर्याप्त नभएको बताए। ‘यो पर्याप्त छैन विदेशबाट आउनेको संख्या अत्याधिक छ। यो पीसिआर बढाउनका लागि असार १५ सम्म प्रत्येक दिन दश हजार पीसिआर रिपोर्ट दिने गरी प्रत्येक प्रदेशमा सात वटा मेसिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।’ उनले भने। कतिपय सांसदले तराई मधेसमा संक्रमितको संख्या कम र राज्यको तर्फबाट परिक्षणको गति कम गरिएको भनि भएको आलोचनाप्रति उनले मधेसमा भारतबाट संक्रमित भएर फर्किनेको संख्या बढी भएको आधारमा बढी देखिएको बताए। सरकारले अधिकांश पीसिआर मेसिनहरु तराई मधेसकै जिल्लामा केन्द्रीत गरेको जानकारी दिँदै राज्यले कुनै विभेद नगरेको दाबी गरे। साथै उनले सरकार नीजि क्षेत्रसँग हातेमालो गरी परिक्षणको दायरा बढाउने कार्यविधिको तयारीमा रहेको जानकारी पनि दिए।