नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले कोरोना संक्रमणको बेला ९० लाख विद्यार्थीको भविश्य सुनिश्चितका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने शिक्षा मन्त्री आफैँले बजेट विनियोजनमा गनगन गर्दै हिँडिरहेकोे आरोप लगाएका छन्। विभिन्न मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै छलफलमा भाग लिने क्रममा नेता थापाले देश र जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयले निराश बनाउँदै राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउन उद्दत भएको आरोप समेत लगाए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि चक्लेटमा कर घटाएर विद्युतीय सवारी साधानमा कर बढाएको मात्र होइन उनलाई राजनेता वा राजनीतिकर्मी भन्दा पनि मुन्सीको संज्ञा दिए। ‘स्टेस्म्यानले जेनेरेशन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्रै हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन। तर, यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन सम्माननीय सभामुख महोदय। अर्थमन्त्रीजीले भन्नु भयो, कि करिब करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बाहिर गएको छ। त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेका हो,’ थापाले भने। प्रस्तुत छ, नेता गगनकुमार थापाले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा व्यक्त विचारको अंशः सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक संकटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ। कोभिड–१९ को संकटसँग स्वास्थ्य र शिक्षासँग यस्तै अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौँ। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै, शिक्षाले त्यो भन्दाबढी निराश बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट, कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरुको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतिको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन। किन भने माननीय मन्त्रीज्यू आफैँ गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुन्दिनु भएन भनेर। हामीले माननीय मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ? उहाँ आफैँ दुःखी हुनुहुन्छ, आफैँ पीडित हुनुहुन्छ। तर, अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नु भयो भन्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने, माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले हिँजो बक्सिस् बाँढेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संघीयता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष ५ अर्ब छुट्ट्याएकोमा यो वर्ष ६ अर्ब बनाउने? अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा, अहिले पछाडि भन्नु होला, हाम्रो कार्यविधि। कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बाँढिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर, यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन? त्यो इडिसिडमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका त्यी विद्यालयका कर्मचारीहरुको याद आएन? वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरु भोकै बसिरहेको याद आएन? सात हजार विद्यालयमध्ये सात सय विद्यालयमा मात्रै शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ, ५७ हजार शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने? तर, एक जना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक, स्वयंसेवक कार्यक्रममा १ अर्ब ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब २३ करोड बनाउने? दुई अर्ब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्यौँ र यो पटक ३ अर्बलाई घटाएर २ अर्ब बनायौँ? सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा, सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने, शिक्षा मन्त्रालयलाई ९० लाख विद्यार्थीहरु विद्यालय गइरहेका छैनन् भन्ने कुरा थाहा छैन। अत्तोपत्तोे छैन। हामीले सुन्यौँ, बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाई तथा सहजिकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ। बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा देला भनेर कटौरा थापेर, मागेर ९० लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ सम्माननीय सभामुख महोदय? एसईई खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरीको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यहि हो बजेट? यहि हो कार्यक्रम? त्यसैले हामीलाई यसले थप निराश बनाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, उर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नु भयो, नीजि स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरुलाई म प्रबर्धन गर्छु। प्रशासनिक झन्झट, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्या सबै उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। हिँजो हामीले गरेका घोषणाहरु, बाचाहरु पूरा गरेनौँ। हिँजो दिन्छु भनेको छुट, सहुलियत दिएनौँ, यो पनि थाहा छ। तर, हुँदा हुँदा यो वर्ष पेनस्टक पाइप र स्टिल पातामा १ प्रतिशत भन्सार भएको ठाउँमा बढाएर ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट पुर्याएर अब नीजि क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरु त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्? झन उत्साहित भएर आउँछन्? उर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ, विद्युत उपभोग बृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधानमा सहुलियत दिइनेछ। माननीय देवेन्द्रराज कँडेलले आज विस्तृत रुपमा भन्नु भएको छ। उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु, यस सदनमा मैले र अरु साथीहरुले मिलेर दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव जसमा हामीले २०३० सम्म नेपाललाई र २०२७ सनसम्म काठमाडौंलाई विद्युतीय सवारीको शहर बनाउने भनेर हामीले भनेको संकल्प प्रस्ताव सम्झिन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झिन्छु कि नेपालमा वायुप्रदर्षणको एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो। फोसिल फ्युल हो। यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र यो जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झिन्छु। त्यो मात्रै होइन, हिँजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको हो कि राष्ट्रिय उर्जा नीति, नेश्नल इनर्जी सेक्युरिटी, उर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालले भारत वा अरु कुनै पनि देशको उर्जामा निर्भरता घटनाउनका लागि जलविद्युतमा जानु पर्छ र अरु वैकल्पिक उर्जाहरुमा जानु पर्छ भनेर भनेको सम्झिन्छु।

स्टेस्म्यानले जेनेरेशन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्रै हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन। तर, यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन सम्माननीय सभामुख महोदय। अर्थमन्त्रीजीले भन्नु भयो, कि करिब करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बाहिर गएको छ। त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेका हो।

म सम्झाउन चाहन्छु, म उर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एक पटक गएर हेरिदिनुहोस्, यहाँ चक्लेटको कुरा आयो, चक्लेटमा त त्यहाँ आफ्नो स्वार्थको कुरा छ, चक्लेट मात्र होइन, फ्रोजन आलु, हामीले खाने आलु होइन, फ्रेन्च फाइड बनाएर रेष्टुरेन्टमा बिक्ने आलु र घरमा खाने आलुमा सम्माननीय सभामुख महोदय, गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ, खजुरमा गएको छ। हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ इनर्जी आउन लागेको छ यसलाई रोक्ने दश्प्रयास गर्ने? पेट्रोल, डिजेलमा अहिले हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले ६ दिनको पेट्रोल, डिजेल पनि पुग्दैन, पेट्रोल, डिजेल घटाउनतिर नलाग्ने? दुई हजार सिसि भन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी र प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीहरुले चढ्ने गाडी मगाइएको छ? त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन? त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो भनाइहरु टुंग्याउने क्रममा राख्न चाहन्छु, यो सानो विषय होइन, यसमा जाल, झेल, छलकपट त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ तर, त्यो भन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन? घोषणापत्रमा लेखेको होइन? स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन? उर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन? तपाईहरु बोल्नु भएन, केही छैन, हामी बोल्छौँ, बोल्छौँ मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौँ। अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थका लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलबाढ गर्ने, स्वाच्छ इनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनैपनि अधिकार छैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।