सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा प्रस्तुत वार्षिक बजेटलाई स्वयं सत्तारुड दलकै नेताले समेत संविधान, पार्टी नीति र सिद्धान्त विपरित सेतो र सफा कागजमा कालो धब्बा भएको उपयोगिताहिन कागजको संज्ञा दिएका छन्। सरकारको वार्षिक बजेट र प्रस्तावित मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आइतबार भाग लिँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता भीमबहादुर रावलले सरकारको बजेटमा उल्लेखित कपितय प्रावधानले देशको संविधानले निर्देशन गरेको मार्ग र देशको राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ताको रक्षासँगै पार्टीको घोषणापत्र विपरितका प्रावधान राखिएको आरोप लगाए। साथै नेता रावलले बजेटमा उल्लेखित अधिकांश प्रावधान देश र जनहित विपरित भएको भन्दै उक्त बजेटको कार्यान्वयनका क्रममा सुधार गर्न सरकारका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरे। प्रस्तुत छ, नेता भीमबहादुर रावलले आइतबारको प्रतिनिधि सभामा व्यक्त विचारको अंशः सम्माननीय सभामुख महोदय, कामहरु सेता, सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने त्यो सानै भएपनि टाढैबाट देखिन्छ। र त्यसले कहिले काँही कागजको उपयोगितालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन्, त्यी कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्छ। कार्यान्वयनका अगाडि निश्चय पनि चुनौतिहरु छन्। मलाई उपलब्ध अत्यन्त कम समयमा त्यी सबै कुराको चर्चा गर्न सम्भव छैन। देश र जनताकोे हितमा ध्यान दिनै पर्ने केही महत्वपूर्ण कुराहरुतर्फ सभामुख महोेदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। कोेरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरु स्वागतयोेग्य भएपनि परिक्षण र स्वास्थ्य उपकरणका लागि जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरुमा अत्यन्त कम छ। अहिले नै कतिपय जिल्लाहरुमा संक्रमणको परिक्षण बन्द भएको छ भने कतिपय स्थानमा परिक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ। यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्छ। यस प्रसंगमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने बजेटमा उल्लेखित जुन उद्देश्य छ, त्यो एकदमै उचित हो। तर, यस उद्देश्यमा मेल नखाने विषयहरु बजेटमा कसरी देखा परे यो चाहीँ घोत्लिनु पर्ने विषय बनेको छ।

नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरु उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सुरक्षा विषयलाई सवल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिन।

सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी वितरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा दुर्ई करोड ६२ लाख मात्र छुट्याइएकोे छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायत भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई बिडम्बना नै मान्नु पर्छ। देशको चिरकालीन अस्थित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरुन्त गर्नु पर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा यस बजेटमा कुनै पनि चर्चा नगरिनु यो पनि विश्मयकारी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अबलम्बन गरेको पाइएन। बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्नेगरी बजेट आउनु पर्नेतर्फ त्यति ध्यान नगएको हो कि जस्तो आभास हुन्छ। नेपालको कुनै कानून र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तरदेशीय ( अर्थात दुई देशबीचको सहभागितामा) आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ। पेट्रोल अन्वेषण, जसका लागि हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गरिरहेका छौँ, जम्मा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भरणपोषणका लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ भन्ने सुझाव सर्वत्र सुनिएको हो। तर, बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयं कृषि मन्त्रालयले गुनासो गरेका हामीले सुन्नु पर्ने यो पनि विडम्बना नै मान्नु पर्छ। यसो गरिनु उचित भएन। अर्कोतर्फ मैले यसो हेर्दा चक्लेटको भन्सार घटाउने, मलको भन्सार बढाउने यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बृद्धि गरी नीजि क्षेत्रको लगानीका नियमन र व्यवस्थापनमा नीजि क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने राज्यको नीति विपरित नीजि विद्यालयले सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा यो बजेटमा कसरी पर्यो? र स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति आपत्ति जनाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति कसरी उत्पन्न भयो? यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। संविधानको भावना तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नीतिसँग पनि यो कुरा मेल खाँदैन। आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ। तर, त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो? यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन्। विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने घोषणापत्रको नीति अबलम्बन गरिएको मैले राम्ररी हेर्दा त्यति भेटिन। उल्टै नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भनि व्यापक रुपमा जनताबाट, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरुबाट र बुद्धिजिवीबाट आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गरिनु जस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको छ। यो अत्यन्त अनुचित छ। समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन अनुरुप हुनुपर्नेमा नवउदारवादी बाटो समात्न खोजेको हो कि भन्ने यसबाट आभास हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा २७९ अनुसार, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धी, सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुबै सदनको दुई तिहाई बहुमतले हुनु पर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई अहिले जतिपनि सायद लगानी बोर्र्ड होस्, जो प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, चाहे अरु नेपाल सरकारका निकायहरु हुन्, त्यी निकायहरुले गम्भीर रुपमा त्यसलाई ध्यान दिएर तदअनुकूल जानु पर्नेमा मलाई आजकल के लाग्दछ भने, नेपालको संविधानको यो धारा एकदम ओझेलमा परेको छ। र यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्दछ। अब यसै प्रसंगमा मैले लगानी बोर्डकै सम्बन्धमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुरुप जिएमआर कम्पनीले दुई पटक म्याद थप्दा पनि वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। एक पटक त, त्यो जुन सम्झौता हो त्यसको धारा विपरित, अब म कुन व्यक्तिको नेतृत्चमा सरकार थियो त्यसतर्फ जान चाहन्न, त्यसको म्याद बढाइसकेको छ। तैपनि त्यो वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसबाट स्वतः त्यो सम्झौता रद्द हुनु पर्दथ्यो तर, त्यो नगर्दा मलाई अहिले चिन्ता के लागेको छ भने, सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरु र स्वयंः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानआकर्षित गराउन चाहन्छु। दोस्रो पटक म्याद थप्नु त सम्झौता विपरित हुँदै हो, त्यो सम्झौता पहिले नै खारेज भएको छैन। लगानी बोर्ड सम्बन्धी कार्यमा पनि कतै उल्लेख छैन, अब कतै यो कोरोनाको जुन बन्देजको अवस्था छ, यो अवस्थामा कतै फेरि त्यो जिएमआरले उल्टै नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्था त श्रृजना हुने होइन? फेरि यो गरिमामय संसदमा नेपाली जनताका सामू हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको लागि बोल्नु पर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। समग्रतामा भन्ने हो भने, हाम्रो जुन यो बजेट हो, जुन नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित छ, यसको उद्देश्यको बारेमा मैले अघिनै भने, यो सबै हाम्रो नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख हाम्रो नीति र त्यसमा लोककल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरु, स्वयं यो सरकार संचालन गर्ने नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले कता पढेको थिएँ। तर, मैले केही उदाहरणहरु त्यो नीतिको विपरित पाएँ। त्यसकारण अब बजेटको कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो त्यो घोषित नीतिसँग मेल नखाने, हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाभिमान, देशको संमृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्दा निसन्देह नै सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद।